नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी र भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करी आज गम्भीर राष्ट्रिय समस्या बनेको छ । हजारौँ युवा उज्ज्वल भविष्यको सपना बोकेर बिदेसिने क्रममा दलाल, कन्सल्टेन्सी र केही म्यानपावरको जालोमा परेर ठगिन बाध्य छन् । विडम्बना पीडितलाई प्रदान गरिने न्याय संरचना अझै कमजोर छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार वैदेशिक रोजगारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनको अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागसँग मात्र छ । प्रहरीले यससम्बन्धी अनुसन्धानमा सहजीकरण मात्र गर्न सक्छ, प्रत्यक्ष अधिकार छैन । यही कानुनी संरचनाले धेरै पीडितलाई समयमै न्याय पाउनबाट वञ्चित गरेको देखिन्छ । आज युरोप पठाउने नाममा करिब एक लाख रुपियाँसम्म अग्रिम असुल्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । विभागको तथ्याङ्क हेर्दा वार्षिक चार हजारदेखि चार हजार पाँच सय जना मात्र युरोप रोजगारीमा गएको देखिन्छ । यथार्थमा करिब ९५ हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा रहेको अनुमान छ । यसको अर्थ ठुलो सङ्ख्या ठगीको जोखिममा छ ।
यस्ता सबै पीडित एकै पटक न्याय खोज्दै आए भने वर्तमान अनुसन्धान संयन्त्रले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । खाडी मुलुकमा जानेहरूको अवस्था जोड्दा यो सङ्ख्या झनै दोब्बर पुग्न सक्छ । विभागको तथ्याङ्कमा १३ करोड रुपियाँ ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ भने प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा २६ करोड ७२ लाख रुपियाँ बराबरका ठाडो निवेदन दर्ता भएका छन् । यसले स्पष्ट सङ्केत गर्छ, सर्वसाधारणमा विभागभन्दा प्रहरीप्रति बढी विश्वास छ ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, विकास वाइबा उर्फ सुजन तामाङ प्रकरण । उनले ६१५ जनाबाट युरोप पठाउने भन्दै २७ करोडभन्दा बढी असुले । विभागले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर विभागको जिम्मा लगायो । एक महिनासम्म विभाग निष्कर्षमा पुग्न सकेन । अन्ततः मुद्दा दर्ता भयो तर पीडितले तारिख धाउनु प¥यो । सम्पत्ति रोक्का वा खोजतलास प्रभावकारी नभएकाले पीडितले रकम फिर्ता पाउने आशासमेत गुमाए । यसको मुख्य कारण हो, प्राविधिक अनुसन्धान क्षमता अभाव । निजामती कर्मचारीमा अपराध अनुसन्धानको विशेष तालिम हुँदैन । त्यो सिप नेपाल प्रहरीसँग हुन्छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगार विभाग धेरै जटिल ठगी अनुसन्धानमा कमजोर देखिएको हो ।
पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरी तीव्र रूपमा बढेका छन् । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा मात्र गत आर्थिक वर्ष ४५० भन्दा बढी निवेदन दर्ता भएका छन् । प्रहरीसँग कानुनी अधिकार नहुँदा अनुसन्धानको दायरा सीमित रहेको छ । भिजिट भिसा अर्को गम्भीर पाटो हो । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२२ देखि २०२५ मे २१ सम्म सात लाख ५५ हजारभन्दा बढी नेपाली विभिन्न देश भ्रमणमा गएका छन् । त्यसमध्ये कति फर्किए, कति काममा लागे, कति अलपत्र परे स्पष्ट अभिलेख छैन । यही खालीपन मानव तस्करका लागि अवसर बनेको छ ।
अनुभवका आधारमा भन्न सकिन्छ, नेपालबाट भिजिट भिसामा जानेमध्ये करिब ८० प्रतिशत कामको उद्देश्यले जाने गर्छन् । तीमध्ये ठुलो हिस्सा दलालको जालोमा पर्छ । गन्तव्यमा पुग्न नसक्दा वा अलपत्र पर्दा मात्र घटना सार्वजनिक हुने गर्छन् । २०८० भदौ १७ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रसियन आर्मीमा पठाउने बहानामा फर्काइएका एक व्यक्तिबाट सुरु गरिएको अनुसन्धानले ठुलो सञ्जाल उजागर ग¥यो । मेरो नेतृत्वमा भएको उक्त अनुसन्धानले अध्यागमनका अधिकारी, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सी, वैदेशिक रोजगार विभागका केही तìव र विमानस्थल प्रहरीसम्मको मिलेमतोमा सेटिङ भइरहेको खुलायो ।
पहिलो पटक पठाउँदा ५५ हजारदेखि ७५ हजार र दोस्रो पटक ४० हजारदेखि ५५ हजार रुपियाँसम्म लिने गरिएको भेटियो । दैनिक १५० देखि दुई सय जना यसरी पठाइने र दैनिक करिब दुई करोड रुपियाँसम्म उठ्ने तथ्य खुल्न गयो । त्यसपछि सात जना अध्यागमन अधिकृतसहित ४१ जनामाथि सङ्गठित अपराध मुद्दा चलाइएको थियो ।
यो घटनाले देखायो दृढ नेतृत्व, प्राविधिक दक्षता र राजनीतिक हस्तक्षेपबिनाको अनुसन्धान भयो भने जरा समात्न सकिन्छ । विडम्बना, यस्ता अनुसन्धान गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन होइन, कारबाही वा सरुवा ‘उपहार’ दिइने प्रवृत्ति अझै छ ।
अर्को जटिलता कानुनी प्रक्रियाको ढिलाइ हो । फोन डिटेल्स, डिजिटल प्रमाण वा सामाजिक सञ्जालका तथ्य लिन अदालतको आदेश चाहिन्छ । शुक्रबार अपराध भयो भने सोमबारसम्म प्रक्रिया नै अघि बढ्न सक्दैन । त्यतिन्जेल अपराधी फरार भइसकेका हुन्छन् । भारतमा सई तहका अधिकृतलाई समेत फोन ट्र्याकिङ अधिकार छ । नेपालमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत त्यो अधिकार छैन । अहिले अपराधी ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, इमो र भाइबरमार्फत सूचना आदानप्रदान गर्छन् । ती प्लेटफर्मको नेपालमा कार्यालय छैन । जसले गर्दा अनुसन्धानलाई झनै कठिन बनाएको छ ।
हाम्रो परम्परामा धर्म र न्यायलाई सँगै जोडिएको छ । पीडितलाई न्याय दिनु नै वास्तविक धर्म हो । अनुसन्धान अधिकारीले यही भावना बोकेर काम गरे मात्र पीडित राज्यप्रति विश्वासिलो बन्न सक्छ । अहिले विभागले ‘वैदेशिक’ शब्द उल्लेख भएकै भरमा मुद्दा दर्ता गर्ने तर ठगीको प्रारम्भिक प्रमाण खोज्न प्रभावकारी पहल नगर्ने गुनासो छ । पीडितसँग पहिले नै प्रमाण माग्नु न्यायोचित होइन । प्रमाण खोज्ने दायित्व राज्यको हो ।
आज वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ अन्तर्गतका मुद्दा हेर्न विभागको संरचना अपर्याप्त भइसकेको छ । म्यानपावर कम्पनी एक हजार पाँच सय पुगेका छन् । कन्सल्टेन्सी पाँच हजारभन्दा बढी छन् तर नियमन र अनुसन्धान पुरानै संरचनाबाट चलिरहेको छ । पीडितलाई छिटोछरितो न्याय दिने हो भने नेपालभर संरचना भएको नेपाल प्रहरीलाई दफा ४३ अन्तर्गतका मुद्दाको अनुसन्धानको अधिकार दिनु पर्छ । वैदेशिक रोजगार विभागलाई नीति, समन्वय र नियमनमा केन्द्रित गरिनु पर्छ ।
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनु आवश्यक छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा तालिमप्राप्त सुरक्षा निकायको प्रत्यक्ष भूमिका आवश्यक छ । भिजिट भिसाको मापदण्ड खुकुलो बनाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन । समस्या सेटिङ, भ्रष्ट संरचना र कमजोर अनुसन्धान हो । जबसम्म कानुन समयानुकूल संशोधन हुँदैन, अनुसन्धान अधिकार सक्षम निकायलाई दिइँदैन र संवेदनशील स्थानमा व्यावसायिक सुरक्षा संयन्त्र खटाइँदैन, तबसम्म मानव तस्करी रोकिँदैन ।
सरकारको पहिलो दायित्व पीडितलाई न्याय दिनु हो । न्याय दिन सक्ने कानुन, संरचना र इच्छाशक्ति निर्माण भयो भने मात्र वैदेशिक रोजगार सुरक्षित, व्यवस्थित र विश्वसनीय बन्न सक्छ ।
