नेपालले बाध्यकारी श्रम अन्त्य र श्रम निरीक्षण प्रणाली सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का दुई महत्वपूर्ण दस्तावेज अनुमोदन गरेको छ । दुवै दस्तावेजको अनुमोदनपत्र गत शुक्रबार आईएलओ मुख्यालयमा दर्ता भएको छ ।
संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएपछि नेपालले सन् १९३० को बाध्यकारी श्रम महासन्धिसम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल (प्रोटोकल नं. २९) र श्रम निरीक्षण महासन्धि, १९४७ (महासन्धि नं. ८१) को अनुमोदनपत्र जेनेभास्थित आईएलओ मुख्यालयमा बुझाएको हो । जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रामप्रसाद सुवेदीले आईएलओ महानिर्देशक गिल्बर्ट एफ हौङवोलाई दस्तावेज बुझाएका हुन् ।
नेपालले श्रमिक अधिकार संरक्षण, सम्मानजनक कामको प्रवर्द्धन तथा बलजफ्ती श्रमविरुद्धको प्रतिबद्धतालाई थप बलियो बनाएको आईएलओले जनाएको छ ।
आईएलओले अनुमोदन प्रक्रियालाई सफल बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव, सम्बन्धित मन्त्रालय, सांसद, श्रमिक तथा रोजगारदाता संगठन र अन्य सामाजिक साझेदारहरूको योगदानको पनि प्रशंसा गरेको छ ।
मन्त्री यादवले आईएलओ दस्तावेजको अनुमोदनले सम्मानजनक कामको प्रवर्द्धन, श्रमिक अधिकारको संरक्षण तथा बलजस्ती श्रमविरुद्धको सुरक्षा सुदृढ गर्ने नेपालको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको बताए । ‘यसले हाम्रो विद्यमान श्रम प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउने, श्रमिक शोषण रोक्न, श्रम निरीक्षण सुधार गर्न तथा श्रमिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन र संरक्षण गर्न सहयोग पुर्याउनेछ,’ उनले भने ।
निरीक्षण प्रणाली थप सुदृढ हुने अपेक्षा
महासन्धि नं. ८१ अनुमोदनसँगै नेपालले आफ्नो श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । आईएलओका अनुसार प्रभावकारी श्रम निरीक्षण प्रणाली श्रम कानुनको कार्यान्वयन, कानुनी पालना प्रवर्द्धन तथा श्रमिक अधिकार संरक्षणका लागि अत्यावश्यक आधार हो ।
यस महासन्धिले ज्याला, कार्यसमय, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, बालश्रम तथा अन्य आधारभूत श्रम अधिकारसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ । यसले श्रमिक अधिकार कानुनका पुस्तकमा मात्र सीमित नरही कारखाना, पसल, निर्माणस्थल, सेवा क्षेत्रलगायत सबै कार्यस्थलमा व्यवहारिक रूपमा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बाध्यकारी श्रमविरुद्ध थप कडा कदम
प्रोटोकल नं. २९ को अनुमोदनले बलजफ्ती श्रम रोकथाम तथा उन्मूलनका लागि नेपालको प्रयासलाई थप बलियो बनाउने आईएलओको भनाइ छ ।
यसले पीडितको संरक्षण, न्यायमा पहुँच, क्षतिपूर्ति तथा कानुनी सहयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ । साथै बलजस्ती श्रमका लागि हुने मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न, पीडितको पहिचान, उद्धार, संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका उपायहरूलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा जोखिममा रहेका अन्य समूहहरूको संरक्षणमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने आईएलओले जनाएको छ ।
नेपालका लागि आईएलओका प्रमुख नुजमान ओज्कनले यसलाई नेपालको श्रम अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
‘यो नेपालका लागि गर्व र महत्वको क्षण हो । यी दुई दस्तावेज अनुमोदन गरेर सरकारले प्रत्येक श्रमिक महत्वपूर्ण छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले सम्मानजनक कामको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न मद्दत गर्नेछ । यो उपलब्धिमा योगदान पुर्याउने नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालालाई म बधाई दिन्छु ।’
आईएलओका अनुसार नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीबाट स्तरोन्नतिको तयारीमा रहेका बेला तथा युरोपेली संघको ‘जीएसपी प्लस’ जस्ता व्यापारिक सुविधामा पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावना खोजिरहेका बेला श्रम मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन झन् महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ ।
निरीक्षण प्रणाली प्रभावकारी हुँदा श्रमिक मात्र नभई जिम्मेवार रोजगारदाता र समग्र अर्थतन्त्रले समेत लाभ लिने आईएलओले जनाएको छ । निष्पक्ष र एकरूप कार्यान्वयनले व्यवसायका लागि समान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने, श्रम विवाद घटाउने, कार्यस्थल दुर्घटना तथा दुर्व्यवहार रोक्ने, उत्पादकत्व बढाउने तथा कानुनी शासनप्रतिको विश्वास मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, बलजस्ती श्रम उन्मूलनले गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारीको औपचारिकीकरण तथा सम्मानजनक काममा आधारित समावेशी र दिगो समृद्धिको नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने आईएलओले जनाएको छ ।
नेपालले यी दुई दस्तावेज अनुमोदन गरेर कुनै पनि व्यक्ति बलजस्ती श्रममा पर्न नपर्ने, प्रत्येक श्रमिकले कानुनअनुसार प्रभावकारी संरक्षण पाउने तथा प्रत्येक कार्यस्थलमा मर्यादा, सुरक्षा र न्याय सुनिश्चित हुने भविष्यतर्फ महत्वपूर्ण कदम चालेको आईएलओले जनाएको छ ।
आईएलओले यी प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिक संगठन, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
