नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र बाह्य स्थायित्वको मुख्य आधारका रूपमा रहेको वैदेशिक श्रम बजार अहिले गहिरो नीतिगत र संरचनात्मक दोसाँधमा उभिएको छ । बर्सेनि लाखौं युवा आफ्ना उज्ज्वल भविष्यको सपना बोकी खाडी मुलुक तथा मलेसियातर्फ लाग्ने गरेका छन् । राज्यका तर्फबाट यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र शोषणमुक्त बनाउने उद्घोषका साथ एक दशकअघि ल्याइएको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ नीति अहिले गम्भीर पुनरावलोकनको चरणमा आइपुगेको छ । यसको आभाष युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वबाट समेत पटक–पटक प्रकट भएको छ ।
एकातिर रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण लागत व्यहोर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको आदर्श अभ्यास छ भने, अर्कोतिर अदृश्य सिन्डिकेट, बिचौलियाको जालो र चर्को आर्थिक शोषणको पासोमा पिसिन बाध्य निमुखा श्रमिकहरूको विवशता छ । यही विरोधाभासपूर्ण परिदृश्यले आज श्रम प्रशासनलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य पारेको छ । कागजी घोषणा र धरातलीय कार्यान्वयनको कमजोर यथार्थबीचको यो गहिरो खाडललाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउने भन्ने प्रश्न आज नेपालको श्रम कूटनीति, प्रशासनिक सुशासन र राज्यको नैतिक उत्तरदायित्वको ठूलो अग्निपरीक्षा बनेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई केवल विप्रेषण भित्र्याउने यान्त्रिक माध्यम मात्र नभई सम्मानित र सुरक्षित श्रमको वास्तविक पर्याय बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सुविचारित, दूरगामी र व्यावहारिक नीतिको टड्कारो खाँचो छ ।
सुरुवाती पृष्ठभूमि र असफलताका कारक
वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया तथा खाडी मुलुक जान श्रमिकहरूले लामो समयदेखि म्यानपावर व्यवसायी र एजेन्टहरूलाई चर्को शुल्क बुझाउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण बाध्यताबीच यो नीति ल्याइएको थियो । गरिब तथा सीमान्तकृत युवाले चर्को ब्याजमा साहु/महाजनबाट ऋण लिएर, घरखेत धितो राखेर विदेशिनुपर्ने र विदेशमा आर्जित पसिनाको अधिकांश कमाइ सोही ऋणको पासोबाट उम्कनैमा खर्चिनुपर्ने अवस्था थियो । यही चरम आर्थिक शोषण, ठगी र बिचौलियातन्त्रको जालोलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विस २०७२ मा मलेसिया र खाडीका ६ प्रमुख गन्तव्य मुलुक (कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमान र कुवेत) का लागि यो नीति औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यस ऐतिहासिक नीतिको मूल मर्म सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले नै भिसा र हवाई टिकटको सम्पूर्ण लागत व्यहोर्ने र नेपालका म्यानपावर व्यवसायीले प्रशासनिक सेवा शुल्कबापत बढीमा दस हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने कडा कानुनी व्यवस्था गर्नु थियो ।
यो नीतिगत व्यवस्था घोषणा भएको दिनदेखि नै विवादको घेरामा परेको थियो । यसको प्रमुख कारण नीतिगत अपरिपक्वता र धरातलीय यथार्थबीचको गहिरो विरोधाभास थियो । सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक गृहकार्य, गन्तव्य मुलुकहरूसँगको पूर्वतयारी र सरोकारवालासँगको विश्लेषणात्मक परामर्शबिना यो नीति हतारमा लागू गर्यो । दस हजार रुपैयाँको प्रशासनिक सेवा शुल्कले म्यानपावर कम्पनीहरूको वास्तविक परिचालन खर्च, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण र कागजी प्रक्रियाको लागतसमेत धान्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसमाथि, गन्तव्य मुलुकका रोजगारदातालाई रोजगारदाताले नै लागत व्यहोर्ने सिद्धान्त पालना गराउने प्रभावकारी कूटनीतिक संयन्त्रको पनि अभाव खट्कियो ।
परिणामस्वरूप, व्यवसायीहरूले यसलाई अव्यावहारिक भन्दै अस्वीकार गरे भने भित्री रूपमा लुकीछिपी लाखौं रुपैयाँ असुल गर्ने कालोबजार मौलायो । बजार माग र सरकारी निर्णयबीचको यो बेमेलले गर्दा नीति कार्यान्वयनको पहिलो दिनदेखि नै दलालीकरण र विकृतिको दुष्चक्र निम्त्यायो र यो नीतिलाई एउटा कागजी बाघ (पेपर टाइगर) मा मात्र सीमित गरिदियो ।
यस नीतिको लगभग शून्य कार्यान्वयन हुनुमा कुनै एक पक्ष मात्र जिम्मेवार नभई यसमा बहुपक्षीय र प्रणालीगत समस्या अन्तरनिहित छ । पहिलो, नियमनकारी निकायको कमजोर अनुगमन, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र फितलो कूटनीतिक अडानले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । दोस्रो, व्यवसायीहरूले रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुको सट्टा दोस्रो तथा तेस्रो तहका बिचौलियामार्फत बोलकबोलका आधारमा मागपत्र खरिद गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलाए, जसले अवैध शुल्क असुलीको धन्दालाई निरन्तरता दियो । तेस्रो, नेपाल सरकारबाट पर्याप्त कूटनीतिक सक्रियताको अभाव हुँदा खाडी तथा मलेसियाका रोजगारदाताले समेत रोजगारदाताले लागत व्यहोर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ठाडो उल्लंघन गरे । चौथो, मुलुकभित्रको चरम बेरोजगारी, महँगो जीविकोपार्जन र रोजगारी गुम्ने त्रासबीच श्रमिकहरू आफैं ठगी सहेर मौन बस्न बाध्य भए । यसरी राज्यको उदासीनता, व्यवसायीको नाफाखोर प्रवृत्ति, कूटनीतिक कमजोरी र श्रमिकको विवशताको यही समष्टिगत दुष्चक्र नै यस नीतिको असफलताको मूल कारक बन्न पुग्यो ।
शून्य लागतका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
वैदेशिक रोजगारीमा उच्च श्रमिक पठाउने एसियाली श्रम बजारका विभिन्न मुलुकहरूले वैदेशिक रोजगारीको लागत व्यवस्थापन र नियमनका लागि अवलम्बन गरेका कानुनी तथा प्रशासनिक अभ्यासहरूको अध्ययन गर्दा फिलिपिन्सले डिपार्टमेन्ट अफ माइग्रेन्ट वर्कर (डीएमडब्लू) को नियमअनुसार घरेलु कामदार र निर्माण क्षेत्रका न्यून तथा मध्यम दक्ष श्रमिकहरूका लागि ‘नो प्लेसमेन्ट फी’ लाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ । अन्य श्रेणीका कामदारहरूका लागि सेवा शुल्क बढीमा एक महिनाको तलब बराबर मात्र लिन पाइने कानुनी सीमा छ । भिसा, हवाई टिकट, आवासीय अनुमतिपत्र र सरकारी प्रक्रियागत शुल्क पूर्ण रूपमा रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्छ । यद्यपि, घरेलु बजारमा अनधिकृत दलालका कारण हुने लुकीछिपीको असुली रोक्न भने त्यहाँ पनि पूर्ण सफलता मिलेको छैन । भारतले ‘इमिग्रेसन एक्ट’ अन्तर्गत स्पष्ट सेवा शुल्कको सीमा निर्धारण गरे पनि विशाल भौगोलिक फैलाबट र अनधिकृत एजेन्टहरूको जालोका कारण भूमिगत रूपमा चर्को शुल्क असुल हुने प्रचलनबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ, बंगलादेशमा सरकारले लागतका अधिकतम सीमाहरू तोके पनि राजनीतिक संरक्षणप्राप्त म्यानपावरहरूमा हुने सिन्डिकेट र हुन्डी तथा नगद कारोबारको बाहुल्यताले वैदेशिक रोजगारीलाई अत्यधिक महँगो र शोषणयुक्त बनाइदिएको छ । भियतनामले करार अवधिका आधारमा सेवा शुल्कको ‘टियर्ड स्ट्रक्चर’ र ब्रोकर कमिसनमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी प्रावधान अपनाए पनि तेस्रो पक्षीय अवैध नेटवर्कका कारण पूर्ण सफलता पाउन सकेको छैन । यी क्षेत्रीय अभ्यासहरूको समग्र समीक्षाबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, पूर्ण रूपमा फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयन एकदमै कठिन छ । यसलाई व्यवस्थित र न्यून लागतयुक्त बनाउन भने सकिन्छ ।
अबको बाटो
वैदेशिक रोजगारीको यो दीर्घकालीन जटिलतालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न अब अल्पकालीन आदेश वा कर्मकाण्डी निर्णयको होइन, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र रणनीतिक पहलकदमी अपरिहार्य छ । सर्वप्रथम, दस हजार रुपैयाँको अव्यावहारिक सीमालाई पुनरावलोकन गरी म्यानपावर व्यवसायीको प्रशासनिक, तालिम र कानुनी प्रक्रियाको वास्तविक लागत झल्किने एक पारदर्शी सेवा शुल्क तोकिनुपर्छ । तर, भिसा र टिकटको भार पूर्ण रूपमा रोजगारदातामाथि नै रहने र रोजगारदाताले नै लागत व्यहोर्ने सिद्धान्तलाई कूटनीतिक रूपमा दृढताका साथ कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । यसले राज्यलाई राजस्व आम्दानी, कामदारलाई फर्किंदाको क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता र व्यवसायीलाई सम्मानजनक व्यवसायको मान्यता प्रदान गर्नेछ ।
दोस्रो, मागपत्रदेखि अन्तिम श्रम स्वीकृति र वित्तीय भुक्तानीसम्मका सबै चरणलाई एकीकृत डिजिटल प्लाटफर्ममा जोड्दै अनौपचारिक तथा र नगद कारोबारलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरी बैंकिङ प्रणलीसँगको अन्तरआबद्धता अनिवार्य गर्नुपर्छ । तेस्रो, गन्तव्य मुलुकहरूसँगका द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरूमा शून्य लागतको पालना गराउन सक्रिय कूटनीतिक पैरवी गर्दै दूतावासका श्रम सहचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई पूर्णरूपमा प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । चौथो, कानुनको धज्जी उडाउने र अवैध असुल गर्ने म्यानपावरहरूमाथि संगठित अपराधअन्तर्गत निर्मम दण्ड सजायको डन्डा चलाउँदै पीडित श्रमिकका लागि द्रुत न्याय र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
रेमिट्यान्सको परनिर्भरतालाई सधैंका लागि अन्त्य गर्दै, वैदेशिक भूमिबाट भित्रिने पुँजी र सीपलाई स्वदेशमै उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलताको बलियो आधार बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता र समृद्ध नेपाल निर्माणतर्फको भविष्यमुखी यात्रा हो । वैज्ञानिक लागत संरचना, कडा डिजिटल ट्र्याकिङ र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिसहितको समष्टिगत प्रशासनिक सुदृढीकरण नै भोलिको शोषणमुक्त, सम्मानित र सुरक्षित श्रम बजारको एक मात्र भरपर्दो आधार हो ।
