फेरिँदै बालश्रम निषेधसम्बन्धी कानुन

12 August, 2026

झन्डै तीन दशक पुरानो बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ लाई सरकारले पुनर्लेखन गर्ने गरी विधायिकी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । २०७४ सालदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट विधेयक मसौदाको कार्य अगाडि बढाइएकोमा हालै विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको हो । विधेयकले मौजुदा कानुनमा रहेका परिभाषा, बालबालिकाले गर्न सक्ने काम, रोजगारदाताको दायित्व, कसुर तथा सजायका प्रावधानमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

विधेयकले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई बालबालिकाको परिभाषामा राखेको छ । यस्तै १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई उनीहरूसँग सम्बन्धितबाहेक अन्य काममा लगाउन नहुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । विधेयकले अभिभावक वा संरक्षकको सहमतिमा विद्यालय समयअघि वा पछि हलुका काम लगाउन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

अनुमतिप्राप्त कामका हकमा पनि बेलुका ६ देखि बिहान ६ बजेसम्म काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बढीमा दैनिक छ घण्टा मात्र काममा लगाउन पाइने तथा तीन घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा आराम दिनुपर्ने र साप्ताहिक रूपमा एकदिन पारिश्रमिक पाउने गरी बिदा दिनुपर्ने पनि विधेयकमा प्रस्ताव छ । १३ देखि १५ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि हल्का काममा दैनिक दुई घण्टा र साप्ताहिक १२ घण्टाको सीमा प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा शैक्षिक कार्यक्रममा असर नपर्ने गरी तोकिएका काममा लगाउन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । जोखिमपूर्ण काम वा व्यवसायमा भने कुनै पनि बालबालिकालाई लगाउन पूर्ण रोक लगाइएको छ । विधेयकले बालबालिकालाई छल, प्रलोभन, डर, दबाब वा अन्य कुनै माध्यमबाट इच्छाविपरीत श्रममा लगाउन निषेध गरेको छ । अनुमति पाएका क्षेत्रमा काममा लगाउनुअघि र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने र स्वास्थ्य प्रतिकूल देखिए काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । समान काममा समान पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।

बालश्रमसम्बन्धी कसुरमा कानुन उल्लङ्घनको प्रकृति अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव छ । दोहो¥याएर कसुर गरे दोब्बर सजाय हुने छ । दुई वा दुईभन्दा बढी बालबालिकालाई समूह बनाएर गैरकानुनी काममा लगाए थप जरिबानाको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । पीडित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा क्षतिका आधारमा रोजगारदाताबाट उचित क्षतिपूर्ति भराउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024