गोपाल साउद
दुई देशबीच भएको श्रम समझदारी (एमओयू) अनुरूप प्रक्रिया र संयन्त्रले अन्तिम रूप लिन नपाउँदै नेपाली कामदारलाई मलेसियाको रोजगारीमा पठाइएको खुल्न आएको छ । नेपालस्थित मलेसियन दूतावासबाट सोझै भिसा प्राप्त गरेको पत्र पठाएकै आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले गत साता २९ जना कामदारलाई मलेसिया जान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति जारी गरेको हो ।
नेपाल र मलेसियाबीच गत १२ कात्तिकमा भएको श्रम समझदारीमा नेपाली कामदारलाई कुनै पनि किसिमको आर्थिक भार नपर्ने गरी कामदार पठाउने उल्लेख छ । कामदारको स्वास्थ्य जाँच, भिसा शुल्क, हवाई टिकट, म्यानपावर कम्पनीको सेवा शुल्कलगायतका सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्ने भनिएको थियो । समझदारीअघि कलिङ भिसा लागेकालाई मलेसिया जान सहजीकरण गर्ने र त्यसपछिका कामदारलाई एमओयूअनुसार नयाँ व्यवस्था र प्रक्रिया तय गर्ने भनिएको थियो । तर, सरकारले भने समझदारीपछि कलिङ भिसा प्राप्त गरेका कामदारको नाममा नै अन्तिम श्रम स्वीकृति जारी गरेको हो । श्रम स्वीकृति पाएकामध्ये अधिकांश कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया गइसकेका छन् ।
विभागले श्रम स्वीकृति जारी गरेका कामदारको कलिङ भिसा गएको २२ कात्तिक देखि ६ मंसिरबीचको अवधिमा स्वीकृत भएको कागजातले देखाउँछ । कामदारले सरकारी कारबाहीमा परेको भिएलएनलाई ७ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ बुझाएका छन् । भिसा जारी मिति र भिएलएनलाई रकम बुझाएको रसिदले नयाँ संरचना तयार नहुँदै कामदार मलेसिया पठाएको स्पष्ट हुन्छ । ती कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, सेक्युरिटी क्लियरेन्सलगायतका कार्यसमेत सरकार स्वयंले कारबाही गरेका संस्थाहरूबाटै गराइएको छ । कलिङ भिसा आइसकेपछि दूतावासले कारबाहीमा परेका भिएलएन, आइएससी र जिएसजीजस्ता संस्थाहरूबाटै प्रक्रिया पूरा गर्न लगाई २३ जना कामदारको भिसा स्ट्याम्पिङ १० मंसिरदेखि ४ माघको गरेको थियो ।
ओटिए टनेल क्वाड एसडिएन बिएचडी कम्पनीले विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गर्दै १ माघमा मलेसियाको नेपालस्थित राजदूतावासबाट सोझै भिसा प्राप्त गरेका २० जना र सोको प्रक्रियामा रहेका थप १० जना कामदारको श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराइदिन लिखित रूपमा आग्रह गरेको थियो । विभागका महानिर्देशक दिलीपकुमार चापागाईंले सोही दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाए । मन्त्रालयले भोलिपल्ट नै ‘सेवाका सर्त पूर्ण रूपमा पालना हुने गरी’ श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमति दिएको थियो ।
‘कतिपय अवस्थामा गुड फेथ (असल नियत)मा रहेर कूटनीतिक व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ महानिर्देशक चापागाईंले भने, ‘श्रम समझदारीअघिको कलिङ भिसाको सन्दर्भचाहिँ संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको हकमा मात्रै हो ।’
