पुसको मुद्रास्फीति २.४२ प्रतिशत, १ खर्ब ९२ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो

3 February, 2026

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (पुस मसान्तसम्म) को तथ्यांकमा आधारित ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ प्रतिवेदनअनुसार समग्र आर्थिक सूचकहरू सन्तोषजनक देखिएका छन्। प्रतिवेदनअनुसार विदेशी विनिमय सञ्चिति र विप्रेषण आप्रवाहमा उच्च वृद्धि देखिएको छ भने मुद्रास्फीति नियन्त्रित अवस्थामा रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.४२ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा ५.४१ प्रतिशत थियो। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ०.०९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.८१ प्रतिशत छ।

देशको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २१.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ३२ खर्ब ४२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो सञ्चिति १८.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ। यस्तै, शोधनान्तर स्थिति ५०१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर बचत २४९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्र थियो।

समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आवको पुस महिनामा मात्रै एक खर्ब ९२ अर्ब ६२ करोड बराबरको विप्रेषण नेपाल भित्रिएको छ। अमेरिकी डलरमा पनि विप्रेषण ३२.३ प्रतिशतले बढेर ७ अर्ब ५० करोड डलर पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

छ महिनाको अवधिमा कुल वस्तु निर्यात ४३.८ प्रतिशतले बढेर १४२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसैगरी आयात पनि १४.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ९३९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आयात र निर्यात दुवै बढेका कारण कुल व्यापार घाटा १०.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ७९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

सरकारको कुल खर्च ६९० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र राजस्व परिचालन ५७७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ। बैंकिङ क्षेत्रतर्फ निक्षेप परिचालन ५.७ प्रतिशतले बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.५६ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.१२ प्रतिशत कायम भएको छ। अघिल्लो वर्ष पुसमा कर्जाको यस्तो ब्याजदर ८.६९ प्रतिशत रहेको थियो।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026