युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली जारी भएपछि मात्रै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकसँग लिन पाइने वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने जनाएको छ ।
गत साउन ७ देखि १५ बुँदे माग राखेर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीसँग सोमबार भएको बैठकमा श्रममन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगार ऐन जारी नभएसम्म तत्काल सेवा शुल्क निर्धारण नहुने बताए । उनले निर्धारण गर्ने सेवा शुल्कलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ऐन र नियमावलीको जरुरी रहेको बताए । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ लाई संशोधन गर्न लागेको हो ।
मन्त्री यादवले व्यवसायीहरूले राखेको मागहरू संशोधन गर्न लागिएको वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदामा सम्बोधन गरी राखिएको र त्यसलाई विधेयकको रूपमा जतिसक्दो अगाडि बढाउन प्रतिबद्धता समेत जनाए । मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदालाई सुझाव लिन परराष्ट्र, कानुन, अर्थ, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाइसकेको छ ।
श्रम प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकसँग लिन पाइने सेवा शुल्क निर्धारण गर्न उच्चस्तरीय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तयार भइसकेको बताए । मन्त्री यादवले गत जेठ २२ घिमिरेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । ‘कार्यदलको प्रतिवेदन फाइनल भइसकेको छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले कान्तिपुरलाई भने,‘यसमा हामीले वैज्ञानिक सेवा शुल्क तोक्न सुझाव दिएका छौं ।’
कार्यदलले सिफारिस गरिएको सेवा शुल्क भने बताएको छैन । कार्यदललाई गन्तव्य मुलुक तथा श्रमिकको प्रकृति, प्राप्त हुने मासिक आयसमेतको आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो । व्यवसायीहरूले अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकको लागि दुई महिना तलब, दक्ष श्रमिकको लागि एक महिना र उच्च दक्षको लागि आधा महिना बराबरको तलब निर्धारण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउने’ घोषणा गरेका थिए । उनले बिना धितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने गरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वचालित बनाउने बताए ।
संघले तत्काल वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पारदर्शी लागत र व्यवसायीले लिन पाउने वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्न माग राखेको थियो । श्रम मन्त्रालयसँग छलफलपछि व्यवसायीले तत्कालको लागि आफ्ना सबै आन्दोलनलाई स्थगित गरेका छन् । आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म सोमबारदेखि म्यानपावर कम्पनीको कार्यालय बन्द गरेर श्रमिक नपठाउने निर्णय गरेका थिए । संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमावली संशोधन प्रक्रिया बढीमा दुई महिनाभित्र अघि बढाइ टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको बताए । ‘हाम्रा माग तथा संर्घषबाट पछि हटेको होइन । सरकारसँग भएको संवाद, वार्ता र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न समय दिइएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने,‘तोकिएको समयभित्र प्रतिबद्धता अनुसार ठोस उपलब्धि हासिल नभएमा व्यवसायीले थप संर्घषका कार्यक्रमहरू अघि बढाइनेछ ।’
श्रम मन्त्रालयले २०७२ जेठ २६ गते खाडी र मलेसियामा श्रमिक पठाएबापत सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने नीति लिएको थियो । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र मलेसियासँग शून्य लागतमा श्रमिक भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौता भएपछि यी दुई देशमा जाने श्रमिकसँग १० हजार रुपैयाँ पनि लिन पाउने स्थिति छैन । त्यसअघि मलेसिया र खाडी जाने नेपालीको सेवा शुल्क ७० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार विभागले तोकिएको भन्दा बढी सेवा शुल्क लिने म्यानपावर कम्पनीमाथि अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विभागले अवैध शुल्क असुली, ठगी, श्रमिक शोषण, बिचौलियाको प्रभाव, श्रमिकप्रति जवाफदेहिता र देशबाहिरको विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिकलाई पठाएको भन्दै ७ सय ७१ म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । इजाजत पाएकामध्ये हाल १२ सय म्यानपावर कम्पनी सक्रिय छन् । वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सुरक्षित बनाउन कार्यान्वयनमा रहेका वैदेशिक रोजगार ऐनका केही दफा मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउँदा व्यवसायी आत्तिएको दाबी गरिन् । ‘धेरै दफा कार्यान्वयन नै भएको छैन । भर्ना शुल्कसँग सम्बन्धित दफा मात्रै कार्यान्वयनमा छ,’ उनले भनिन्, ‘जथाभावी मागपत्र ल्याइरहेका छन् । व्यवसायी–व्यवसायीबीच चरम अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ ।’
हाल वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाले एक लाख ५० देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेका छन् । युरोपमा जाने युवाले ५ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म बुझानुपरेको छ । गत आर्थिक वर्ष नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा ४ लाख ६ हजार ४ सय ४ जना गए । जसको करिब ६६ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ६८ हजार ९ सय ९० जना म्यानपावर कम्पनीमार्फत गएका थिए । व्यक्तिगत रूपमा जानेको संख्या ३१.६ प्रतिशत र सरकारी संयन्त्रमार्फत दक्षिण कोरिया र इजरायलमा जाने दुई प्रतिशत मात्रै थिए । कोरिया र इजरायल जाने श्रमिकको पारदर्शीपूर्ण लागत शुल्क तय गरिएको छ । यी दुई देशमा जाने श्रमिकले सबै लागत शुल्क आफैं बेर्होछन् ।
के छ मस्यौदामा ?
श्रम मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने लागत गन्तव्य देशको रोजगारदाताले नबेहोर्ने अवस्था भएमा मात्रै श्रमिकले तिर्ने सेवा शुल्क नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने लागत गन्तव्य देशको रोजगारादाता संस्थाले बेहोर्नु पर्नेछ । यदि रोजगारदाताले नबेहोर्ने अवस्था भएमा श्रमिकले तिर्ने सेवा शुल्क नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ,‘एक वर्षभन्दा कम अवधिको करारमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा सेवा शुल्क र अन्य कुनै शुल्क लिन पाइने छैन ।’
श्रम मन्त्रालयले रोजगारदाताबाट आउने मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाएको छ । प्रत्येक पटक मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा रोजगारदाताको अनुगमन पर्ने बाध्यकारी प्रावधानलाई हटाएको छ । ‘गन्तव्य देशको रोजगारदाता संस्थाद्वारा करारनामाअनुसारको सर्तको पालना र तोकिएबमोजिमका अन्य सर्तहरूको विश्लेषणका आधारमा सूचीकरण (एक्रिडिटेसन) सम्बन्धित देशको वा कार्यक्षेत्र तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगले गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘सूचीकृत भएका संस्थाको मान्य अवधि दुई वर्षको हुनेछ । यसरी एक्रिडिटेसन भएका संस्थाबाट माग आएमा मागपत्रप्राप्त कागजात रुजु गरी स्वीकृति दिनुपर्नेछ ।’
मागपत्र प्रमाणीकरण भइसकेपछि म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक छनोट गर्न वैदेशिक रोजगार विभागबाट लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृतिलाई हटाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण भइसकेपछि श्रमिक छनोट गर्न बाटो खुला गरेको छ । तर, त्यसरी श्रमिक छनोट गर्दा भने विद्युतीय प्रणालीबाट प्राप्त निवेदकबाट लिइनुपर्नेछ । सरकारले श्रम संसार पोर्टलमा अनिवार्य विज्ञापन राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
