लामो समयदेखि विवादमा रहेको कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति हुने भएको छ । औद्योगिक शान्तिका लागि श्रमिकबाट प्रतिबद्धता आउनेबित्तिकै सरकारले तोकेअनुसार तलब दिन रोजगारदाता राजी भएका छन् । यसबीचमा बृहत् छलफल गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघले श्रम सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । यसमा माओवादी, कांग्रेस र एमाले समर्थित तीन ट्रेड युनियनले श्रम मन्त्रालयलाई समस्या सुल्झाउन तत्काल वार्ता गर्न भनेका हुन् । समितिको प्रमुखमा श्रममन्त्री रहने भएकाले मन्त्रीको नियुक्तिपछि हुने छलफलले न्यूनतम तलबबारे सहमति गर्ने छ ।सरकारले जेठमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कामदारको न्यूनतम मासिक तलब १ हजार ६ सय रुपैयाँ बढाएर ६ हजार २ सय रुपैयाँ पुगेको जनाएपछि विवाद बढेको थियो । त्यसबेला दैनिक तलब २ सय ३१ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । त्यसअघि चैतमा महासंघ र प्रमुख तीन ट्रेड युनियनबीच भएको सम्झौता नसमेटिएको भन्दै रोजगारदाताको संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ सर्वोच्च अदालत गएको थियो । अन्य साना ट्रेड युनियन आन्दोलनमा उत्रिएपछि समस्या बढेको हो ।सरकारले तोकेको तलब दिने मनसाय महासंघले बनाएपछि उद्योग शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था बनाउन समितिको छलफलमा केही प्रतिबद्धता खोज्ने योजना उसको छ । ‘महासंघसँग सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेअनुसार नै तलब वृद्धि गर्नेबारेको सामान्य सहमितिमा पुगेका छौं,’ जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमालले भने । समितिको छलफलमा रोजगारदाता र कामदारको उत्तरदायित्वबारे चैत ११ गतेको सम्झौता भएको व्यवस्था पनि समेट्नुपर्ने महासंघको माग छ ।’सरकारले बढाएको तलब चैत ११ को सम्झौतामा भएको भन्दा मासिक १ सय रुपैयाँ मात्र बढी छ,’ महासंघका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसैले ६ हजार २ सय तलब बनाउन समस्या हैन । समितिमा छलफल गरेपछि यो बढाउन रोजगारदाताहरू तयार छन् ।’ उनले औद्योगिक शान्तिका लागि श्रमिकबाट केही प्रतिबद्धता आए सरकारले तोकेकै तलब दिन र सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दासमेत फिर्ता लिन महासंघ तयार भएको बताए । श्रम मन्त्रालयले छलफलका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेको जनाएको छ ।Published on: 31 August 2011 | Kantipur
