सर्वोच्च अदालतले प्रचलित श्रम कानुनको व्यवस्थाबमोजिम श्रमिक आपूर्ति सम्झौता गर्दा श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाभन्दा कम पाउने गरी पेस भएका बोलपत्रलाई स्वीकार नगर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । प्रचलित कानुनले तोकको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा सुनिश्चित नगरी श्रमिकलाई काममा लगाइएको भन्दै त्यस्ता प्रस्ताव सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नमान्न अदालतले आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले तत्काल गणना गर्न सकिने श्रमिकको सुविधा वहन गर्न छुट्टै कोष राखी सोही अनुसार बोलपत्र कागज संशोधन गर्न पनि निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।
अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घलगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाको सुनिश्चितता हुने गरी बोलपत्र आह्वान तथा सम्झौता गर्न सार्वजनिक निकायका नाममा आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “श्रमिक आपूर्ति सम्झौतामार्फत श्रमिकको सेवा लिनुपर्ने सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा अन्य प्रतिष्ठानले बोलपत्र आह्वान गर्दा नै श्रम ऐन नियमबमोजिम निर्धारित पारिश्रमिक र सुविधाको न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम दररेट कबोल गर्न नसकिने गरी बोलपत्र कागज परिमार्जन गर्न, न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम कबोल गरी पेस गरिएका बोलपत्रलाई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको मानी प्रारम्भमै बदर हुने व्यवस्था गर्न, सम्झौता गर्दाका अवस्थामै तत्काल गणना गर्न नसकिने सुविधाको रकमबापत कुल रकमको निश्चित प्रतिशत जगेडा कोष राखी सम्झौता गर्न र तदनुरूप गरिएको सम्झौता पालना भए नभएको सम्बन्धमा विपक्षी श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले प्रभावकारी अनुगमन गर्न गराउन यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।”
सर्वोच्चको आदेशले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट श्रमिक आपूर्ति गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रमिकका कानुनी सुविधालाई प्रतिस्पर्धात्मक न्यून दरको नाममा कटौती गर्न नहुने विषय कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । अदालतले श्रमिकलाई श्रम अभ्यासको हक तथा उचित पारिश्रमिक, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक अधिकार रहेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ । श्रमको हकलाई पारिश्रमिक पाउने अधिकारका रूपमा मात्र सीमित नराखी श्रमिकले मर्यादित ढङ्गले काम गर्न पाउने अधिकारका रूपमा अदालतले व्याख्या गरेको छ ।
निवेदकहरूले श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीमार्फत काममा लगाइएका श्रमिकलाई श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, भत्ता, उपदान, सञ्चय कोष, बिमा, सामाजिक सुरक्षा, बिदा तथा ओभरटाइमलगायतका सुविधा नदिएको दाबी गरेका थिए ।
