नेपाल र साउदी अरबबीच लामो समयदेखि प्रतीक्षित श्रम सम्झौता अन्ततः सम्पन्न भएको छ। आइतबार दुबै देशका श्रम मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का मापदण्डमा आधारित छ।
नेपालतर्फ श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी र साउदीतर्फ मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्री अहमद बिन सुलेमान अलराजीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यस सम्झौताले सामान्य श्रमिकका सेवा सुविधा, कामको अवस्था,सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गुनासो व्यवस्थापन तथा श्रमिक अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
मन्त्री भण्डारीले सम्झौताले नेपाल–साउदी श्रम सहकार्यलाई संस्थागत र मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी,न्यायोचित र लागत–प्रभावकारी हुने बताए। उनले भविष्यमा साउदी जाने नेपाली श्रमिकको सेवा सुविधा सुरक्षित र स्थायी हुनेमा आशा व्यक्त गरे।
साउदीका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत सिर्जना अधिकारीले सम्झौताले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ बलियो हुने धारणा राखिन्। उनले साउदीमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले सजिलै सेवा सुविधा पाउने र आफ्नो अनुभवलाई प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
श्रम काउन्सिलर कविराज उप्रेतीका अनुसार घरेलु श्रमिकसँगको श्रम सम्झौताको लागि साउदी सरकारले प्रस्ताव गरेता पनि थप विभिन्न विषयमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायबीच छलफल भइरहेको बताए।
विशेषगरी महिला घरेलु कामदारको सुरक्षामा ध्यान दिने तयारी भइरहेको उनले बताए। हाल साउदीमा धेरै नेपाली पुरुष घरेलु श्रमिक ड्राइभर, सुरक्षागार्ड, कृषि श्रमिक, कुक, गार्डेनर तथा क्लिनरका रूपमा कार्यरत छन्।
नेपाल सरकारले २०७२ सालदेखि घरेलु कामदारमा रोक लगाएको थियो। २०७५ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार न्यूनतम १३०० रियालभन्दा कममा कामदार नपठाउने नीति लागू गरिएको थियो। विगतमा शून्य लागतमा श्रम सम्झौता गर्ने प्रस्ताव भए पनि ठोस वार्ता हुन सकेको थिएन।
यस सम्झौताले श्रमिकको तलब सुरक्षा,दोहोरो करारपत्रको अन्त्य,अत्यधिक लागत नियन्त्रण, कामदार ठगी तथा मानव बेचबिखन रोकथाममा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै श्रमिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र रोजगारदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाल र साउदीबीचको यो श्रम सम्झौता वैदेशिक रोजगारमा नयाँ अध्यायको रूपमा हेरिएको छ। यसले नेपाली श्रमिकलाई थप अवसर दिलाउने मात्र नभइ,श्रमिक अधिकारको सम्मान र सुरक्षामा ठोस कदम चाल्ने विश्वास लिइएको छ।
