मलेसिया जाने श्रमिक आपूर्तिको प्रक्रियामा मलेसिया सरकारको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्ल्यूसीएस) ले चालेको पछिल्लो कदमले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विवाद पैदा गरेको छ। सुरुमा निश्चित २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र काम गर्न अनुमति दिएर सिन्डिकेट खडा गरिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेकै समयमा स्थिति झनै पेचिलो बनेको हो।
एफडब्ल्यूसीएस सुरुमा सूचीकृत गरेका तिनै २५ वटा मुख्य म्यानपावर कम्पनीको मातहतमा रहने गरी थप २ सय ५० वटा सब–एजेन्ट वा सहायक संस्थाका रूपमा म्यानपावर कम्पनीहरू थपेर सिन्डिकेटलाई संस्थागत गर्न खोजेको आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन्।
नेपालमा हाल ११ सय ६ वटा सरकारबाट इजाजत प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सञ्चालनमा रहेको छ। आठ सयभन्दा बढी कानुनी म्यानपावर कम्पनीहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर सीमित कम्पनीहरूलाई मात्र बजार सुम्पिनुले खुला र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण अन्त्य गरेको छ।
कुन आधार, मापदण्ड र कति पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर ती मुख्य र सहायक संस्थाहरू छानिएका हुन् भन्ने विषयमा कुनै स्पष्टता नहुँदा ठूलो मात्रामा अपारदर्शी वित्तीय खेल र गुप्त आर्थिक लेनदेन भएको गम्भीर आशंका छ। यसले नेपाली श्रमिकहरू थप ठगिने, बढी लागत शुल्क बुझाउन बाध्य हुने र शोषणमा पर्ने जोखिम बढाएको छ। नयाँ विवादित संरचनाले नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको समान व्यापारिक अवसर र पेसा–व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकको सिधा उल्लंघन गरेको व्यवसायीहरूको ठहर छ।
यसअघि बंगलादेशमा प्रयोग गरेर व्यापक बेथिति निम्त्याएको उही सिन्डिकेट मोडल नेपालमा पनि जबरजस्ती लागू गर्न खोजिएको र नेपाल–मलेसिया द्विपक्षीय श्रम सम्झौताविपरीत मलेसियाली पक्षबाट गरिएको यो एकपक्षीय निर्णयले कूटनीतिक मर्यादासमेत नाघेको देखिन्छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री र महासचिव हीराबहादुर डाँगीद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारबाट इजाजतप्राप्त सबै संस्थाहरूको कानुनी हैसियत समान रहेको स्पष्ट पार्दै यस विभेदकारी संरचनालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार र प्रतिरोध गर्ने घोषणा गरिएको छ।
२५ म्यानपावरमाथि अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयको निर्देशन
नेपालमा रहेका ११०६ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये २५० वटा सब–एजेन्ट वा सहायक संस्थाका रूपमा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै मलेसियामा श्रमिक आपूर्ति गर्न अनुमति
संघका उपाध्यक्ष महेशकुमार बस्नेतले लोभी–पापी र स्वार्थीहरूले वैदेशिक रोजगारीको पूरै क्षेत्रलाई ‘आफूमात्र खाऊँ, आफूमात्र रमाऊँ’ भन्ने मानसिकताबाट कब्जा गर्न खोज्नु श्रमिक र समग्र श्रम आप्रवासन प्रणालीमाथिको षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गर्दै एफडब्ल्यूसीएसमा सूचीकृत संस्थाहरूको मापदण्ड सार्वजनिक गर्न र समान अधिकारका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। यसैबीच, मलेसिया रोजगारमा सिन्डिकेट खडा गर्ने प्रयास र विवादित २५ म्यानपावर कम्पनीहरूको सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कडा कदम चालेको छ।
मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यका अनुसार मन्त्रालय आफैंसँग प्रत्यक्ष कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले वैदेशिक रोजगार विभागलाई विभिन्न प्रकृतिका अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सक्ने अधिकारबमोजिम कदम चाल्न निर्देशन दिइसकिएको छ। ‘हाम्रो वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीले हाल सक्रिय रहेका सबै संस्थाहरूलाई समान हैसियत प्रदान गर्दछ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनअनुसार एउटा इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनी अर्को कम्पनीको मातहतमा रहने परिकल्पना गरिएको छैन।’ उनका अनुसार स्वायत्त एजेन्सीहरूलाई कुन मापदण्ड र आधारमा छनोट गरियो भन्ने विषयमा सरकारलाई कुनै जानकारी नभएको, कुनै कानुन वा पद्धति नबनाइएको र पूर्व जानकारीसमेत नदिइएकाले यो एक गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
मलेसिया सरकारसँग कूटनीतिक पहलका लागि पनि आवश्यक कदम चालिएको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिइन्। द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र नेपालको कानुनअनुसार दर्ता भएका सम्पूर्ण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूको समान कानुनी अधिकार र स्वायत्तता रहने भएकाले एक कम्पनी अर्को कम्पनीको मातहतमा रहन नसक्ने कुरा मलेसियाली पक्षलाई स्पष्ट पारिएको छ। सीमित वा छनोट गरिएका कम्पनीमात्र नभई नेपालको कानुनअनुसार दर्ता भएका सम्पूर्ण कम्पनीहरूलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने व्यहोरा कूटनीतिक नोटमार्फत मलेसिया सरकारलाई जानकारी गराइसकिएको आचार्यले बताइन्।
