मलेसियाले गरेको म्यानपावर कम्पनी छनोटको विषयमा देखिएको असमझदारीलाई सरकारले कुटनीतिक तहबाटै समाधानको पहल सुरु गरेको छ । यसका लागि श्रम मामिलासँग सम्बधित दुई देशबीचको संयुक्त प्राविधिक समिति (जेडब्लुसी)को बैठकले मिति तोक्न पहल थालेको छ ।
नेपाली श्रमिकको महत्वपूर्ण रोजगार गन्तव्य मलेसिया जाने श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई अवरुद्ध (बन्द) हुन नदिन सरकारले जेडब्लुसीको बैठकबाटै समाधान निकाल्न खोजेको हो । ‘मलेसियाले गरेको म्यानपावर कम्पनी छनोटको विषयमा नेपालको असहमति छ । यसलाई समाधान गर्ने दुई देशबीचको औपचारिक संयन्त्र छ । यसको यथाशीघ्र बैठक राख्ने विषयमा पहल गरिरहेका छौं,’ युवा, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मिरा आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी यथाशीघ्र यो संयन्त्रको बैठक होस् भन्ने चाहेका छौं ।’
गत ५ भदौमा मलेसियाले नेपालसहित १० स्रोत देशबाट श्रमिकलाई भर्ना गर्ने सिमित म्यानपावर कम्पनीलाई विदेशी श्रमिक केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसिएमएस)मा सूचीकृत गरेको थियो । त्यसमा नेपालको तर्फबाट २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई प्रमुख र २५० म्यानपावर कम्पनीलाई सहायक/सहयोगीको रुपमा सूचीकृत गरेको थियो । त्यसमा असहमति जनाउँदै सरकारले नेपालको तर्फबाट भन्दै सूचीकृत गरिएका म्यानपावर कम्पनीमाथि भने छानबिनन गरिरहेको छ ।
श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियासँग देखिएको विवादलाई तुरुन्तै समाधान गर्न सहयोगको अपेक्षा राख्दै नेपालको लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदोस आजामसँग जेडब्लुसीको बैठकको लागि समन्वय गरिदिन मंगलबार आग्रह गरेका थिए । यादव र आजामबीच कुटनीतिक संवाद भएको यो दोस्रो पटक हो ।
मंगलबारको भेटवार्तामा श्रममन्त्री यादवले म्यानपावर कम्पनी छनोट गरिएको मुल्यांकन प्रणाली र मापदण्ड नेपाललाई आधिकारिक रुपमा उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेका थिए । ‘कुन–कुन मापदण्ड र कुन विधिमार्फत नेपालका म्यानपावर कम्पनी छनोट गरिएको हो भन्ने विषयमा बुझ्न चाहेको हो,’ श्रम प्रवक्ता आचार्यले भनिन्, ‘कुनै देशले आफ्नो नीति लागु गराउन खोज्दा अर्को देशको कानुनी संरचनालाई पनि मध्यनजर गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चासो हो ।’
श्रम मन्त्रालयले सबै म्यानपावर कम्पनीको लागि समान अवसर, पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चितको लागि नै जोड दिइरहेको छ ।
श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पनि मलेसियालाई कुटनीतिक नोट पठाइसकेको छ । कुटनीतिक नोटले पनि जेडब्लुसीको बैठकलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसबाहेक क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दुतावासले पनि पुत्राजय (मलेसियाको प्रशासनिक केन्द्र)लाई दुई देशबीचको बैठक राख्ने विषयमा सकारात्मक भइदिन पहल थालेको छ । ‘श्रम मामिलामा देखिएको विषयलाई आपसी संवादबाटै समाधान निकाल्ने पहल भइरहेको छ,’ परराष्ट्र प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने, ‘यसमा हामीले सकारात्मक जवाफको अपेक्षा राखेका छौं ।’
सरकारले यो मामिलालाई टुंगाउन अन्तर्राष्ट्रिय निकायको पनि साथ खोजिरहेको छ । मंगलबार अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)का नेपाल प्रमुख नुमान ओज्कन र नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदोस आजामसग छलफल भएको थियो । ‘यस भेटले नेपालबाट मलेसियातर्फ हुने श्रम आप्रवासनलगायत दुवै पक्षको साझा चासोका विषयमा रचनात्मक विचार आदानप्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्यो,’ आइएलओले भनेको छ, ‘छलफलमा निष्पक्ष भर्ती, मर्यादित काम, सुरक्षित र नियमित आप्रवासन तथा आप्रवासी श्रमिकको अधिकार र कल्याणको संरक्षणको महत्वलाई विशेष रूपमा उजागर गरिएको थियो ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले एफडब्लुसिएमएस प्रणालीमा सूचीकृत म्यानपावर कम्पनी हटाई सबै इजाजतप्रप्त म्यानपावरलाई काम गर्न पाउने प्रणाली बनाउन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । ‘एकाधिकार कायम हुने कुनै प्रणालीको पक्षमा संघ छैन,’ अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले भने, ‘सबै म्यानपावर कम्पनीको सहभागिता, पारदर्शिता र समान अवसर सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले भने विदेशी श्रमिकको भर्ना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, रोजगारदाता, श्रमिक तथा राष्ट्रको हित सुरक्षित गर्न नयाँ मोडल लागु गरिएको दाबी गर्दै आएको छ । ‘अब स्वीकृति विदेशी श्रमिकको कोटा नयाँ आवेदन प्रणालीमार्फत नै पेस गर्नु पर्नेछ,’ मानव शंशाधन मन्त्रालयद्वारा जारी वज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, वैदेशिक रोजगार विभागले ६ भदौयता मलेसियाद्वारा सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीमार्फत आएका वा आउने मागपत्र प्रमाणीकरणको पूर्व स्वीकृति रोकेको छ । अहिले ६ भदौ अगाडि मलेसियाले जारी गरिसकेको पुरानो कोटामा मात्रै श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।
नयाँ प्रणालीमार्फत श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया नेपालमा अगाडि बढेको छैन । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ सबै म्यानपावर कम्पनीले प्रतिस्पर्धी हिसाबले काम गर्न नपाएसम्म सूचीकृति म्यानपावर कम्पनीले ल्याएको मागपत्र रोक्नुपर्ने पक्षमा छ । हाल मलेसियामा झन्डै ४ लाख नेपाली कार्यरत छन् ।
