नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्। यिनीहरूबाट नै राज्यले हरेक वर्ष अर्बौं रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छ। यसरी प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले गर्दा नै राज्यको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार भएको छ। यसरी हरेक वर्ष, हजारौं नेपाली श्रमिकहरू राम्रो जीवनको सपना बोकेर विदेशी श्रम बजारमा श्रम गर्न जाँदा बेहोर्नु परेका कठिनाइहरूलाई थप व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ। यसमा रहेको जटिल प्रक्रियाहरूलाई सरलीकरण गरी श्रमिकहरूमाथि हुने ठगी र अध्यागमन बिन्दुहरूमा हुने असम्मानजनक परिस्थितिलाई हटाई श्रमिकको प्रस्थानपूर्वको चरणमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा विमान चढ्नुअघि नै धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ। यहीबाट नै उनीहरूको आशालाई निराशामा बदलिदिने प्रस्थान बिन्दुको सुरुआत हुन्छ। प्रक्रियागत जटिल कागजातदेखि नक्कली एजेन्टहरू र एयरपोर्टका अवरोधहरू यिनका लागि प्रस्थानपूर्व सामना गर्नुपर्ने कठिन चरणहरू हुन्। झट्ट हेर्दा अध्यागमनमा विदेशमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि छुट्टै लाइनको व्यवस्था गरी उनीहरूलाई सहजीकरण गरेको देखिन्छ। तर त्यहाँ अरू भिजिट भिसामा जाने र उनीहरूलाई लाग्ने गरेको समय र कर्मचारीको व्यवहारले दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरेको जो कोहीले सजिलै महसुस गर्न सक्छ। विदेशबाट फर्केर आउँदाको अवस्थामा समेत चेकजाँचका नाममा गरिने व्यवहारले उही अवस्थाको पुनरावृत्ति भइरहेको छ।
राज्यको वैदेशिक मुद्राको प्रमुख स्रोतको रूपमा लिएको यो व्यवसायमा श्रमिकको सम्मानार्थ वा सहजीकरणका निमित्त राज्यले स्थानीय तहमा नै सहजीकरण डेस्क उपलब्ध गराउनुपर्छ। उनीहरूको शिक्षा र सीपका आधारमा उचित श्रमका निमित्त सहजीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाई दिनुपर्छ। यसो नहुँदा यस कार्यलाई केन्द्रीकरण गर्दा धेरै कामदारले विदेशी कम्पनीका आवश्यकताहरू बुझ्न वा सही कागजात जम्मा गर्न एजेन्टको भर पर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रक्रियाले उनीहरूलाई नक्सा बिनाको भूलभुलैया जस्तो बनाउँछ। एजेन्ट खोज्दै जाँदा नक्कली र खराब एजेन्टका हातमा पर्न सक्छ।
केही गैरकानुनी एजेन्टहरू वा दलालहरूले अस्तित्वमा नभएका कामहरूका लागि लाखौं रुपैयाँ शुल्क असुली गर्छन् वा नक्कली सम्झौता र भिसा दिन्छन्। यसबाट विशेषगरी सीमित ज्ञान भएकाहरू ठगीमा पर्छन्। बचत र जग्गाजमिन धितोमा राखी लिएको ऋणसमेत गुमाउँछन्। कसैकसैले अवैध श्रम स्वीकृति कागजात उपलब्ध गराई भिजिट भिसामा पठाइदिएका कारणले समेत विदेशमा कानुनी जोखिममा पर्ने गरेका छन्।
विशेषगरी दूरदराजका धेरै श्रमिक, आफूले गर्नुपर्ने कामका बारेमा र आफ्नो अधिकारहरूका बारेमा अनभिज्ञ रहन्छन्। जसले गर्दा प्रस्थानपूर्व आफूले गर्नुपर्ने कामबारे, सामान्य बोलीचालीमा प्रयोग हुने अंग्रेजी वा अरबी भाषाको तालिम लिनपर्ने आफ्नो हकका बारेमा वा नक्कली एजेन्सी कसरी पहिचान गर्ने भन्ने बारेमा थाहा नै पाउँदैनन्। यही अज्ञानताले नै श्रमिकहरूलाई नेपाल छोड्नुअघि नै शोषणको जोखिममा पार्दछ। नेपालको सुरक्षा जाँचका अधिकारीहरू प्रविधिलाई विश्वास गर्दैनन्। कहीँ नभएको जात्रा नेपालमा भन्ने उखानलाई चरितार्थ हुनेगरी हातै हालेर यात्रुको जिउ छामछाम छुमछुम गर्छन्। विशेष गरेर पुरुष श्रमिकको दाँजोमा महिलाहरूले अतिरिक्त जाँचको सामना गर्नु परिरहेको तीतो यथार्थ स्पष्टै खड्किन्छ।
विमानस्थलका अध्यागमन काउन्टरहरूमा श्रमिकको लामो लाइन रहने र त्यहाँ उनीहरूलाई उचित सहजीकरण नहुनुका साथै अध्यागमन अधिकारीहरूले विशेषगरी महिलाहरूलाई मानव तस्करीको शंका वा अपूर्ण कागजातका कारण कडा प्रश्नहरू सोध्छन्। जुन वास्तविक श्रमिकका लागि डरलाग्दो र अनुचित देखिन्छ। यसलाई विशेष गरेर महिलाले असुविधाजनक वा पक्षपाती व्यवहारको रूपमा लिने गरेका कारणले उनीहरूलाई भावनात्मक तनाव बढ्न गएको देखिन्छ। यस्तो रवैयाले भविष्यका आप्रवासीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ।
सुरक्षित आप्रवासनका निमित्त श्रमिकहरू पनि आफैं चनाखो हुनुपर्छ। आफूले सम्पर्क गरेको एजेन्टको आधिकारिक जानकारी राख्नुपर्छ। शंकास्पद गतिविधि गर्ने एजेन्टहरूका बारेमा स्थानीय अधिकारीहरूलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ। सरकारी स्तरबाट प्रदान गर्ने निःशुल्क प्रस्थानपूर्वको तालिममा सक्रिय भई भाग लिनुपर्छ। श्रमिकहरूको सुविधाका लागि विदेशमा रहँदा केही समस्या आइपरेमा सम्पर्क गर्ने आपत्कालीन हटलाइन र गन्तव्य देशहरूमा लेबर अट्याचीहरूका सम्पर्क गर्ने व्यक्तिको विवरणहरू, वैध राहदानी, श्रम स्वीकृति, स्वीकृत भिसा, श्रम सम्झौता र दूतावासका सम्पर्क नम्बरहरू उपलब्ध गराई वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्छ।