जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ को ४२.२ प्रतिशत युवा जनसंख्या छ । जसमा महिला हिस्सा ५३ प्रतिशत र पुरुष हिस्सा ४७ प्रतिशत छ । युवा जनसंख्याको यो ठूलो हिस्सा हुनुलाई देशको सामथ्र्यको एउटा बलियो पक्ष मान्न सकिन्छ ।
अर्थशास्त्रीहरू यसलाई जनसांख्यिक लाभको रूपमा व्याख्या गर्छन् र यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । युवाकाल जीवनको सबैभन्दा सिर्जनशील अवस्था हो । युवाहरूको श्रम, सीप, सिर्जनात्मकताको उपयोग गरेर नै समृद्धि हासिल गर्न सकिनेमा दुईमत छैन । जनसांख्यिक लाभांशको सदुपयोगबाट समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माणको उच्च सम्भावना हुँदाहुँदै पनि युवा जनशक्तिको सिर्जनात्मक उपयोग देशले गर्न सकेको छैन । सरकारले युवा विकासका लागि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था नगरेको पनि होइन । तर पनि यी व्यवस्था पर्याप्त हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप लाखौं युवा जोखिमयुक्त श्रमका लागि बिदेसिन बाध्य छन् । झन्डै ६० लाख नेपाली युवा श्रमका लागि बिदेसिएका छन् भने अध्ययनका लागि बिदेसिएका युवाको संख्या पनि धेरै छ ।
श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७५ का अनुसार देशभरमा ९ लाख ८ हजारजना पूर्ण बेरोजगार छन् । यी पूर्ण बेरोजगार जनसंख्याको ३८.१ प्रतिशत १५–२४ वर्ष उमेर समूहका छन् । २५–३४ वर्ष उमेर समूहका ३१.१ प्रतिशत छन् । उच्च उत्पादकत्व भएका यी युवाको अर्थतन्त्रमा उपयोग हुन नसक्नु उनीहरूका लागि मात्र होइन, देशकै लागि ठूलो नोक्सान हो । यो अवस्थाको अन्त्य र देशको अर्थतन्त्रको मूलाधारमा युवालाई परिचालन गर्न सके उद्यमशील र रोजगार युवा अनि समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ ।
हाल भइरहेको जस्तो युवा श्रमशक्तिको निर्यात र उपभोग्य वस्तुको आयात गर्ने अवस्था रहने हो भने प्रचुर सम्भावनाको जनसांख्यिक लाभबाट देशले खासै उपलब्धि लिन सक्दैन । युवालक्षित नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि अनुसन्धानमा आधारित नहुँदा तथा अद्यावधिक तथ्यांकको अभावमा सहज कार्यान्वयन र नतिजामुखी हुन सकेका छैनन् । आन्तरिक श्रम बजारमा भएको श्रमिकको माग र आपूर्तिको वस्तुगत तथ्यांक तथा समन्वयको अभावमा एकातर्फ श्रमिकले रोजगारी नपाउने अवस्था छ । अर्कोतर्फ श्रम बजारमा श्रमिकको अभाव पनि देखिएको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि वडा तथा पालिका तहबाटै युवा जनशक्तिको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने श्रम बजारसँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
युवालाई स्वदेशमा नै श्रम गर्ने वातावरण बनाउनु देशको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । त्यसो त, नेपालमा हरेक नीति तथा योजना निर्माणमा युवाशक्तिलाई प्राथमिकतापूर्वक उल्लेख गर्ने गरिन्छ । नेपालमा युवा विकासका लागि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ, युवाहरूको समग्र विकासका लागि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, राष्ट्रिय युवा परिषद् लगायतका विभिन्न संरचना छन् । तर पनि यी व्यवस्था पर्याप्त हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको १६औं योजनामा बेरोगार जनशक्तिको पहिचान गर्ने, आन्तरिक रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्ने तथा आन्तरिक श्रम बजारको विश्लेषण्को आधारमा स्वदेशी श्रमिकको क्षमता र दक्षता विकासमार्फत आप्रवासी कामदारको प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारको २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘उद्यमशीलतामैत्री शिक्षा’ अपनाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र यसका लागि पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने उल्लेख छ । साथै जेन्जी पुस्तालाई लक्षित गरी स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । यसका अतिरिक्त सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रममा उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यसका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने विषय उल्लेख छ । यसका लागि धेरै उपाय कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कार्य संस्कृतिको विकास र उद्यमशीलताको विकास आवश्यक हुन्छ । युवालाई सामूहिक रूपमा उत्पादन कार्यमा संलग्न गराउन आवश्यक हुन्छ । उनीहरूले गरेको उत्पादनलाई स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा बजार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसले एकातर्फ युवालाई स्वदेशमै रहने वातावरण निर्माण गर्छ भने अर्कोतर्फ बर्सेनि ठूलो मात्रामा हुने गरेको आयात प्रतिस्थापन भई देशको व्यापार घाटा कम गर्न पनि उल्लेख्य योगदान पुर्याउन सक्छ ।
युवालाई सिर्जनात्मक तथा उत्पादनमुखी कार्यमा परिचालन गर्न राजनीतिक दलहरूको अहं भूमिका हुन्छ । अहिले हरेकजसो राजनीतिक दहरूले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तथा प्रदेश र संघमा हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरी मिसन २०८४ भनिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूले चुनाव लक्षित कार्यक्रम गर्नु त आफैमा राम्रो हो । तर उनीहरूको यस कार्यक्रमले वार्षिक झन्डै पाँच लाखभन्दा बढीको संख्यामा विदेशिन बाध्य युवालाई लक्षित कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । त्यसो त नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरन्तर युवासँग अन्तरक्रिया गरिरहनुभएको छ । त्यसैले त ‘आई लभ यु केपी बा’ भन्ने युवाको संख्या उल्लेख्य छ । तर सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति ओलीको ‘स्पिरिट’मा अगाडि बढ्न नसकेको भान हुन्छ ।
नेकपा एमालेले २०७९ सालको निर्वाचनमा २८ लाख ४५ हजार ६४१ लोकप्रिय मतप्राप्त गरेको थियो । जुन मत भनेको हाल बिदेसिएका ६० लाखभन्दा बढी युवाको संख्याको आधाभन्दा कम हो । यदि, यी युवालाई देशमा रोजगारी तथा व्यवसायको अवसर दिने हो भने २०८४ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेको मत नै झन्डै ५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने देखिन्छ । केही वर्षमै सबै युवालाई देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्न त सम्भव नहोला । तर, बर्सेनि पाँच लाखभन्दा बढीको संख्यामा बिदेसिन बाध्य युवाको संख्यालाई आधा मात्र कम गर्ने हो भने पनि यसले युवामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ । त्यसैले, युवालक्षित रोजगार कार्यक्रम तथा उत्पादनमा युवा कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा सरकारसँग सहकार्य गर्न हरेक राजनीतिक दल लाग्नै पर्छ । यसले राजनीतिक दललाई मात्र होइन, समग्र मुलुकको हितमा काम गर्छ ।
