आप्रवासी श्रमिक अधिकारको पक्षमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारकर्मीहरुले खाडी क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्वको मारमा परेका आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चाल्न सरकार तथा सरोकारवाला पक्षलाई आहृवान गरेका छन् ।
उनीहरुले गन्तव्य देशका सरकार, श्रमिक पठाउने देशका सरकार, रोजगारदाता, आपूर्ति शृंखला र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई आप्रवासी श्रमिकहरूको जीवन, सुरक्षा र आधारभूत अधिकार जोगाउन तत्काल आवश्यक काम गर्न पहल लिन आग्रह गरेका हुन् । खाडी क्षेत्रमा झन्डै ३ करोड १० लाख श्रमिक कार्यरत छन्, जसमा नेपालीको संख्या १९ लाख छ ।
संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नेहरुमा ‘कोलिसन अन लेबर जस्टिस फर माइग्रेन्ट्स इन दी गल्फ, एन्टी सल्भेरी इन्टरनेसनल, बिल्डिङ एन्ड वुड वर्कर्स इन्टरनेसनल (बीडब्लूआई), इक्वीडेम, ग्लोबल लेबर जस्टिस, इन्टरनेसनल डमेस्टिङ वर्कर्स फेडेरसन, आईटीयूसी–अफ्रिका र श्रमिक सञ्जाल रहेका छन् ।
खाडी क्षेत्रमा कार्यरत केही आप्रवासी श्रमिकको ज्यान जानुको साथै कामविहीन हुन थालेपछि उनीहरुले श्रमिकको हितको पक्षमा आवाज उठाएका हुन् । अमेरिका–इजरायलको आक्रमणपछि इरानले पनि खाडी देशहरुमा लगातर आक्रमण गरिरहेको छ । इरानको मिसाइलबाट हालसम्म एक नेपालीसहित ८ जना आप्रवासी श्रमिकको मृत्यु भइसकेको छ ।
उनीहरुले सबै पक्षलाई तत्काल युद्धविराम गर्न र तनाव न्यूनीकरण गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, मानवअधिकार कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा रहेका सबै नागरिक तथा आप्रवासीलाई संघ बनाउने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
उनीहरुले आप्रवासी श्रमिकहरू विशेष जोखिममा पर्ने भएकाले उनीहरूको सुरक्षाका लागि गन्तव्य देशका सरकारले प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, सुरक्षीत आश्रयस्थल, सुरक्षात्मक संरचना तथा मानवीय सहयोगमा भेदभाव नगरी सबैलाई समान पहुँच दिनुपर्ने बताएका छन् ।
आप्रवासी श्रमिकलाई तत्काल, सुरक्षित र निःशुल्क स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था गर्न गन्तव्य र श्रमिक पठाउने देशका सरकारलाई उनीहरुको आग्रह छ । स्वदेश फिर्न चाहने श्रमिकको कागजात वा तलब नरोक्न पनि रोजगारदातासँग उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
सरकार र रोजगारदाताले आप्रवासी श्रमिकको संगठनमा आबद्ध हुने तथा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने, घरेलु श्रमिकलाई सूचना, सहयोग, स्वदेश फिर्ती र हिंसाबाट जोगिन सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
आपतकालीन आर्थिक सुरक्षा व्यवस्था लागू गरी संकटको अवस्थामा तलब रोक्ने वा गैरकानुनी रूपमा कामबाट निकाल्ने रोजगारदातामाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
