दिनेश रेग्मी
‘रेमिट्यान्सले मुलुक धानेको छ’
राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिएर एक सातापछि स्वदेश फर्किने क्रममा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आइतबार राति कतारको राजधानी दोहामा नेपाली समुदायसँग भेट गरी वैदेशिक रोजगारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने बताएका छन् ।
दोहा ट्रान्जिटको क्रममा उनी र टोलीका सदस्यहरूसँग राजदूत डा. सूर्यनाथ मिश्रको निवासमा कतारस्थित नेपाली संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले एक घन्टा छलफल गरेका थिए ।
कतारमा कार्यरत केही संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले भट्टराईसँग वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ठगी गर्ने एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने, विदेश जाँदा लाग्ने खर्च घटाउनुपर्ने, पुनः श्रम स्वीकृतिका नाममा छुट्टीमा घर गएर फर्किने कामदारलाई दुःख दिने परिपाटी खारेज हुनुपर्ने, खाडी राष्ट्रमा घरेलु महिला कामदारको समान मापदण्ड बनाउनुपर्ने, कतारमा कार्यरत राजदूत मिश्रको एक कार्यकाल थप गर्नुपर्नेलगायत माग राखे ।
नक्कली काजगात विदेश पठाउने कार्य रोक्नुपर्ने, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने, कामदारको मागपत्र र रोजगार करारनामा नेपाली दूतावास भएका देशहरूमा दूतावासबाट मात्रै प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने, युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको दिने वातावरण बनाउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारको कल्याण कोषमा जम्मा भएको करोडांै रुपैयाँ श्रमिक हितमा उपयोग गर्नुपर्नेलगायत माग पूरा गर्न पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वयपरिषद्, नेपाली प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, सुरक्षा सचेतना केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाज, प्यूठान सेवा समाजलगायत संस्था तथा विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न मागसहितको ज्ञापनपत्रसमेत पेस गरे ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारको हक हितको विषयलाई राष्ट्रसंघको महासभामा समेत उठाएको जानकारी दिँदै नेपालको अर्थतन्त्र समेत रेमिट्यान्सबाट धानिएकाले सरकार यी विषयप्रति गम्भीर रहेको बताए । ‘अहिले देश धानिएको नै तपाईंहरूको कारण नै हो । प्रत्येक वर्ष झन्डै ३ सय अर्ब तपाईंहरूले देशभित्र भित्र्याउनुहुन्छ । हामीसँग विदेशमा निर्यात गर्ने कुरा छैन, हाम्रो व्यापार घाटा पनि ३ सय अर्ब बराबर नै छ,’ उनले भने, ‘त्यो घाटालाई तपाईहरूले कमाएको पैसाले धानिएको छ । तपाईहरूको हकहितका लागि काम गर्नु कुनै पनि सरकारको दायित्व हो ।
श्रम तथा यातायातमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले दुई मन्त्रालयबीच तालमेल नमिल्ने हुँदा त्यसलाई छुट्याउने र वैदेशिक श्रमलाई विशेष ढंगले अगाडि बढाउनेमा आफू सकारात्मक रहेको जनाउँदै संयुक्त सरकार भएकाले अहिले नै सबै काम हुन्छ हुँदैन धेरै आशा नगर्नसमेत आग्रह गरे ।
