दूध चैं हाम्रो, गाई चैं तिम्रो !

शरु जोशी

दुई दशकजति अघि मैले रेमिट्यान्सलाई स्वागत गर्ने तर आप्रवासी श्रमिकका हक-अधिकारलाई चैं बेवास्ता गर्ने सिलसिलामा उखान प्रयोग गर्दै भनेकी थिएँ, ‘दूध हमारा, गाई तुम्हारी भन्न मिल्दैन नि सरकार !’

त्यस बेला वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ आएको थिएन । अर्थशास्त्रीहरू रेमिट्यान्सको अल्पकालीन विशेषताको बढी व्याख्या गर्थे । राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र आप्रवासी श्रमिकबारे मौन हुन्थे । सरकार र दलहरूको दोधारे नीति देखिन्थ्यो । रेमिट्यान्सको न्यानो लिन्थे तर युवाहरूले स्वदेशमै पसिना बगाउनुपर्छ भन्दै भाषण गर्थे । नेताहरू दिनभर वैदेशिक रोजगारको घोर विरोध गर्थे, तर राति म्यानपावरका पार्टीमा देखिन्थे ।

द्वन्द्वकालमा भय र त्रासमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू ह्वात्तै बढे । गाउँमा युवा देखिन छाडे । सरकारका दुई महत्त्वपूर्ण निकाय श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालय आफ्ना कार्यसीमालाई लिएर झुत्ती खेल्थे । ‘हामीलाई श्रमबारे सबै ज्ञान हुन्छ, श्रम सहचरी हामी जान पाउनुपर्छ’ भन्थे श्रम मन्त्रालयका मानिस । ‘यिनलाई डिप्लोमेटिक एटिकेट थाहा हुन्न, दूतावासमा पठाए मुलुककै इज्जत जान्छ’ भन्थे परराष्ट्रका मानिस । जुँगाको लडाइँमा बिचरा श्रमिकको मुद्दा त कता हो कता ! वैदेशिक रोजगार ऐन बनाउने मस्यौदा समितिमा सदस्यका नाताले मेरो अर्थ मन्त्रालयसँग श्रमिकले दर्ता शुल्कबापत तिर्ने ५०० रुपैयाँ राजस्वमा होइन कल्याणकारी कोषमा राख्नुपर्छ भन्नेबारे घम्साघम्सी परेको थियो ।

त्यस बेला कुवेतमा दूतावास थिएन । म सम्झन्छु, इटहरीका गणेश भाइले भनेका थिए, ‘घरेलु श्रमिकमा लागेको प्रतिबन्धले गर्दा भारतको बाटो भै कुवेत गएकी श्रीमती बेपत्ता छे । जुन राजनीतिक दलले कुवेतमा दूतावास खोल्छ, त्यसैलाई जिताउन ज्यान दिएर लाग्थें ।’ एकताका भारतको एयरपोर्टमा तीन नेपाली महिला भेटिए, जसका ओठमुख सुकेका थिए । महिला श्रमिकमाथि लागेको प्रतिबन्धका कारण रातभरि नेपालबाट गोरखपुर हुँदै बसमा आएर एजेन्टका माध्यमबाट दिल्ली भै विदेश उड्न लागेका रहेछन् ।

ती तीनमध्येकी विमलाले मलाई एकातिर कुनामा लगेर भनेकी थिइन्, ‘दिदी, दुःख गरेर दुई लाख कमाएँ भने फर्केर यसो चियापसल भए ’नि खोल्छु । अहिले सबैले संविधानसभा आउँदै छ भन्छन्, त्यो आयो भने सबैले गाउँमै काम पाउँछन् रे हो ?’

सशस्त्र द्वन्द्वताका अर्थतन्त्र धराशायी थियो । तर विदेश गएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सका कारण नेपालीहरूका चुला निभ्न पाएनन् । द्वन्द्वमा करिब सत्र हजार नेपाली मरे तर नेपाल मरेन, किनकि रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलायमान बनाइरह्यो, देश बचाइरह्यो । आजको नेपाल बनाउन घरपरिवार छाडेर चुपचाप विदेशमा दुःखको जीवन रोज्ने युवाहरूको ठूलो योगदान छ ।

अचेलको परिस्थिति भने फरक छ । नेपालमा आमूल परिवर्तन भै जनमुखी संविधान आएको छ । संघीय संरचनाले गर्दा गाउँहरूमा आशा जागेको छ । बन्दुक उठाउनेहरू सबैतिरका संसद् र मन्त्रिमण्डलमा छन् । यस्तै आरोह-अवरोहबीच नेपालको वैदेशिक रोजगार पनि परिष्कृत हुँदै गएको छ । तर राजनीतिक प्रणाली फेरिएको व्यवस्थाले कति परिवर्तन ल्यायो त ?

अहिले गणेशले कुवेतमा दूतावास खुलेको थाहा त पाए, तर उनकी श्रीमती अझै बेपत्तै छिन् । विमला विदेशबाट सायद फर्किसकिन्, तर गाउँमै काम पाउने उनको आशा के भयो ? आप्रवासी श्रमिकका विषयले चुनावी घोषणापत्रमा प्रवेश भने पाएका छन् । श्रमिकले बुझाउने ५०० रुपैयाँको दर्ता शुल्क अहिले २,५०० र १,५०० भई त्यसबाट छुट्टै कल्याणकारी कोष खडा भएको छ । यसमा करिब ५ अर्ब २५ करोड जम्मा भएको छ । अब रोजगारी सृजना गर्ने जिम्मेवारी गाउँ तथा नगरपालिकाहरूले पाएका छन् तर पूर्ण रूपमा संघीय सरकारमै निर्भर देखिन्छन् ।

विमलाहरू भने अझै भारतको बाटो विदेश लागिरहेकै छन् । नेपाली कांग्रेसको सरकारमा पाल्तेन गुरुङ श्रममन्त्री हुँदा झन्डै २१ वर्षअघि महिलामाथि लागेको प्रतिबन्ध स्वरूप बदल्दै अहिले नेकपाका श्रममन्त्री रामेश्वर यादवका पालासम्म कायम छ । एकात्मक र संघीय सरकारमा महिला कामदारबारे वैचारिक सिद्धान्तमा गहिरो तालमेल देखिन्छ । विदेशमा घरेलु काममा प्रतिबन्ध लगाए महिला सुरक्षित हुन्छन्; प्रतिबन्धका बावजुद आफैं जान्छन् भने हाम्रो टाउकामा जिम्मेवारी आउँदैन ! प्रतिबन्धको साटो परिवारका महिलाको कार्यबोझ कसरी घटाउने, हरेक घरका महिलालाई बिनाज्यालाको घरायसी कामलाई कसरी सामाजिक सुरक्षाभित्र ल्याउने, कसरी आकर्षक आय आर्जनका विकल्प खोज्ने, हिंसा कसरी घटाउने भन्नेबारे दरिलो कदम चाल्ने जाँगर चाहिँ कसैले चलाएनन् । ३३ प्रतिशत महिला संसद्मा पठाउँदा पनि प्रतिबन्ध अल्पकालीन उपाय मात्रै हो, दिगो चैं सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा हुन्छ भन्नेहरू औंलामा अट्ने मात्र देखिए ।

दुई वर्षयता नेपाल सरकारले पहिलोपल्ट अर्थतन्त्रको मूल खम्बा रेमिट्यान्स होइन भन्ने बलियो र महत्त्वाकांक्षी कदम चालेको छ । जनसांख्यिक लाभ लिने बेला श्रमिक अभाव, व्यापार घाटा, सामाजिक मूल्य आदिका सन्दर्भमा यस्तै नीति चाहिन्छ भन्ने बुँदामा कसैको नाइँनास्ति रहेन तर विश्वास थोरैले गरे ।

वैदेशिक रोजगारका क्रममा मलेसियाको विषयले दक्षिण एसियामै नेपालको श्रमिकका पक्षमा बलियो नेतृत्व प्रदर्शन भयो । बंगलादेशको अदालतमा श्रमिकको हकमा नेपालको श्रम नेतृत्वको उदाहरण उद्धृत गरियो ।

कोभिड-१९ ले गर्दा आप्रवासी कामदारको विषयले नयाँ मोड लिएको छ । पहिले त घर आउन नपाउने आशयका समाचारका कारण श्रमिकहरू विक्षिप्त भए । दूतावासको भूमिका पनि सकसपूर्ण रहेको सुनियो । धेरै दूतावासमा सहयोग गर्नभन्दा पन्छन चाहने मनोवृत्ति रहेको कुरा समाचारमा पढ्दा हरेक नेपालीको मन कुँडियो ।

अर्कातिर, सर्वोच्च अदालतबाट श्रमिकलाई नेपाल ल्याऊ भन्ने निर्णय आयो । तर सरकारी उदासीनताले मलाई फेरि त्यो पुरानो उखान सम्झाइदियो- दूध चैं हाम्रो, गाई चैं तिम्रो ! चीनबाट अलि गहकिला नागरिक फर्काउन तदारुकता देखाएको सरकारले गरिब श्रमिकका छोराछोरीका सन्दर्भमा किन हात बाँध्यो ? कुवेतले आममाफी दिएर, यूएईले जहाज पठाएर नेपाल फर्काउन सहजीकरण गरेको कैयौं दिन भैसक्यो । कतै कम्पनीले निकालेका, कतै भिसा सिद्धिएर आफैं पैसा तिरेर फर्कन तयार भएकालाई कम्पनीले जिम्मा नलिएका, कतै आत्महत्या गरेका खबरहरू आउन थालेका छन् ।

वास्तविकता के हो, अन्योल छ । भारतको क्वारेन्टिनबाट निकालिएका या बस्न नमानेका कैयौं नेपाली अलपत्र भएका छन् । कोरोना संक्रमितको संख्या एक्कासि बढेकाले नेपालमै पनि श्रमिक ल्याउन खतरा हुन्छ भन्ने सोच बढ्दै गएको छ । पूर्ण तयारीबिना श्रमिक ल्याउनु गल्ती हुन्छ नै । क्वारेन्टिन अपुग नै देखिन्छ । कतिवटा जहाज कहाँ पठाउने, कहाँ राख्ने ? यस विषयमा भावुकताले मात्रै पुग्दैन ।

पाकिस्तान, फिलिपिन्स लगायतका श्रमिक फर्काउने सन्दर्भका सकसको अनुभवले नेपालले पूर्ण तयारी त गर्नैपर्छ, तर त्यसको म्याद कति हो ? त्यतिन्जेल श्रमिक र तिनका घरपरिवारलाई कसरी थुमथुम्याउने ?

वैदेशिक रोजगारका सवालमा नेपालले भारतलाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिएन । खुला नाका र रोटीबेटीको सम्बन्ध भन्दै अलमलियो र बेवास्ता गरिरह्यो । यिनै कारण गैरआवासीय नेपालीको परिभाषाभित्र पनि दक्षिण एसियामा रहेका नेपाली कामदार अटाएनन् । तर कोभिड-१९ ले यस्तो सीमांकनलाई छुट्याएन । माल्दिभ्समा रहेकाहरूले नेपाल फर्कन पाऔं भनेका छन् । अर्कातिर, कल्याणकारी कोष खर्च गरेर श्रमिक फर्काउनुपर्ने चौतर्फी सुझाव आएको छ, जुन सही पनि हो, तर ६ लाखजतिलाई फर्काउनुपर्‍यो भने कति सय हवाई उडान भर्ने ? त्यसका लागि कति लागत लाग्छ ? त्यसमध्ये कल्याणकारी कोषले कति थेग्न सक्छ र कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि गठित कोषले कति ? कुनै तयारी छैन ।

सरकार सबैभन्दा बढी चुकेको चैं आवश्यक संवादमा हो । सूचनाको हक संविधानको धारा २७ मा एक सर्को लेख्दैमा कहाँ हुन्छ ! सरकारले विदेशमा बस्नेको हौसला टुट्न नदिन र श्रमिकको अवस्था प्रस्ट्याउन ११४० र १६२० हटलाइनमार्फत सम्बद्ध परिवारसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ । तत्काल जहाज पठाउन नसके जे सकिन्छ, त्यो गर्नैपर्छ । पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर पुनर्एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । त्यस्तै, म्यानपावरहरूले आफूले पठाएका कामदारको जानकारी अद्यावधिकमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । सिरियाको युद्धमा नेपालीको अवस्था बुझ्न म्यानपावरले त्यहीँ गएर खेलेको भूमिकाले प्रशंसा फाएको नजिर छँदै छ ।