मजदुरले भविष्य निधि परियोजना (नेपालको सञ्चयकोष जस्तै) बापतको रकमसमेत पाएनन्। सञ्चालनमा रहेका र बन्द दुवै बगानले यो सुविधा नदिएको मजदुरले जानकारी दिए। बगान मालिकले घाटा भएको कारण देखाउँदै सुविधा दिन इन्कार गर्दै आएका छन्। चियामै भविष्य देखेका मजदुर अहिले आफ्नो भावी जीवन अन्धकार भएकोमा चिन्तित बनेका छन्। यहाँको चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरमा अधिकांश नेपालीभाषी भारतीय छन्।
लामो समयदेखि काम र दाम दिएका दार्जिलिङका चिया बगानले अब उनीहरु लाई खुसी दिन छोडेको छ। १२ वर्षदेखि बन्द चेकलापाडा चिया बगानले अहिलेसम्म भविष्य निधि परियोजनाको रकम दिन सकेको छैन। यहाँको हिमालय दर्पण दैनिकका अनुसार उत्तर बंगालका बन्द चिया बगानका श्रमिक, कर्मचारीको भविष्य औंसीको रातझैं अनधकार बनेको छ। चेकलापाडा चिया बगानले मात्र १२ वर्ष सुविधा नदिँदा ६० वर्ष पुगेर अवकाश हुन लागेका श्रमिक र कर्मचारी निरास बनेका छन्। हाल बन्द रहेका रेडब्याक, सुरेन्द्रनगर, धरनीपुर, रायपुर चियाबगानको भविष्यनिधि परियोजनाको ठूलो रकम अहिले पनि श्रमिक र कर्मचारीले पाएका छैनन्।
सञ्चालनमा रहेकै बगानले पनि घरपरिवार पाल्ने ‘तलब’ नदिएपछि वर्षौंदेखि चियाको मुनामा जीवन खोज्ने डुबर्सको रेडब्यांक बगानमा काम गर्ने लक्ष्मी विश्वकर्माको आफ्नै जीवनको मुना ओइलाएको छ। लोकसभा निर्वाचनताका चिया मजदुरको हितमा काम गर्ने नारा बोकेर बगान पुगेका नेता पनि निर्वाचनपछि सुस्ताएका छन्। रेडब्यांगका मात्र ३२ जनाले रोग र भोकका कारण ज्यान गुमाएका छन्। चालू अवस्थामा रहेका बगानले पनि दिनको भारु ९० मात्र दिने गरेका छन्। यो वर्षौं पुरानो दर हो। अहिले राजनीतिक दलले पनि दैनिक तीन सय २२ रुपैयाँ ज्याला माग गरेका छन्। बगानका मालिक भने घाटा भएको भन्दै श्रमिकको ज्याला बढाउन तयार छैनन्।
दार्जिलिङको चियाले विश्वमै नाम र दाम कमाएको छ। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका अगुवा विमल गुरुङ पनि लामो समयदेखि दैनिक ज्याला तीन सय २२ भारु हुनुपर्ने बताउँछन्। प्लान्टेसन लेवर एक्ट १९५१ को आधारमा तलब र भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने विभिन्न दलको माग भए पनि अन्तिम समयमा दलहरूले नै बेवास्ता गरेको कारण उपलब्धि हात नपरेको श्रमिक नेता बताउँछन्। चुनावपछि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले चर्चा पाउन थालेपछि श्रमिकको ज्याला वृद्धिको विषय ओझेलमा परेको श्रमिकको भनाइ छ। यहाँका ८७ चिया बगानमा ८० हजार श्रमिक कार्यरत छन्। लोकसभा निर्वाचनअघि ज्यालावृद्धिका लागि प्रयास भए पनि चुनावपछि त्यो प्रयास रोकिएको छ। एक श्रमिकले भने ‘ज्याला बढाउने चुनावी नारामात्र रहेछ, दसैंमा पनि कसैले हेरेन।’
