नेपालको वैदेशिक रोजगारीलाई अहिलेसम्म मुख्यतः श्रमिक विदेश पठाउने, श्रम स्वीकृति दिने, गन्तव्य मुलुक विस्तार गर्ने र विप्रेषण भित्र्याउने विषयका रूपमा बुझिँदै आएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा वस्तुको व्यापारसँगै सेवा व्यापार पनि तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । ज्ञान, प्रविधि, व्यावसायिक दक्षता, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, वित्तीय सेवा र मानव सिप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुने सेवाका रूपमा विकसित भएका छन् । यस्तो परिवेशमा नेपालले वैदेशिक रोजगारलाई केवल श्रम आप्रवासनका रूपमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रममा आधारित सेवा निर्यातका रूपमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) का पछिल्ला तथ्याङ्कले सेवा व्यापारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको देखाउँछन् । सन् २०२१ मा विश्वभरिको सेवा व्यापार करिब छ ट्रिलियन, २०२२ मा सात ट्रिलियन, २०२३ मा करिब ७.५ ट्रिलियन, २०२४ मा करिब ८.७ ट्रिलियन तथा २०२५ मा करिब ९.६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको देखिन्छ । यसले भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक प्रतिस्पर्धा वस्तुको मात्र नभई सिप, ज्ञान, प्रविधि र मानव क्षमताको समेत हुने स्पष्ट सङ्केत गर्छ ।
नेपालको सेवा व्यापारले पनि पछिल्ला वर्षमा पुनरुत्थान र विस्तारको सङ्केत देखाएको छ । उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार नेपालको सेवा निर्यात सन् २०२० मा करिब ०.९ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०२१ मा करिब ०.८ अर्ब, २०२२ मा १.३ अर्ब, २०२३ मा १.७ अर्ब र २०२४ मा करिब १.९ अर्ब डलर पुगेको देखिन्छ । पर्यटन, यातायात, सूचना तथा सञ्चार, व्यावसायिक तथा अन्य सेवा यसका प्रमुख माध्यम हुन् । नेपालको सेवा निर्यातको संरचना अझै उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने ज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित सेवातर्फ उल्लेख्य ढङ्गले रूपान्तरण हुन सकेको छैन । विशेषतः श्रमशक्ति, मानव पुँजी, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवामा नेपालको सम्भावना हालको निर्यातको तुलनामा निकै ठुलो छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपालको वैदेशिक रोजगारीलाई सेवा व्यापारसँग जोडेर सोही अनुरूप व्यापार प्रबन्ध मिलाउनु आवश्यक देखिएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनको सेवा व्यापार संरचनामा प्राकृतिक व्यक्तिको उपस्थितिमार्फत सेवा प्रदान गर्ने अवधारणा (मोड चार) अन्तर्गतको सेवा व्यापारको हिस्सा उल्लेख्य रहेको छ । नेपाली इलेक्ट्रिसियन, वेल्डर, केयरगिभर, सेफ, कन्स्ट्रक्सन टेक्निसियन, हस्पिटालिटी वर्कर, नर्स, इन्जिनियर, आइटिटी प्रोफेसनलले विदेश गएर आफ्नो श्रम, सिप र पेसागत दक्षता प्रयोग गर्छन् भने आर्थिक दृष्टिले उनीहरूले केवल श्रम मात्र होइन, श्रममा आधारित सेवा प्रदान गरिरहेका हुन्छन् । नेपालको विद्यमान नीति र तथ्याङ्कीय संरचनाले यस्तो श्रमसेवा निर्यातलाई मुख्यतः वैदेशिक रोजगार र श्रम आप्रवासनका रूपमा हेर्दै आएकोमा अब यसलाई सेवा निर्यातको दृष्टिकोणबाट समेत मापन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।
एउटै सङ्ख्याका श्रमिकले प्रदान गर्ने सेवाको आर्थिक मूल्य समान हुँदैन । सामान्य निर्माण श्रमिक, सामान्य हेरचाहकर्ता, खाना पकाउने कामदार वा सामान्य प्राविधिकको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रमाणित वेल्डर, प्रमाणित हेरचाहकर्ता, दक्ष सेफ र प्रमाणित औद्योगिक प्राविधिकको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य फरक हुन्छ । त्यसैले नेपालको अबको नीति धेरै श्रमिक विदेश पठाउनेभन्दा उच्च मूल्यको सेवा प्रदान गर्न सक्ने मूल्य अभिवृद्धियुक्त दक्ष श्रमसेवा निर्याततर्फ केन्द्रित हुनु पर्छ ।
सेवा निर्यातका क्षेत्रमा अन्य देशले गरेका प्रयास नेपालका लागि उपयोगी र महत्वपूर्ण हुन सक्छन् । भारतले सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर, परामर्श, वित्तीय प्रविधि, व्यावसायिक प्रक्रिया व्यवस्थापन र अन्य व्यावसायिक क्षमताको विकास गरी श्रमशक्तिलाई मूल्य अभिवृद्धिसहितको सेवा निर्यातमा रूपान्तरण गरेको छ । फिलिपिन्सले आफ्नो ठुलो मानवस्रोतलाई वैदेशिक रोजगारीसँगै व्यावसायिक प्रक्रिया व्यवस्थापन, ग्राहक सेवा, स्वास्थ्यसेवा, समुद्री सेवा र डिजिटल सेवासँग जोडेर श्रमलाई सेवा उद्योगमा रूपान्तरण गरेको छ । बङ्गलादेशले परम्परागत श्रम तथा तयारी पोसाक निर्यातसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र डिजिटल सेवाको क्षमता विस्तार गरिरहेको छ । यी अनुभवले मानव श्रमलाई रोजगारीको साधनका रूपमा मात्र होइन, उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धिसहितको सेवा निर्यात तथा श्रमसेवाको मूल्य शृङ्खलाको अङ्गका रूपमा विकास गर्न सकिने देखाउँछन् ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग, पारिश्रमिक, पेसागत प्रमाणीकरण, भाषिक आवश्यकता र दीर्घकालीन वृत्ति सम्भावना अनुसार श्रमशक्तिको क्षमता विकास गर्नु पर्छ । यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नीतिगत नेतृत्वमा नेपाली श्रमबजार, सिप विकास र रोजगारीका सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार विभाग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली नियोग, श्रम सहचारी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र निजी क्षेत्रबिच समन्वय गरी खाडी, जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायल तथा सम्भावित नयाँ गन्तव्यका लागि मागमा आधारित सिप, भाषा, प्रमाणीकरण र व्यावसायिक दक्षता विकास प्रणाली निर्माण गर्न आवश्यक छ । विशेषतः इपिएसलगायतका कार्यक्रमलाई भाषा परीक्षासँगै सिप, उत्पादकत्व र वास्तविक रोजगार मागसँग आबद्ध गरी नेपालको वैदेशिक रोजगारलाई सङ्ख्यामा आधारित श्रम आपूर्तिबाट मूल्य अभिवृद्धियुक्त श्रमसेवा निर्याततर्फ रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनलाई श्रमसेवा निर्यातमा रूपान्तरण गर्न द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई गन्तव्य मुलुकको माग अनुसार आवश्यक सिप, योग्यता र पेसागत दक्षतायुक्त श्रमिक परिचालन तथा उच्च मूल्यको श्रमसेवा निर्यात सुनिश्चित गर्ने आधारमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ । यसका लागि श्रम सम्झौतालाई क्रमशः सिप तथा सेवा गतिशीलता सम्झौताका रूपमा विकास गरी सिप तथा योग्यताको पारस्परिक मान्यता, प्रमाणीकरण, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा, भर्ती लागत, विवाद समाधान र सामाजिक सुरक्षा लाभको पोर्टेबिलिटीलाई स्पष्ट र बाध्यकारी प्रावधानका रूपमा समेटिनु पर्छ । नयाँ सम्झौता वा सम्झौता नवीकरणअघि माग अनुसारको सिप प्रोफाइल, प्रमाणीकरण व्यवस्था र श्रमिक संरक्षणका मापदण्ड तयार गरी श्रम सम्झौतालाई श्रमिक आपूर्तिको आधार मात्र नभई उच्च मूल्यको श्रमसेवा निर्यातको संस्थागत आधारका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ ।
नेपाली सन्दर्भमा क्षमता तथा सिप अभिवृद्धिलाई श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार नपारी सरकार, शैक्षिक संस्था, रोजगारदाता, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलगायतका स्रोतबाट क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । नेपाली नियोग तथा श्रम सहचारीलाई श्रमबजार सूचना र सेवा निर्यात प्रवर्धनमा सक्रिय बनाई गन्तव्य मुलुकका सिप माग, पारिश्रमिक र प्रमाणपत्रसम्बन्धी सूचना नियमित रूपमा प्रवाह गर्ने सस्थागत व्यवस्था यस सन्दर्भमा उपयोगी हुन सक्छ । यसरी अतिरिक्त आर्थिक भारबिना श्रमसेवाको मूल्य अभिवृद्धि, श्रम बजार सूचना र गुणस्तरीय भर्ती प्रणालीलाई एकीकृत गरी नेपालले प्रतिस्पर्धी तथा मूल्य अभिवृद्धियुक्त श्रमसेवा निर्यात गर्न समन्वयात्मक नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
मूल्य अभिवृद्धि सेवा निर्यात
नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको आकारले पनि वैदेशिक श्रमबाट सृजित आर्थिक प्रतिफलको ठुलो महत्व देखाउँछ । सन् २०२४ मा नेपालले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को करिब २६ प्रतिशत बराबर करिब ११.२५ अर्ब अमेरिकी डलर विप्रेषण प्राप्त गरेको थियो । हालको विप्रेषण आप्रवाहलाई विदेशमा नेपाली श्रमिकले प्रदान गरेको श्रम तथा सेवाबाट सृजित आयको वित्तीय प्रतिफलका रूपमा हेर्दै भविष्यमा श्रमसेवाको मूल्य अभिवृद्धिमार्फत सेवा निर्यात बढाउने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ ।
उच्च मूल्यको श्रमसेवा निर्यातका लागि सुरक्षित र विश्वासयोग्य प्रणाली आवश्यक हुन्छ । श्रमिक, रोजगारदाता, मागपत्र, करार, भर्ती लागत, भुक्तानी र उजुरीलाई एउटै डिजिटल प्रणालीमा जोडेर ‘एक श्रमिक एक डिजिटल प्रोफाइल, एक रोजगार एक प्रमाणित माग, एक भुक्तानी एक डिजिटल अभिलेख र एक उजुरी एक केस परिचय’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने नक्कली विज्ञापन, अनधिकृत एजेन्ट, असामान्य शुल्क तथा डिजिटल ठगीलाई जोखिममा आधारित निगरानीमा राख्नु पर्छ । ठगी नियन्त्रणमा ‘पैसाको पछ्याइ’ र ‘सञ्जालको पछ्याइ’ दुवै दृष्टिकोण आवश्यक छन् । सुरक्षित श्रमसेवा निर्यात नै प्रतिस्पर्धी श्रमसेवा निर्यातको आधार हो । विदेशबाट फर्किएको श्रमिकलाई पनि केवल फर्किएको कामदारका रूपमा हेर्नु हुँदैन । उहाँसँग सिप, भाषा, प्रविधि, कार्यसंस्कृति, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र केही पुँजी हुन्छ । त्यसैले फर्किएका दक्ष श्रमिकलाई प्रशिक्षक, सिप परीक्षक, उद्यमी, सुपरभाइजर वा प्रविधि हस्तान्तरणकर्ताका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । यसले वैदेशिक रोजगारलाई ‘अस्थायी श्रम गतिशीलता सिप प्राप्ति घरेलु उत्पादकत्व’ को चक्रमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । अब नेपालको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी दृष्टिकोण मूल्य अभिवृद्धिसहितको प्रतिस्पर्धी श्रमसेवा निर्यात गर्ने हुनु पर्छ ।
