रोजगारीका लागि नेपालीको आकर्षक गन्तव्य दक्षिण कोरियासँगको श्रम सम्झौता नवीकरण हुने भएको छ । सन् २०२४ मै समाप्त भएको कोरियासँगको श्रम सम्झौताको नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्ले नेतृत्वको टोलीसँगको भेटमा कोरियाली अधिकारी सहमत भएका हुन् । सचिव काफ्ले नेतृत्वको भ्रमण टोलीमा रहेका इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक टीकाराम ढकालले श्रम सम्झौता प्रक्रिया तत्कालै अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘विविध कारणले श्रम सम्झौता नवीकरण हुन सकेको थिएन । तर, तत्कालै नवीकरण गर्ने विषयमा दुवै देशका अधिकारीबिच सहमति भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रोतर्फबाट पनि चाँडै फाइल मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछौँ ।’
प्रत्येक दुई वर्षमा श्रम सम्झौता नवीकरण हुने प्रावधान भए पनि सन् २०२४ देखि नवीकरण हुन सकेको छैन । यद्यपि, श्रमिक आपूर्तिमा भने यसले कुनै असर परेको छैन । कोरियाले सन् २००४ देखि अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार आपूर्ति गर्ने नीति लिएर इपिएस प्रणालीमार्फत आप्रवासी कामदार लिने नीति लिएको छ । नेपालले सन् २००७ मा श्रम सम्झौता गरी सन् २००८ देखि नियमति रूपले कामदार आपूर्ति गर्दै आएको छ ।
कोरियाले नेपालबाट इपिएस प्रणालीमार्फत वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक लिँदै आएको छ । यो वर्ष सन् २०२५ मा पनि कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा गरेर ५३ सय नेपाली श्रमिक लिने गरी कोटा निर्धारण भइसकेको छ । कोरियाली अधिकारीसँगको छलफलमा कोटा वृद्धि गरिदिन पनि नेपालले प्रस्ताव राखेको थियो । त्यसपछि, अहिले नै नेपालमा अन्य देशको तुलनामा धेरै कोटा वितरण भइरहेको कोरियाली अधिकारीले जानकारी गराएका थिए । ‘कोटा थप गरिदिन हामीले प्रस्ताव गरेका थियौँ, तर अहिले नै अन्य देशभन्दा बढी रहेको उहाँहरूले जानकारी गराउनुभएको छ,’ छलफलमा सहभागी ढकालले भने, ‘यद्यपि, वार्षिक कोटा पुनरावलोकन गरेर वृद्धि गर्ने विषयमा नीतिगत छलफल गरिने जानकारी गराउनुभएको छ ।’
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले कोरियाली अधिकारीसँगको छलफलमा इपिएसमार्फत भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर रोजगारीका लागि कोरिया जान नपाएका युवाले काठमाडौंमा दिइरहेको धर्नाबारे पनि जानकारी गराएका थिए । युवाले भाषा परीक्षा दिएको दुईवर्षे म्याद सकिए पनि रोजगारीका लागि कोरिया जान नपाएकाले भाषा परीक्षाको अवधि थप हुनुपर्ने माग राखेका छन् । उक्त विषयमा कोरियाली अधिकारीसँग छलफल भएको ढकालले बताए । ‘भाषा परीक्षाको म्यादलगायतका बारेमा पहिले नै जे–जस्तो निर्णय र नीति छ, सोहीअनुसार लागू हुने भनेर कोरियाली अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो,’ उनले भने, ‘हामीले पनि धेरै दबाब दिन सक्ने अवस्था भएन । किनभने, इपिएस प्रणाली लागू भएका सबै देशमा एउटै नियम बनाइएको छ ।’ त्यस्तै, रोजगारदाताले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा विभिन्न देशका श्रमिक छनोट गर्ने अधिकार भएकाले नेपालबाट कति लैजाने भन्ने पनि दुवै देशको सरकारी निकायमा मात्रै निर्भर नरहेको उनले बताए । कोरियाली कम्पनीहरूको रुचिअनुसार कामदार आपूर्ति हुने भएकाले रोस्टर बनाएर कामदारको विवरण अद्यावधिक गर्ने र फाइल रोजगारदाता कम्पनीकहाँ पुर्याउने दायित्व मात्रै दुवै देशको सरकारी निकायको भएको उनले बताए ।
कोरियाले इपिएस प्रणालीमार्फत नेपालसहित इन्डोनेसिया, भियतनाम, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, श्रीलंका, मंगोलिया, पाकिस्तान, कम्बोडिया, चीन, बंगलादेश, किर्गिस्तान, म्यानमार, टिमोर लिस्टे, लाओसलगायतका देशबाट आप्रवासी कामदार आपूर्ति गर्दै आएको छ । सबै देशका लागि समान नीति लागू गरिएको छ ।
