वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग तालिमका नाममा पैसा उठाएर दुरुपयोग गर्ने गरेको सरकारकै एक छानबिनले देखाएको छ । श्रम, वैदेशिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उपसचिव गुरुदत्त सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले उक्त तालिम लक्षित वर्गसम्म पुग्नै नसकेको र तालिमका लागि संस्था छनोटसमेत पारदर्शी नभएको भन्दै बोर्डले तालिमका नाममा हरेक वर्ष अपारदर्शी रूपमा ठुलो रकम खर्च गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
गत कात्तिकमा गठित समितिले मंसिरमै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । ‘आशयको कार्यसर्तमा १८ वर्ष पुगी ३५ वर्ष ननाघेका व्यक्तिलाई तालिम दिने उल्लेख छ । तर, पासपोर्ट अनिवार्य नगरिएकाले यस्तो तालिममा जोसुकै व्यक्तिलाई पनि सहभागी गराउने अवस्था छ,’ प्रतिवेदनले समस्या देखाउँदै सुझाव पनि दिएको छ, ‘सम्भावित श्रम स्वीकृति लिन सक्ने सहभागीको अग्रिम सुनिश्चितता गरी सोही आधारमा संख्या र तालिम सञ्चालन हुने क्षेत्र तोकी मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा तालिमको उद्देश्य प्राप्त हुने । दीर्घकालमा निक्षेपकर्ता र उसका जोसुकैलाई सहभागी गराउन सक्ने जोखिम देखिएको ।’
तालिम र खर्चसम्बन्धी मापदण्डसमेत हालसम्म नबनाई तालिम दिने गरेकाले पनि यो अपारदर्शी हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कसिमनकै चलखेलका कारण यस वर्ष पनि यसरी नियम मिचेर टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोत बताउँछ । गत वर्ष मात्रै बोर्डले तालिममा श्रमिकको कोषबाट करिब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोमा यस वर्ष २५ करोड छुट्याएर टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । छानबिन समितिले त्रुटिहरू औँल्याउँदै सुधार गरेर मात्र तालिम सिफारिस गरे पनि बोर्डले ती सुझाव लत्याउँदै कामदारभन्दा तालिम दिने केही संस्थालाई फाइदा हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाएपछि मन्त्रालय र बोर्डबिच विवाद बढेको छ ।
११ पुसमा बोर्डको सचिवालयले तालिम सञ्चालनका लागि तालिमप्रदायक संस्था छनोटका लागि सूचना जारी गरेको छ । जसमा मन्त्रालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मले दिएका सुझाव समेटिएका छैनन् । बोलपत्रमा ९० नम्बर प्राविधिक र १० अंक आर्थिक प्रस्तावलाई अंकभार दिइएको छ । यसले बोर्डलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । जटिल खालको ठेक्का नभएकाले प्राविधिकतर्फ ७० तथा आर्थिकतर्फ १० प्रतिशत अंकभार राख्न अख्तियारले समेत सुझाव दिएको थियो । जसलाई बोर्डले अस्वीकार गरेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव सुवेदी नेतृत्वको समितिको सुझावमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावित तालिम कार्यक्रम त्यसप्रकारको जटिल कार्य नभई नियमित कार्य भएकाले सम्माननीय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावबमोजिम प्राविधिक पक्षको न्यूनतम अंक कायम गर्दा श्रमिक कल्याणकारी कोषको ठुलो धनराशि बचत हुने देखिन्छ ।’ छानबिन समितिले योलगायत १९ बुँदे सुझाव दिएको थियो । ती सुझाव कार्यान्वयन नगरी पुरानै शैलीमा तालिमको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती र कर्मचारीले तालिमप्रदायक संस्थासँग मिलेर बोर्डको रकम दुरुपयोग गर्दै आएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । तालिमको मागसमेत संकलन नगरी हचुवामा श्रमिकको पैसा खर्च गरिरहेको भनेर उजुरी परेपछि मन्त्रालयले सुवेदीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
मन्त्रालयले सकेसम्म व्यावसायिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) र राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समितिसँग समन्वय गरी तालिम समन्वय गर्नसमेत भनेको थियो । सकेसम्म सिटिइभिटीमार्फत नै यस्तो तालिम सञ्चालन गर्दा गुणस्तर पनि राम्रो हुने र खर्च पनि कम हुने निचोडका आधारमा त्यस्तो निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पहिलो चरणमा त्यस प्रकारका संस्था (सिटिइभिटी)मार्फत तालिम सञ्चालन गर्न पहल गरी सम्भव नभएमा मात्र परामर्श सेवा खरिद प्रक्रियामा जानुपर्ने ।’
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेती भने तालिमको ठेक्का नपाउने व्यवसायीहरूले यसलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले कानुनअनुसार नै तालिमको प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ, तालिमको गुणस्तरका लागि आर्थिक प्रस्तावको अंकभार धेरै राखेका छौँ, यसमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यसकारण विवाद आवश्यक छैन ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक कामदारबाट दुई हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले वैदेशिक रोजगार कोषमा रकम जम्मा हुन्छ । सोही रकमबाट निजी कम्पनीहरूमार्फत तालिम दिइन्छ । कामदारको हितका लागि भनेर स्थापना गरिएको सो कोषको रकमबाट तालिमप्रदायक संस्थाले आफूखुसी मान्छे राखेर तालिम दिएको विवरण पेस गरी रकम लैजाने गरेको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
समितिले तालिमका लागि संस्था छनोटमा समेत अनियमितता हुने गरेको र तालिमको प्रभावकारिता नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘के–कस्तो तालिमको माग छ भनेर विवरण संकलन नै हुने गरेको छैन,’ छानबिन समितिका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तालिमप्रदायक संस्थाहरूले आफूखुसी मान्छे राखेर तालिम दिएको विवरण पेस गरेर पैसा लान्छन्, यसको अनुगमनसमेत राम्रो हुन सकेको छैन ।’
कानुन मिचेर टेन्डर
यस वर्ष पनि बोर्डले नियम मिचेर तालिमका लागि संस्था छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बोर्डको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०६८ को दफा २१ मा कार्यकारी निर्देशकले तीन करोडसम्मको मात्र लागत अनुमान स्वीकृत गर्न सक्नेमा कानुनी प्रावधानविपरीत उप्रेतीले २५ करोडको लागत अनुमान आफैँ स्वीकृत गरेका थिए । यो प्रावधान सार्वजनिक खरिद नियमावलीको समेत प्रतिकूल छ । सो नियमावलीमा सहसचिवस्तरका कर्मचारीले ५० लाख रुपैयाँसम्मको मात्र लागत अनुमान स्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्नुपर्नेमा त्यो नियमसमेत उल्लंघन गरिएको छ । वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट १० करोडभन्दा बढीको खर्च गर्दा गुरुयोजना तर्जुमा गरी अधिकारप्राप्त अधिकारी वा सचिवबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ मा उल्लेख छ । तर, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले २५ करोडको कार्यक्रम आफ्नै स्वीकृत गरेर टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । त्यस्तै, तालिमसम्बन्धी कार्यविधिमा नरहेका तालिमसमेत विगतमा सञ्चालन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रोजगारमूलक सिप विकास तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को अनुसची १ मा तालिमको क्षेत्र र विषय उल्लेख छ । तर, त्यो समसामयिक नभएको भन्दै संशोधन गर्न सिफारिस भएको थियो । त्यो पनि संशोधन नगरी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेती भने तालिमको ठेक्का नपाउने व्यवसायीहरूले यसलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले कानुनअनुसार नै तालिमको प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ, तालिमको गुणस्तरका लागि आर्थिक प्रस्तावको अंकभार धेरै राखेका छौँ, यसमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यसकारण विवाद आवश्यक छैन ।’
