जापानमा सन् १९६५ मा नेपाली दूतावास खुल्दा तीन जना कर्मचारीबाट काम सुरु भएको थियो । त्यतिबेला जापानमा नेपालीहरू एक हजार हाराहारीमा थिए । हाल त्यहाँ नेपालीको संख्या साढे तीन लाख पुगेको छ । तर, दूतावासका कूटनीतिक कर्मचारीको संख्या भने चार मात्र छ । गत एघार महिनादेखि टोकियोस्थित नेपाली दूतावास राजदूतविहीन छ । कार्यवाहक राजदूत हरिहरकान्त पौडेलले जसोतसो धानिरहेका छन् ।
‘दूतावास स्थापना हुँदा एक हजार रहेको नेपालीको संख्या ३ लाख ४० हजार नाघिसकेको छ, तर त्यही अनुपातमा दूतावासको जनशक्ति बढ्न सकेन,’ कार्यवाहक राजदूत पौडेल भन्छन्, ‘६१ वर्षअगाडि तीन कर्मचारी थिए, अहिले चार जना छौं । नेपाली डायस्पोरा दिनदिनै बढ्दो छ, तर दूतावासको स्रोतसाधन र क्षमता वृद्धि नहुँदा समस्या छ ।’
केही वर्षयता नेपालीका लागि जापान रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य बनेको छ । पछिल्लो चार वर्षमा नेपालीको संख्या जापानमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सन् २०२१ मा ९७ हजार नेपाली रहेकामा २०२६ सम्म आइपुग्दा करिब तीन गुणा पुगेको छ । पछिल्ला वर्षमा जापानमा नेपालीको संख्या बर्सेनि ६५ हजार हाराहारीमा बढिरहेको छ ।
नेपालीको अध्ययन र रोजगारीको अर्को प्रमुख गन्तव्य मुलुक अस्ट्रेलियाको क्यानबेरास्थित नेपाली नियोगको अवस्था पनि उस्तै छ । सन् २००७ मा त्यहाँ नेपाली दूतावास स्थापना गरिँदा ७–८ हजार मात्र नेपाली थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल त्यहाँ नेपाली डायस्पोराको संख्या ३ लाख पुगेको छ । दूतावासले फिजी, न्युजिल्यान्ड, पपुआ न्युगिनीसहित अन्य देशमा रहेका नेपालीलाई पनि सेवा दिन्छ । गत वर्ष एक जना नायब सुब्बा तहका कर्मचारीको दरबन्दी थपिएपछि त्यहाँ राजदूतसहित कूटनीतिक कर्मचारीको संख्या पाँच पुगेको छ । यो नियोग पनि चार महिनादेखि राजदूतविहीन छ ।
कार्यवाहक नियोग प्रमुख तारा गौतम नेपालीको संख्या बढेसँगै राहदानी, कन्सुलर सेवा तथा अधिकृत वारेसनामालगायत कामका लागि सयौं नेपाली दूतावास पुग्ने गरेको बताउँछिन् । ‘म साउदी अरब बसेर यता आएको, उताभन्दा यता चाप कम होला भन्ने अनुमान थियो, तर होइन रहेछ,’ गौतम भन्छिन्, ‘सेवाग्राहीको चापको तुलनामा स्रोत, साधन र जनशक्ति कम छ । चार कर्मचारीलाई टाउको उठाउने फुर्सद हुँदैन ।’ राहदानी लिनकै लागि दैनिक डेढ सय हाराहारी सेवाग्राही आउने गरेको उनले बताइन् । उनीहरूको बायोमेट्रिक लिने, फोटो खिच्नेसहित प्रमाणित गर्नुपर्नेसम्मका सबै काम नियोग प्रमुखले गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन् । सँगै अधिकृत वारेसनामा बनाउनेको संख्या १० भन्दा बढी हुने गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
जापान र अस्ट्रेलियाका दुई नियोगको अवस्थाले फैलिँदो नेपाली डायस्पोरा र विदेशस्थित नेपाली नियोगमा उपलब्ध जनशक्तिबीच संगति देखिँदैन । केही वर्षयता रोजगारी, अध्ययन तथा व्यापार व्यवसायका लागि विदेशिने नेपालीको संख्या ठूलो छ । नियमित सेवासँगै आर्थिक कूटनीति, नेपाली श्रमिकहरूको पेसागत सुरक्षा लगायतका विषयमा समेत काम गर्नुपर्ने भए पनि नेपाली नियोगको क्षमता वृद्धि भएको छैन । जसले गर्दा नेपाली नियोगहरूबाट लगानी पर्यटन र वैदेशिक व्यापार वृद्धिमा अपेक्षित योगदान हुन सकेको छैन ।
नेपालीको संख्या बढेसँगै राहदानी बनाउने, विभिन्न कागजातको प्रमाणीकरण, सम्बन्ध विच्छेद वा सम्पत्तिको हकका लागि अधिकृत वारेसनामा लगायतका कामको चाप दूतावासमा अत्यधिक छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा टोकियोस्थित दूतावासबाट १९ हजार थान राहदानी जारी भएको छ ।
‘तीन वर्ष अगाडि सेवाग्राहीलाई सोही दिन सेवा दिएर दूतावासले फर्काउँथ्यो भने अहिले सेवाग्राहीलाई कागजात छोडेर जानुस् भन्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छौं,’ जापानका लागि कार्यवाहक राजदूत पौडेल भन्छन्, ‘चाप यति धेरै हुन्छ कि साप्ताहिक बिदामा पनि हामी सेवाग्राहीकै काममा व्यस्त हुन्छौं ।’
सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई द्विपक्षीय व्यापार बढाउने, लगानी भित्र्याउने, पर्यटन प्रवर्द्धन र समग्र आर्थिक कूटनीतिलाई सबल बनाउनेलगायत लक्ष्य हरेक वर्ष दिँदै आएको छ । सरकारका ती लक्ष्यहरू जेनतेन चलेका नियोगहरूबाट हासिल नहुने पूर्वकूटनीतिज्ञहरू टिप्पणी गर्छन् । ‘जहाँ काम बढी छ, आवश्यकता छ । त्यहाँ जनशक्ति र अन्य स्रोतसाधन थप्नुपर्छ,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराई भन्छन्, ‘देशको आर्थिक क्षमताको पनि एउटा सीमितता छ । त्यसभित्र रहेर नेपाली डायस्पोरा बढी रहेका आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक सम्बन्धसमेतलाई हेरेर सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ ।’ भट्टराई जापानका लागि पूर्वराजदूतसमेत हुन् । उनी सन् २०११ मा राजदूत भएर जाँदा जापानमा नेपालीहरूको संख्या १७ हजार मात्र थियो । कामको चाप बढी भएको दूतावासको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सके मात्र राम्रो नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिने उनले बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका तीन स्थायी नियोग तथा विभिन्न ३१ मुलुकमा राजदूत रहने गरी दूतावास छन् । त्यसबाहेक १० स्थानमा महावाणिज्य दूतावास र भारतको विशाखापटनममा फिल्ड कार्यालय छ । कुल ४५ स्थानमा नेपाली नियोगहरू छन् । त्यसमध्ये १५ जेठमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणबाट डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेको नेपाली दूतावास तथा चीनको छेङ्दु, अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास तथा भारतको विशाखापटनममा रहेको दूतावासको कार्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर ती नियोगहरू अहिलेसम्म बन्द भइसकेका छैनन् ।
सबै ४५ वटै नियोगमा राजदूत तथा महावाणिज्यदूतसहित २ सय ४४ जनाको दरबन्दी छ । त्यसमा ४७ जना परराष्ट्र सेवाभन्दा बाहिरका कर्मचारी छन् । मन्त्रालयले पठाउने परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबाहेक नियोगहरू स्थानीय कर्मचारीलाई पनि राख्ने गरिएको छ । अफिस सेक्रेटरी, लिगल एड्भाइजर, मेसेन्जर, ट्रान्सलेटर, गार्डेनर, सुरक्षा गार्ड तथा अफिस एसिस्टेन्ट लगायतका पदमा स्थानीय कर्मचारीको नियुक्ति गरिन्छ । सबै नियोगमा ३ सय ७४ जना स्थानीय कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ ।
नेपालको पहिलो वैदेशिक नियोग बेलायतमा खोलिएको हो । सन् १९३४ मा लन्डनमा स्थापना गरिएको नियोगमा हाल राजदूतबाहेक जम्मा ५ जना कूटनीतिक कर्मचारी छन् । त्यस्तै यूएईको आबुधाबीमा ८, कुवेतमा ७, मलेसियाको क्वालालम्पुरमा ९, कतारको दोहामा ९, साउदी अरेबियाको रियादमा ८, अमेरिकाको वासिङटन डीसीमा ७, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग न्युयोर्कमा ११, स्थायी नियोग जेनेभामा ७ र भियानास्थित स्थायी नियोगमा तीन जना कर्मचारी छन् । त्यसैगरी, नेपाली महावाणिज्य दूतावास कोलकातामा ६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
म्यानमार, ब्राजिल, स्पेन, डेनमार्क, साउथ अफ्रिकाका दूतावासमा राजदूत र दुई जना कूटनीतिक कर्मचारीको दरबन्दी छ । क्यानडाको ओटाबा, पास्तिानको इस्लामाबाद, इजिप्टको कायरो, श्रीलंकाको कोलोम्बो, इजरायलको तेलअभिभ, फ्रान्सको पेरिस, जर्मनीको बर्लिन, बेल्जियमको ब्रसेल्स, ओमनको मस्कट, रुसको मस्को, टर्किएको लिस्बन र अस्ट्रियाको भियानास्थित नियोगमा राजदूतका अतिरिक्त तीन जना कूटनीतिक कर्मचारीको मात्र दरबन्दी छ ।
ल्हासा, छेन्दु र ग्वान्जाओस्थित महावाणिज्य दूतावासमा नियोग प्रमुखसहित तीन–तीन जना कूटनीतिक कर्मचारी छन् । विदेशस्थित नियोगमध्ये सबैभन्दा बढी दरबन्दी नयाँदिल्लीमा छ । त्यहाँ परराष्ट्र सेवाबाहेक नेपाली सेना, प्रशासन सेवा, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानतर्फका अधिकारीहरूसमेत छन् । चीनमा राजदूतसहित ११ जनाको दरबन्दी छ । त्यस्तै बंगलादेशको ढाका, थाइल्यान्डको बैंकक, दक्षिण कोरियाको सोलस्थित दूतावासमा राजदूतबाहेक चार जना कूटनीतिक कर्मचारीको दरबन्दी छ । साउदी अरेबियाको जेद्दास्थित महावाणिज्य दूतावास जेद्दामा पनि नियोग प्रमुखबाहेक चार कर्मचारी छन् । नियोगको नेतृत्व गर्ने राजदूत र महावाणिज्यदूतको जिम्मेवारी तथा भूमिका बृहत् हुने भएकाले कर्मचारीमा गणना गर्न नहुने परराष्ट्रका अधिकारीहरू भन्छन् ।
नेपाली कामदारको उल्लेख्य संख्या रहेका कतार, साउदी अरब, यूएई र मलेसियाका नियोगमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले स्थानीय कर्मचारी राख्न आर्थिक सहयोग गर्दै आएको थियो । बोर्डले ती नियोगमा १९ जना स्थानीय कर्मचारीका लागि वार्षिक २ करोड ५७ लाख खर्च गर्दै आएको थियो । तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले त्यसलाई नियमविपरीत भनेपछि गत वर्षबाट बोर्डको सहयोगमा राखिने कर्मचारी कटौती भएको छ ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको छलफलमा कर्मचारीको संख्या बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि प्रायः सबै नियोगमा त्यहाँको चापअनुसार कर्मचारीको संख्या अपुग रहेको बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव लोकबहादुर क्षेत्री पौडेल विदेशस्थित नियोगहरू धेरै वर्षदेखि न्यूनतम दरबन्दीमा चलिरहेको स्विकार्छन् । पछिल्लो २० वर्षमा नेपाली डायस्पोराको आकार उल्लेख्य रूपमा विस्तार हुने क्रमसँगै नियोगहरूको जिम्मेवारी पनि थपिँदै गएको उनले उल्लेख गरे । ‘कामको चाप बढेको बढ्यै छ । तर, स्रोतसाधन र जनशक्ति थप्न सकेका छैनौं, यो सही हो,’ उनले भने, ‘हाम्रा नियोगहरू न्यूनतम जनशक्तिबाट अधिकतम सेवा दिइरहेका छन् । सबैतिरबाट कर्मचारीको माग आइरहेको छ ।’
यसैबीच सरकारले १७ वटै मन्त्रालयको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गराएको छ । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यका साथ ओएन्डएम गरिएकाले परराष्ट्रले दरबन्दी थप्न चाहेर पनि सकेको छैन । खारेजीको प्रस्ताव गरिएका ६ वटा नियोगका कार्यरत रहेका परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई अन्य दूतावासमा थप्न खोजिएको छ । तर, त्यसरी गरिएको ओएन्डएम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्रमाणीकरण हुन नसक्दा केही स्थानमा कर्मचारी थप गर्ने परराष्ट्रको योजनाले मूर्त रूप लिएको छैन ।
परराष्ट्रका प्रवक्ता क्षेत्रीले राज्यलाई थप व्ययभार नपर्ने गरी खारेजीमा परेका नियोगका कर्मचारीलाई आवश्यक हुने दूतावासमा हस्तान्तरण गर्न खोजिएको बताउँछन् । मन्त्रालयले नियोगमा रहेका प्रशासन सेवाअन्तर्गत प्रशासन, राजस्व र लेखा समूहका दरबन्दी कटौती गरेर ती ठाउँमा परराष्ट्रका कर्मचारीलाई पठाउनेसमेत प्रस्ताव गरेको छ ।
परराष्ट्रले नयाँदिल्ली र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका मिनिस्टर (इकोनोमिक) २, हङकङ, ल्हासा, कोलकाता, छेन्दु र ग्वान्जाओमा रहेका महावाणिज्य दूतावासका ५ महावाणिज्यदूत (कन्सुलेट जनरल) सहित प्रशासन सेवाका ७ सहसचिवको दरबन्दी खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, सोल, क्वालालम्पुर, रियाद, दोहा र आबुधाबीमा रहेका सामान्य प्रशासन समूहका श्रम काउन्सिलर, नयाँदिल्लीमा रहेको काउन्सिलर (कल्चर), विशाखापटनमको काउन्सिलर (इकोनोमिक) तथा वासिङ्टन डीसी र कोलकातामा रहेको प्रशासन सेवा राजस्व समूहका गरी प्रशासनतर्फका ९ उपसचिवको दरबन्दी पनि कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ । परराष्ट्रले विभिन्न नियोगमा रहेका प्रशासन समूहका १० शाखा अधिकृतको दरबन्दी पनि कटौतीको प्रस्ताव गरेको छ । तर, प्रशासन सेवाका अधिकारीहरूले भने उक्त प्रस्तावको विरोध गरेका छन् ।
