सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षामा सहभागी नै नभएका र वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा जापानमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत नक्कली परीक्षा खडा गरी लाइसेन्स बाँडेको अभियोगमा यातायात व्यवस्था कार्यालय रूपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख तथा नेपाल प्रहरीका डीएसपीसहित सातजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेभी तथा मेसिनरीको सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा मिलेमतो र बदनियत राखी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आयोगको अनुसन्धान अनुसार २०७७ मंसिर २५ मा जापान गई २०८० भदौ ८ सम्म नेपाल नफर्केका व्यक्तिलाई समेत लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा सामेल नै नगराई २०७८ कात्तिक १७ मा ‘जे वान’ वर्गको लाइसेन्स जारी गरिएको पाइएको छ।
त्यसैगरी, लिखित परीक्षामा फेल भएकाहरूको अभिलेख संशोधन गरी ३ जनालाई ‘जे वान’ र ४ जनालाई ‘जे टु’ वर्गको लाइसेन्स दिइएको थियो। साथै, प्रयोगात्मक परीक्षामा सामेल भएको झूटो विवरण बनाएर लिखित परीक्षा नै नदिएका ५ जनालाई ‘जे वान’ वर्गको लाइसेन्स जारी गरिएको भेटिएको छ।
यसरी जापानमा रहेका व्यक्तिसहित कुल १३ जनालाई गैरकानूनी रूपमा लाइसेन्स जारी गर्न सरकारी कागजात अनाधिकृत रूपमा सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट र हेरफेर गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अख्तियारको ठहर छ।
मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रूपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेज नारायण यादव, तत्कालीन मेकानिकल सुपरभाइजर यादव प्रसाद अर्याल, तत्कालीन अधिकृतस्तर सातौं तुल्सिराम अधिकारी र तत्कालीन अधिकृतस्तर छैटौं राजीव अर्याल छन्।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बुटवल, रूपन्देहीका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक डिल्लि नारायण पाण्डे भन्ने डील्ली नारायण पाण्डेय, तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक गणेश ज्ञवाली र तत्कालीन प्रहरी नायब निरीक्षक हुमानन्द खनालविरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार प्रतिवादीहरू उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, दफा ११ र दफा १३ बमोजिमको कसुरमा कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी लिइएको छ।
