नेपाल सरकार र मित्रराष्ट्र जापान सरकारबीच २०२४ जनवरी १ तारिखमा औद्योगिक (सीप विकास) प्रशिक्षार्थीहरू जापान पठाउने सम्बन्धमा श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। जुन नेपाली युवाका लागि सुरक्षित, कानुनी र मर्यादित अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीको ढोका खोल्ने महत्वपूर्ण अवसर बन्यो। तर, सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा आइपुग्दा राज्यको ढिलासुस्ती, नीतिगत अन्योल र प्रशासनिक उदासीनताले यस अवसरलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेलेको छ।
सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र अर्थात् २०२४ जुन ३० तारिखसम्म, जापान पठाउने प्रदायक संस्थाहरूको सूचीकरण गरी जापान सरकारलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर सम्झौता भएको दुई वर्ष नाघिसक्दा पनि उक्त सूचीकरण प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यसबीच, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, नेपालस्थित जापानी दूतावास, जापानको श्रम तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र जापानस्थित नेपाली दूतावासबीच कम्तीमा दुई पटक अनलाइन बैठक भए पनि ठोस नतिजा देखिएको छैन। मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सरुवा–बढुवा र मन्त्री फेरबदलले प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन नसकिएको यथार्थ स्पष्ट छ।
सम्झौतामा प्रदायक संस्थाहरूको मापदण्ड, जिम्मेवारी, प्रमाणपत्रको ढाँचा र सूचीकरण फारामसमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले ‘नीति नहुँदा ढिलाइ भयो’ भन्ने तर्क स्वीकार्य देखिँदैन। यहाँ प्रश्न राज्यको इच्छाशक्ति र जिम्मेवारीबोधको हो। राज्यले सम्झौताको महŒव नबुझेको हो वा बुझेर पनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हावी भएको हो। यसको असर नेपाल–जापान सम्बन्धको जनस्तरमा अविश्वास र शंकाको वातावरण सिर्जना हुनु हो, जुन दीर्घकालमा कूटनीतिक दृष्टिले पनि हानिकारक हुन्छ। नेपालभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको अवस्था सर्वविदित छ। यस्तो परिस्थितिमा राज्यले खोल्नुपर्ने वैदेशिक रोजगारीका सुरक्षित र कानुनी ढोका नै बन्द रहनु गम्भीर विडम्बना हो। सहज प्रणाली नहुँदा धेरै युवा उच्च आर्थिक भार बोकेर बिचौलियाको चंगुलमा फसिरहेका छन्।
परिणामस्वरूप जापानमा गैरकानुनी बसोबास, श्रमशोषण र सामाजिक समस्या बढिरहेका छन्। यी समस्याको जड व्यक्तिगत कमजोरी होइन, राज्यद्वारा व्यवस्थित नीति र कार्यविधि नल्याइनु हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको २०८२ साल पुस ११ गतेको निर्णय सामाजिक यथार्थ बुझेर गरिएको दूरदर्शी कदम मान्न सकिन्छ। तर निर्णय कार्यान्वयनबिना अर्थहीन हुन्छ। आज जापान पक्ष अन्योलमा परेको छ भने नेपाल सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेजस्तो देखिन्छ। काम गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो भने काम पाउनु मौलिक अधिकार हो। यो अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यकै हो, जसबाट राज्य पन्छिँदै गएको अनुभूति हुँदैछ।
सीप विकास प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, मर्यादित र दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक पठाउने संस्थालाई वार्षिक अधिकतम ५० जना प्रशिक्षार्थी पठाउने कोटा प्रणाली लागू गरिनु आवश्यक छ। यसले अत्यधिक र अव्यवस्थित पठाई नियन्त्रण गर्नुका साथै पूर्वप्रस्थान तालिम, आचारसंहिता, अनुगमन र समस्या समाधान प्रणालीलाई मजबुत बनाउनेछ। साथै पठाउने संस्था र जापानी स्वीकार गर्ने संस्थाबीच विश्वास र जिम्मेवारीपूर्ण सहकार्य विकास हुनेछ।
जापानबाट उच्च शिक्षा र सीप हासिल गरेर फर्किएका तर नेपालमा बेरोजगार बस्न बाध्य युवाहरू राज्यको असफल नीतिका जीवित उदाहरण हुन्। यस्तो दक्ष जनशक्तिको सदुपयोग गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। जापान सरकारले नेपालसँग भएको श्रम सम्झौता आफ्ना नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले अझै स्पष्ट नीति र कार्यविधि अघि नबढाउनु केवल ढिलासुस्ती होइन—
यो राज्यको चरम लापरबाही हो।
अब प्रश्न अवसरको होइन, निर्णय क्षमताको हो। यदि राज्यले तुरुन्त पारदर्शी नीति लागू गर्न सकेन भने यसको मूल्य नेपाली युवाले बेरोजगारी, शोषण र अवैधताको रूपमा चुकाइरहनुपर्नेछ।
