ज्याला वृद्धि माग गर्दै चिया मजदुर र मालिकबीच बर्सेनि द्वन्द्व हुने गर्छ । सम्बद्ध पक्षले दीर्घकालीन उपाय नखोज्दा यो समस्या बल्झिरहने गरेको हो । हाल मजदुर फेरि आन्दोलित छन् ।
तर, यसपटकको आन्दोलन ज्याला वृद्धिमा मात्रै सीमित छैन । श्रम ऐनले तोकेको सेवा/सुविधा कार्यान्वयनप्रति लक्षित छ ।
सरकारले गत वर्ष नै लागू गरेको श्रम ऐन कार्यान्वयनप्रति बगानधनीहरूले बेवास्ता गरेको भन्दै चिया श्रमिक आन्दोलित बनेका हुन् । ‘श्रम ऐनमा तोकिएका सेवासुविधा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो’, ०५७ मा निजीकरण भएको टोकला चिया बगानमा कार्यरत अगुवा मजदुर तिलक दर्जीले भने, ‘माग पूरा नभए जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन हामी तयार छौं ।’
टोकला चिया बगानका करिव ३ सय श्रमिकले मंगलबार कारखाना परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी ५ दिनभित्र माग पूरा नगरे चरणबद्ध आन्दोलन थाल्ने बताए । दर्जीले सरकारले लागू गरिसकेको ऐन कार्यान्वयनमा बगान प्रशासनले आनाकानी गरेको आरोप लगाए । उनले आगामी कात्तिक ११ सम्म माग पूरा नभए बगानका सम्पूर्ण काम ठप्प पार्ने जनाए । ‘बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि बगान प्रशासनले हाम्रो मागलाई लत्याइरहेको छ’, दर्जीले भने, ‘अब श्रमिकहरूको धैर्यताको बाँध फुटिसक्यो ।’
श्रमिक नेता मिलन राईले श्रम ऐनमा उल्लेखित दसंै खर्च पाउनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत बगान प्रशासनले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनले थपे, ‘खर्च नपाउँदा धेरै श्रमिकको दसंै खल्लो बन्यो ।’
सरकारले गत वर्षको भदौ १९ मा यो ऐन लागू गरेको थियो । ऐन कार्यान्वयनमा चिया उद्यमीले आनाकानी गर्दै आएका छन् । श्रम ऐन कार्यान्वयन, न्यूनतम ज्याला वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा ऐनलगायत चार सुत्रीय माग राख्दै श्रमिक आन्दोलित बनेका हुन् ।
यता नेपाल चिया उत्पादक संघ झापाले सरकारले लागू गरेको श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न नसकिने जिकिर गरिसकेको छ । सरकारले गत भदौ १९ मा यो ऐन लागू गरेको थियो । गत १ साउनदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदाहुँदै अझै ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद रहेको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन संघका प्रदेश इन्चार्ज भुपाल सापकोटाले बताए । उनले राज्यको ऐन कानुन नमान्नेले उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे ।
नेपाल चिया उद्योग संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तलले विश्वका चिया उत्पादक देशहरूमा अलग्गै ‘चिया श्रमिक ऐन’ को व्यवस्था रहेको जिकिर गर्दै चालु रहेको चिया श्रम नियमावली
२०५० खारेजी गरी चिया उद्योगलाई अरू उद्योगकै दाँजोमा राखिनु दु:खद रहेको गुनासो गरे । ‘यो ऐन कार्यान्वयन गर्न सक्ने हाम्रो हैसियत छैन’, उनले भने, ‘यसले दोव्बरभन्दा बढी व्ययभार थपिन्छ, हाम्रा लागि ठूलो क्षति हो ।’
