काठमाडौं, असार ९ गते। गलैंचा उद्योगमा हुँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटको व्यवस्था हटाउँदा लाखौं स्वरोजगार मजदुरको रोजगारी संकटमा पर्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् सरकारले गलैंचालाई भ्याट छुटको सूचीपछि यसको असरबारे नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघले यसको असरबारे चिन्ता र चासो व्यक्त गरेको हो।
उक्त व्यवस्थाले यो उद्योगमा समस्या हुने र नेपालको निर्यातमा गम्भीर असर गर्ने भन्दै संघमा अधिकारी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि सम्बन्धित निकायका प्रमुखसम्म भेटघाट गरेका हुन्। संघको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटवार्ता गर्दै यो व्यवस्था नहटाउन आग्रह गरेका थिए।
तत्कालको अवस्थामा यो क्षेत्रमा भ्याटको कार्यान्वयन असहज हुने मात्रै नभइ यसले व्यवसाय नै बन्द हुनसक्ने र यसबाट लाखौं मजदुरको रोजीरोटी गुम्ने अवस्था भएकोले आफूले सबैलाई ध्यानाकर्षण गराएको संघका अध्यक्ष तेञ्जिङ शेर्पाको भनाइ छ।
अघिल्लो साता अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, अर्थसचिव, राजश्व सचिव, अर्थ मन्त्रालय राजश्व महाशाखाका सहसचिव तथा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकसँग भेट गरेको अध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार गलैंचा उद्योगमा करिब ६० प्रतिशत व्यवसायी घरेलु तथा साना व्यवसायी आवद्ध छन्। त्यसमध्ये धेरैजसो विपन्न क्षेत्रका अशिक्षित तथा सीमान्तकृत वर्गमा नागरिक छन्।
अहिले गलैँचा उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरेर करिब दुई लाख श्रमिकले रोजगारी पाइरहेको संघको अनुमान छ। ७० प्रतिशत भन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुँदै आएको यो क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै नेपालले १० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात गरेको थियो। यो निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३३ प्रतिशत बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उपाध्यक्ष शेर्पा बताउनुहुन्छ।
कच्चा पदार्थको लागत र ढुवानी र श्रमिकको ज्यालादर महंगो भएका कारण अहिले नेपाली गलैंचा उद्योग भारत तथा पाकिस्तानको बजारभन्दा करिब ३० प्रतिशत भन्दा महंगो लागतमा उत्पादन भइरहेको संघको तथ्यांक छ।
