दक्षिण कोरियाले ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत नेपाली कामदार लैजाने क्रममा नेपालले मात्र हक वा नियम परिवर्तन गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ।
कोरियाली सरकारले जनाएको छ कि नेपालकालागि मात्र रोस्टरको म्याद थप्ने वा प्रणाली परिवर्तन गर्ने व्यवस्था लागू नहुनेछ। कोरियाली पक्षका अनुसार ईपीएसमार्फत कामदार लैजाने १७ देशमा एउटै प्रणाली लागू हुँदै आएको छ। यस सन्दर्भमा प्राप्त पत्रको आधारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी सार्वजनिक गरेको छ।
दुई वर्षअघि ईपीएस अन्तर्गत भाषा र सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोस्टरमा सूचीकृत भएका १८ हजारभन्दा बढी युवाहरू कोरिया रोजगारीमा जान पाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा छन्।
यी युवाहरूले लामो प्रतीक्षापछि आर्थिक, मानसिक र पारिवारिक समस्याहरू बढेको बताएका छन्। ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रका रोस्टरमा सूचीकृत तथा अवधि सकिने व्यक्तिहरूले आफ्नो माग राख्दै ईपीएस कार्यालय अगाडि धर्ना, जुलुस र प्रदर्शन गरिरहेका बेला कोरियाली पक्षले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
उनीहरूको पाँचबुँदे मागमा रोस्टर अवधि थप्ने, आवश्यक परेमा क्षेत्र परिवर्तनको व्यवस्था, ‘जब म्याचिङ’ प्रक्रिया कम्तीमा एक पटक हेर्ने व्यवस्था, कोरियाको मागभन्दा बढी श्रमिक पठाउने, र सिबिटी समूहलाई पुरानो रोजगारदाताले नलिएको अवस्थामा नयाँ रोजगारदातामा पठाउने व्यवस्था समावेश थियो।
कोरियाली अधिकारीहरूले भनेका छन् कि रोस्टर अवधि दुई वर्षमै सीमित रहने व्यवस्था सबै १७ देशमा समान लागू हुन्छ, र विशेष अवस्थामा मात्रै (जस्तै कोरोना महामारी) सबै देशकालागि एकै पटक म्याद थपिएको थियो।
रोस्टरमा परेपछि कामदारको छनोट पूर्ण रूपमा रोजगारदाताको आवश्यकताअनुसार हुनेछ र उमेर, तौल, उचाइ, अनुभव जस्ता मापदण्ड अनुसार क्षेत्रले चयन गर्ने भएकाले कुनै देश हस्तक्षेप गर्न सक्दैन।
नेपाली पक्षका अनुसार मागकर्ताका विषयवस्तु समाधानका सम्बन्धमा नेपाली राजदूतावास र कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयबीच बैठक भइसकेको छ। उक्त बैठकमा ईपीएस प्रणाली विश्वव्यापी रूपमा समान नियम अनुसार लागू हुँदै आएको र कुनै एक देशकालागि मात्र परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट पारिएको छ।
यसैगरी, मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ कि ईपीएस परीक्षा पारदर्शी, विश्वसनीय र पूर्ण रूपमा स्वचालित अनलाइन प्रणाली हो र ‘जब म्याचिङ’ प्रक्रिया स्वचालित भएकाले कुनै व्यक्तिले हस्तक्षेप गर्न वा फाइल फरक स्थानमा पठाउन सक्दैन।
भाषा परीक्षापास गरेका सबै परीक्षार्थी रोस्टरमा राखिन्छन्, तर रोजगारदाताको छनोट मापदण्ड अनुसार मात्र कोरिया जान पाउँछन्। रोजगारदाताले छनोट गर्दा शिक्षा, उमेर, तौल, उचाइ, लिङ्ग र क्षेत्रगत आवश्यकताहरू आधार मान्छन्। छनोटमा नपरेका परीक्षार्थीले पुनः रोस्टरमा बस्नुपर्ने हुन्छ। ईपीएस परीक्षा ४० अंकको हुन्छ, ३८–४० अंक ल्याउने परीक्षार्थी पनि उत्तीर्ण मानिन्छ, त्यसैले पास हुने परीक्षार्थीको संख्या उच्च देखिए पनि सबैलाई कोरिया जान पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन।
कोरियाले म्यानुफ्याक्चरिङ (उद्योग), एग्रिकल्चर (कृषि), फिसरिज (मत्स्यपालन) र कन्स्ट्रक्सन (निर्माण) क्षेत्रका कामदार मात्र लैजाने व्यवस्था राखेको छ।
यस प्रक्रियामा कोरियाको एचआरडी मन्त्रालयले विज्ञापन खुलाउनदेखि कामदार छनोटसम्मको काम गर्छ भने नेपालमा ईपीएस शाखाले सहजीकरणको काम मात्र गर्छ। भाषा परीक्षापास गरेका सूची कोरियामा रोजगारदातासम्म पठाइन्छ।
नेपाल ईपीएसअन्तर्गत कोरियामा सबैभन्दा बढी श्रमिक पठाउने देश हो। सन् २००७ मा समझदारी पत्र (G-to-G) भएको र सन् २००८ देखि नेपाली कामदार पठाइँदै आएको छ।
अहिलेसम्म करिब १ लाख ३० हजार नेपाली ईपीएस प्रणालीमार्फत कोरिया गइसकेका छन् र कुल कामदारमध्ये नेपालको हिस्सा ४४ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको कोरियाली पक्षले जनाएको छ।
