सिराहाको दक्षिणी सीमावर्ती नवराजपुर गाउँपालिकाका कृषि मजदुरहरूले बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्दा पाउने मजदुरीले दुई छाक राम्ररी खानसमेत धौ–धौ परेको गुनासो गरेका छन्।
कृषि मजदुर, खेताला, हरवा–चरवा, निर्माण मजदुर, घरेलु श्रमिकलगायत अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरले संघीय सरकारले तोकेको न्यूनतम् ज्यालासमेत नपाउँदा जीविका चलाउन कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्। गाउँघरमा कृषि मजदुरका रूपमा काम गरिरहेका हरवा–चरवाले काम गरेबापत न्यूनतम् ज्याला, सुरक्षित बसोवास, छोराछोरीको शिक्षा, सीपमूलक तालिम तथा वैकल्पिक आयआर्जनका लागि स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
नवराजपुर–२, मझौरास्थित राधाकृष्ण महिला समूहकी अध्यक्ष सजनीदेवी सदायले बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरेबापत मुस्किलले पाँच सय रुपैयाँ ज्याला पाउने गरेको बताइन्। ‘खेतीपातीको काम लगाउने गिरहत (जग्गाधनी) मनकारी भए खाजा–खाना दिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘आफूलाई दिएको खाजा–खाना थोरै खाएर बाँकी छोराछोरीका लागि पनि लैजानुपर्ने बाध्यता छ।’
नवराजपुर–१, भगवतीपुरस्थित दिनाराम दिनाभद्री महिला कृषक समूहकी अध्यक्ष सोनावती सदायले तोकिएको न्यूनतम् ज्याला नपाउने अवस्था रहेको बताइन्। सुरक्षित बसोवासका लागि ऋण–सापटी गरेर किनेको १० धुर घडेरीमा समेत सँधियारले जग्गा खिचोलासम्बन्धी मुद्दा हालेर दुःख दिएको उनको भनाइ छ।
नवराजपुर गाउँपालिकाको सभाकक्षमा सोमबार आयोजित ‘न्यायोचित ज्याला तथा कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक संवाद कार्यक्रममा सहभागी कृषि मजदुरहरूले आफूहरूको न्यूनतम् मजदुरीका लागि पालिकाले निश्चित मापदण्ड बनाएर लागू गर्न माग गरे। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सुरक्षित बसोबासका लागि भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत जग्गाको व्यवस्थापन गर्नसमेत उनीहरूले आग्रह गरे।
ज्यालासँगै कामको पनि मूल्यांकन
नवराजपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पुनमकुमारी यादवले कृषि मजदुरले महँगीअनुसार न्यूनतम् ज्याला पाउनुपर्ने बताइन्। न्यायिक समितिकी संयोजकसमेत रहेकी यादवले मजदुरले पाउने ज्यालासँगै उनीहरूले गर्ने कामको पनि मूल्यांकन हुनुपर्ने बताइन्।
‘स्थानीय किसानको समस्या पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘मलखाद, सिँचाइको अभाव र कृषि उपजको लागत मूल्य उठाउनसमेत समस्या भएकाले किसान, हरवा–चरवा, कृषि मजदुर र निर्माण मजदुरलाई परिचयपत्र वितरण गरी पालिकाका सेवा–सुविधाको न्यायोचित वितरण गर्न सकिन्छ।’
नवराजपुर–४ का वडाध्यक्ष जयप्रकाश यादवले पालिका क्षेत्रमा मजदुरको ज्याला समान हुनुपर्ने बताए। दलित, विपन्न, भूमिहीन, सुकुमवासी तथा सीमान्तकृत समुदायको हक–अधिकारका लागि आफूहरू गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ।
हरवा–चरवा सशक्तीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सिराहाको लहानस्थित दलित जनकल्याण युवा क्लबको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख घुरन यादवले पालिकाले लघुउद्यम विकाससम्बन्धी कार्यक्रममार्फत स्थानीय मजदुरको वैकल्पिक आयआर्जन र सिप विकासका काम गरिरहेको बताए।
पालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मजदुरको ज्याला एकरूपताका लागि निर्देशिका वा कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सकिने उनले बताए। ‘पालिकाले कामको प्रकृतिअनुसार मजदुरको ज्याला निर्धारण गर्नुपर्छ,’ उनले भने। त्यसका लागि निर्देशिका वा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि लागू गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा क्लबका कार्यक्रम प्रबन्धक बहादुर सदायले सिराहाको नवराजपुरसहित सप्तरीको विष्णुपुर र छिन्नमस्ता गाउँपालिका क्षेत्रका गरिब तथा विपन्न हरवा–चरवा परिवारलाई स्थानीय मागअनुसार सिपमूलक तथा क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम दिइने बताए। ज्याला नीति निर्धारणका लागि प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण तथा बालबालिकाको शिक्षाका लागि कापी, कलम, विद्यालय पोसाकलगायत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा उपाध्यक्ष यादव र कृषि शाखा प्रमुख हरिनारायण यादवले गाउँपालिका क्षेत्रमा गठन गरिएका पाँचवटा महिला कृषक समूहका पदाधिकारीलाई समूह दर्ताको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरे।
यस्तो छ ज्यालासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
पत्रकार तथा दलित अधिकारकर्मी मणिलाल विश्वकर्माले स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को आधारमा आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्रका श्रमिकका लागि स्थानीय न्यूनतम् दररेट निर्धारण, श्रमिकको लगत संकलन, ज्याला भुक्तानीको अनुगमन तथा गुनासो संयन्त्रको स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन पालिकालाई आग्रह गरे।
नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम १ साउन २०८२ देखि लागू हुने गरी चिया बगानबाहेकका श्रमिकको महँगी भत्तासहित मासिक, दैनिक, प्रतिघण्टा र आंशिक समय कामको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ।
त्यसअनुसार श्रमिकको मासिक आधारभूत पारिश्रमिक १२ हजार १७० रुपैयाँ र महँगी भत्ता सात हजार ३८० रुपैयाँ गरी कुल १९ हजार ५५० रुपैयाँ तोकिएको छ। दैनिक आधारभूत पारिश्रमिक ४७० रुपैयाँ र महँगी भत्ता २८४ रुपैयाँ गरी कुल ७५४ रुपैयाँ तथा प्रतिघण्टा आधारभूत पारिश्रमिक र महँगी भत्तासहित १०१ रुपैयाँ तोकिएको छ। आंशिक समय काम गर्ने मजदुरका लागि प्रतिघण्टा न्यूनतम् पारिश्रमिक १०७ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
