होम कार्की
काठमाडौँ — कुवेतले झन्डै ३५ सय गैरकानुनी हैसियतका नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्काउनका लागि गत बिहीबारदेखि आश्रय दिएर राखेको छ । उनीहरुलाई स्थानीय विद्यालय, कलेज र खेल मैदानमा राखिएको छ ।
आममाफीमा सहभागी हुन फर्बानिया केन्द्र पुगेका कामदार ।
कुवेतले गैरकानुनी हैसियतमा भएका कामदारलाई आममाफी दिएपछि स्वदेश फर्कन इच्छुक नेपाली कामदारलाई आश्रय केन्द्रमा राखिएको हो । नेपालीका लागि अप्रिल २६ देखि ३० सम्मको समय तोकिदिएको थियो । त्यो समयमा तोकिएको केन्द्रमा उनीहरु लगेजसहित आवेदन दिन पुगेका थिए । महिला र पुरुषलाई अलग–अलग आश्रयस्थलमा राखिएको छ ।
राहदानी नभएका झन्डै ३ हजार जनालाई नेपाली दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिएको थियो । राहदानी भएका झन्डै ५ सय सिधै आश्रय केन्द्र गएका थिए । कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले नेपाल पठाउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताए ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको छ । नेपालले उडान अनुमति प्रदान गर्नासाथ कुवेतले आफ्नै खर्चमा चार्टर विमानमार्फत उनीहरुलाई नेपाल पठाउनेछ । गत फेबु्रअरी २९ सम्म भिसाको म्याद समाप्त भएका कामदार आममाफी प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । सहभागी हुने कामदारले जरिवाना तिर्नुपरेन भने उनीहरुले पुन: कुवेत जान पनि पाउनेछन् ।
आश्रय केन्द्रमा बस्ने र खाने उचित प्रबन्ध छ । झापाका मञ्जु लावतीले आफूहरूलाई बास्केटबल खेल्ने हलमा राखिएको बताए । ‘भुइँमा काठ बिछ्याइएको छ, काठमाथि छुट्टाछुट्टै म्याट राखिएको छ, यो हलभित्र मात्रै ५ सयभन्दा बढी नेपाली होलान्, अन्य देशका महिला पनि छन्’, लावतीले कान्तिपुरसँग भने ।
आश्रय केन्द्रमा एक दर्जन महिलाको साथमा बच्चाहरू पनि छन् । उनीहरूलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ । सिन्धुपाल्चोककी डोल्मा तामाङको साथमा १८ दिनको शिशु र ५ वर्षकी छोरी छन् । उनी कुवेत पुगेको ८ वर्ष भयो । घरमा मालिक्नीबाट यातना भएपछि उनी भागेर घरबाट बाहिर निस्कइन । एक जना नेपाली ड्राइभरसँग उनीसँगै बस्न थालेकी थिइन् । घर फिर्ने बेला श्रीमान् सम्पर्कविहीन भएको उनले बताइन् ।
अहिले उनीसँग लाममा बस्दा पाएको केही दिनार मात्रै साथमा छ । ‘फर्बानियाको स्कुलमा लाममा बस्दा अन्य दिदीबहिनीले बच्चाका लागि भनेर केही पैसा उठाएर दिनुभएको थियो, त्यो पैसा मात्रै साथमा छ,’ उनले भनिन् ।
नुवाकोटकी ३५ वर्षीया महिलाको साथमा पनि दुई वर्षका छोरा छन् । उनले परिस्थतिले परदेशमा बच्चालाई जन्म दिनुपरेको वताइन् । ‘श्रीमान् बितेपछि कुवेत आएकी थिइन्, नेपालमा पनि दुईवटा बच्चा छन्, यहाँ पनि सम्बन्ध बस्यो । बच्चा जन्मियो । मलाई उहाँले नेपाल जाऊ, पछि म आउँछु भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँलाई पर्खेर बस्नुबाहेक मसँग अरू विकल्प छैन ।’
छिटो विमानस्थल खोलिदेऊ
उनीहरुले आफूहरुलाई आश्रय केन्द्रमा लामो समयसम्म बन्दी बनाएर नराख्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । ‘टिकटका लागि हाम्रो ट्राभल डकुमेन्ट पनि लगिसकेको छ, बस्ने व्यवस्था राम्रो भए पनि यो एक किसिमको जेल नै हो, खाली जेलमा नअट्ने भएर हामीलाई हलमा ल्याएर राखिएको हो,’ रसुवाकी नुमा वाइबाले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई किन अर्काको देशमा सडाएर राखिराख्न परेको हो ?’
आश्रय केन्द्रमा बस्नेहरुलाई नियमित स्वास्थ्य जाँच भइरहेको उनीहरुले बताए । ‘सधै ज्वरो नाप्ने काम भइरहेको छ,’ रुपन्द्रेहीकी रुना चौधरीले भनिन्, ‘कुवेत पठाउन तयार छ । यहाँको हवाईजहाज पनि लैजान तयार छ । किन नेपालले मात्रै रोक्नुपरेको होला ?’
कुवेतले गैरकानुनी हैसियतमा झन्डै ७ हजार नेपाली रहेको जनाएको थियो । ७० हजार नेपाली वैध रूपमा कार्यरत छन् ।
‘चार दिनमा ३ हजारलाई सेवा दिनु चुनौती थियो’
दुर्गाप्रसाद भण्डारी, कुवेतका लागि नेपाली राजदूत
कुवेतको आममाफीबाट गैरकानुनी हैसियतमा बसेका कामदारले तीनवटा अवसर पाएका छन्– जरिवाना र जेल बस्नु नपर्ने, घर फिर्न कुवेतले नै टिकट दिने र फेरि चाहेमा कुवेत फर्किन पाउने । यो भिसाको अवधि समाप्त भएका र रोजगारदाताले भागेको भन्दै उजुरी परेकाले मात्रै आममाफीको सदुपयोग गर्न पाइन्थ्यो । गत अप्रिल १ देखि ३० सम्मका लागि आममाफीको समय छुट्टयाइएको थियो । अप्रिल २६ देखि ३० सम्म नेपालीका लागि तोकिएको थियो ।
सुरुमा हामीलाई प्राप्त सूचनाअनुसार सबै केन्द्रमा नेपाली दूतावासको उपस्थिति रहने र राहदानी नभएकालाई त्यहींबाट ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने कुरा थियो । भीड बढ्ने भएपछि दूतावासको उपस्थिति रहन सम्भव भएन । हामीले जिलिबस्थित केन्द्रमा मात्रै डेस्क राख्न सक्यौं । बाँकी क्षेत्रमा बस्नेलाई दूतावासबाटै ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
भागेर काम गर्दै आएका नेपालीको संख्या ७ हजार रहेको अनुमान थियो । उनीहरु अधिकांशसँग राहदानी थिएन । चार दिनमा दूतावासबाट ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने कार्य एकदमै चुनौती बन्यो । हामीसँग सीमित कर्मचारी र साधन थियो । सार्वजनिक यातायातका साधन बन्द थिए । नेपालीलाई दूतावाससम्म आउन कठिन थियो । हामीले स्वयंसेवीका लागि नेपाली समुदायलाई परिचालन गर्ने रणनीति बनायौं । त्यसका लागि गैरआवासीय नेपाली संघलगायत संघसस्थासँग समन्वय गर्यौ ।
परिचालन हुने स्वयंसेवीका लागि निश्चित मापदण्ड बनायौं । जसले कूटनीति कर्मचारीलाई सहयोग गर्न सक्छ वा जान्दछ । उनीहरुलाई छनोट गर्यौं । कस्तो कस्तो कागजात चाहिन्छ भन्ने सूचना स्वयंंसेवीबाट नै प्रवाह गर्यौँ । दूतावासमा कुन क्षेत्रमा बस्ने नेपाली कुन दिन आउने भनेर तोकिदियौँ । दूतावाससम्म आउनका लागि नेपाली समुदायको पहुँचमा रहेका सवारी साधानको प्रयोग भयो । त्यसमा आन्तरिक मन्त्रालयबाट पनि समन्वय भयो । केहीले आफैंले गाडीको प्रबन्ध गरे । फाराम भर्नेदेखि संकलन गर्ने काम स्वयंसेवीबाटै भयो । त्यसलाई चेकजाँच गर्ने र ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने काम कूटनीतिक कर्मचारीबाट भयो ।
हामीले नेपालीका लागि छुट्टाइएको समयभन्दा पहिला नै ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने परिस्थिति बनेको थिएन । जुन देशका लागि समय छुट्टाइएको थियो, त्यस समयभित्रै काम सक्नुपथ्र्यो । स्वयंसेवीलाई तयार नपारेको भए हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्थ्यो । अब उनीहरु आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी छिट्टै नेपाल जान पाउनेछन् ।
