करिब २५० जनालाई गैरकानुनी रूपमा अमेरिका पठाउने दुई जनाविरुद्ध ९८ करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा

18 February, 2026

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अनुसन्धान ब्युरोले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) कसुरमा दुई जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

ब्युरोका अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा थुनामा रहेका जिल्ला रुकुम पश्चिम, बाफिकोट गाउँपालिका–२ घर भई हाल काठमाडौं बस्ने कलबहादुर बस्नेत तथा सोही मुद्दामा फरार रहेका जिल्ला रुकुम पूर्व, सिस्ने गाउँपालिका–५ घर भई हाल काठमाडौं बस्ने अमित बस्नेतविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान थालिएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले करिब २५० जना नेपाली नागरिकलाई बिना इजाजत कानुनविपरीत गैरकानुनी बाटोबाट विभिन्न देश हुँदै मानव तस्करीको रूपमा अमेरिका प्रवेश गराएको देखिएको ब्युरोले जनाएको छ। साथै, केही व्यक्तिलाई अमेरिका लैजाने भन्दै विभिन्न देशमा लगेर अलपत्र पार्दै मानव बेचबिखन, ठगी तथा वैदेशिक रोजगार ठगीसमेत गरेको पाइएको उल्लेख छ।

उक्त कसुरबाट आर्जित रकममध्ये केही नगद र केही रकम आफ्नै नाममा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न बैंक खातामा जम्मा गराएको अनुसन्धानबाट खुलेको ब्युरोले जनाएको छ। सो कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) तथा उपदफा (३) बमोजिमको कसुर ठहरिएको जनाइएको छ।

ब्युरोका अनुसार कलबहादुर बस्नेतको नाममा विभिन्न बैंकहरूमा कसुरजन्य कार्यबाट प्राप्त भई शुद्धीकरण गरिएको जम्मा रकम रु. ७० करोड ६० लाख ५३ हजार ७२२ रुपैयाँ ३३ पैसा बिगो कायम गरिएको छ। त्यस्तै, अमित बस्नेतको नाममा रु. २७ करोड ४५ लाख २९ हजार ०२८ रुपैयाँ ९४ पैसा बिगो कायम गरिएको छ। दुवै जनाको हकमा कुल बिगो रु. ९८ करोड ५ लाख ८२ हजार ७५१ रुपैयाँ २७ पैसा कायम गरिएको ब्युरोले जनाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना तथा कसुरको मात्रा अनुसार दुई वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ। साथै, दफा ३४ बमोजिम दुवै प्रतिवादीको नाममा रहेका घरजग्गा, बैंक मौज्दात तथा बीमा रकम जफत गर्न माग गरिएको छ।

उक्त आरोपपत्र फागुन ४ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलमा दायर गरिएको जनाइएको छ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026