अर्जुन शाह
केन्द्रले सरकारी कार्यालय र तिनमा कार्यरत जनशक्ति घटाउने तयारी गरेपछि प्रदेश ७ सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘केही समय पर्खन्छौं, त्यसपछि करारमै भए पनि कर्मचारी भर्ना गरी प्रदेश सरकारका काम अघि बढाउँछौं,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले भने, ‘प्रदेश तहलाई कमजोर बनाएर संघीयता बलियो हुँदैन ।’
यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्लास्थित साबिक कार्यालय र संरचना प्रदेश सरकारमातहत राख्न केन्द्रीय सरकारसमक्ष पत्राचार गरिसकेको छ । ‘यसअघि कायम जिल्ला र डिभिजन कार्यालय प्रदेशमातहत राख्न आग्रह गरेका छौं,’ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भने, ‘सुनुवाइ नभए प्रदेशले विकल्प खोज्छ ।’ प्रदेश ७ मा ४ सय ६४ कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ ।
७ मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश प्रमुख कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गरी ११ निकायमा उक्त दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो । अहिलेसम्म १ सय ९१ जना कर्मचारी खटाइएकामा १ सय ७० जना मात्र हाजिर भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव बिसनसिंह थापाले बताए ।
नीति तथा योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश मन्त्रालय मातहत यस्ता निकाय नराख्दा सरकारले प्रभावकारिता देखाउन नसक्ने मन्त्रीहरूको ठहर छ । ‘प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने एकाइको अनिवार्य आवश्यकता हुन्छ,’ आर्थिक मामिलामन्त्री बोहराले भने, ‘त्यसैमा अहिले भएका कर्मचारीको दरबन्दी संख्या कटौती गर्ने निर्णय त आश्चर्यजनक छ ।’
प्रदेश ७ मा ७ मन्त्रालय छन् । केन्द्रको पछिल्लो निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई विभागविहीन बनाइएको छ । जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय संघीय सरकार मातहत नै राख्ने निर्णय छ । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत केही कार्यालय राखिएका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालय र स्वास्थ्य निर्देशनालय राखिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला तथा अञ्चल अस्पताल, जिल्लास्थित आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहत राखिएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत वन निर्देशनलाय, वनका डिभिजन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय राखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहत यातायात कार्यालय, विभिन्न अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, पूर्वाधार विकास, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय राखिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय यातायात व्यवस्था कार्यालयसमेत सोही मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइएको छ ।
