कतारमा स्पोन्सरसिप र एक्जिट भिसा हट्यो

15 May, 2014

  – करार सकिए ७२ घन्टामै र्फकन पाइने   – कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइने    – राहदानी राख्ने कम्पनीलाई ५० हजार रियालसम्म जरिवाना  कतारले स्पोन्सरसिप र एक्जिट भिसाको व्यवस्था हटाउँदै श्रम बजारमा व्यापक सुधार गरेको छ । स्पोन्सरसिप र एक्जिट भिसाको व्यवस्था हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दबाब दिँदै आएका थिए । यो नियम लागू भएपछि कतारमा कार्यरत नेपालीले ठूलो राहत पाउनेछन् ।   श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र आन्तरिक मन्त्रालयले बुधबार दोहामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो व्यवस्था हटाएको घोषणा गरेका हुन् । आन्तरिक मन्त्रालयका सीमा तथा राहदानी विभागका उपमहानिर्देशक बि्रगेडियर मुहामद अहमिद अल अतिकले नयाँ कानुन लागू हुने मिति पछि तोकिने बताए ।  ‘कामदारको अधिकारका लागि प्रतिबद्ध छौं । यो नियम लागू गर्न संयन्त्र बनाउनुपर्छ । केही समय लाग्छ,’ आन्तरिक मन्त्रालयका मानव अधिकार विभागका निर्देशक कर्णेल अब्दुल्लाह सक्कर अल मोहेन्ददीले भने ।  कतारले स्पोन्सरसीपको ठाउँमा करारपत्रलाई मान्यता दिएको छ । ‘विदेशी काम गर्न आउने करारपत्रमा निर्भर हुन्छ,’ उनले भने, ‘करारपत्र सकिएपछि मुलुक फिर्न पाउनेछन् ।’ रोजगारदाता कम्पनीसँग गरेको करारपत्र सकिएको ७२ घन्टापछि आन्तरिक मन्त्रालयले स्वदेश फिर्नका लागि आफंै बाटो खुल्ला गरिदिने छ । नयाँ नियमअनुसार कामदारलाई अर्को कम्पनीमा काम गर्न जानका लागि अनुमति -एनओसी) आवश्यक पर्दैन । करार अवधिमा तोकिएको समय समाप्तिपछि जान पाउनेछन् । विशेष खालको करारपत्र गरेको भए कम्पनीमा पाँच वर्षसम्म बिताउनुपर्नेछ ।   कतारले राहदानी कामदारलाई नदिई साथमा राख्ने कम्पनीलाई १० देखि ५० हजार रियालसम्म जरिवाना तोकेको छ । यदि १० जना कामदारको राहदानी राखिएको पाएमा त्यस्तो कम्पनीलाई ५० हजार रियालभन्दा बढी जरिवाना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  श्रम तथा समाजिक मन्त्रालयका श्रम सम्बन्ध विभागका व्यवस्थापक सालिह सहिद अल सावीका अनुसार कतारले श्रम कानुनलाई उल्लंघन गर्ने, समयमा तलब नदिने र गुणस्तर क्याम्पमा नराख्नेमाथि जरिवानासहित कडा कारबाही गर्ने नियम बनाएको छ । त्यसको अनुगमन गर्न श्रम मन्त्रालयले यो वर्षको अन्त्यसम्म तीन सय श्रम निरीक्षकलाई नियुक्त गर्नेछ । उनीहरूलाई न्यायिक अधिकारसमेत दिएर खटाउने साबीले बताए । 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024