काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघको दुई दिने आठौं एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय बैठक र प्रथम क्षेत्रीय विज्ञ सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनमा २५ देशका २ सय प्रतिनिधि सहित विभिन्न व्यक्तित्वहरुको सहभागिता थियो।
‘आप्रवासी नेपाली कामदार : स्वदेश फिर्ता, पुनः एकिकरण र रोजगार’ विषयमा कैन्द्रित भएको थियो। भेलाले हाल विश्वव्यापी महामारी रुपमा फैलिएको कोभिड(१९)का कारण एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुक तथा खाडी मुलुक लगायत विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीलाई सहज बनाइ स्वदेश फर्काउनको लागि हवाई उडान वृद्धि गर्न माग गरिएको छ। एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुक तथा खाडि लगायत अन्य मुलुकमा रोजगार गुमाएर अलपत्र परेका, विदेशी भूमीमा रोग र भोकको भयमा रहेका, प्रवेशाज्ञा सकिएर अलपत्र परेका र अन्य विविध कारणले गर्दा विदेशमै रोकिएकाको बिना शर्त वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष मार्फत निशुल्क उद्धार गर्न भनिएको छ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपाली कामदारहरुको पुनः एकीकरण र रोजगारका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल सरकारवीच स्वदेशमै रोजगार सृजना गर्न सहकार्य गर्न संघले सघाउने भएको छ। परम्परागत वैदेशिक रोजगारीका रुपमा हाल रहेका गन्तब्य मुलुक बाहेक आकर्षक गन्तव्य मुलुक पहिचान गरि उक्त देशहरुमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्न सुझाएको छ। त्यस्तै भेलाले मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान बढाउने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुको सामाजिक सुरक्षा कायम गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षाकोषको ग्यारेण्टी गर्न माग गरिएको छ।
गैरआवासीय नेपालीहरुको सहकार्यमा श्रमिक सूचना बैंक कार्यान्वयन गराउने र विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरुको डाटा राख्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन भनिएको छ।
विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नेपालमा भित्र्याई आधुनिक कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि लगायत क्षेत्रमा उपयोग गरी स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गर्न सघाउने निर्णय गरेको छ। महिलाहरुको उद्यमशीलता विकास तथा लगानी अभिवृद्धिका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने, महिला फोरमको सकृयतामा सुरु भएको सीप विकास तालिमलाई निरन्तरता दिने र गैरआवासीय नेपाली अभियानको हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गराउने निर्णय गरिएको एसिया प्यासिफिक संयोजक रोविन्दप्रसाद श्रेष्ठ (गोविन्द) ले जानकारी दिए।
भेलाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बसोवास गर्ने युवा जमात तथा दोस्रो पुस्तालाई संघको मुलधारमा समाहित गर्दै देशको विकासमा हातेमालो गर्न सरोकार व्यक्ति तथा निकायहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। सम्मेलनलाई परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सम्बोधन गरेका थिए।
