वैदेशिक रोजगार विभागले इराकमा रहेका नेपालीको श्रम स्वीकृतिमा विभेद गरेको छ। विभागले कम्पनीमा काम गर्नेलाई श्रम स्वीकृति दिने र घरेलु श्रमिकलाई नदिने गर्दा विभेदको अवस्था सिर्जना भएको हो। इराकमा कार्यरत हजारौं नेपाली घरेलु श्रमिक श्रम स्वीकृतविहीन छन्। सरकारकै निर्णय र निर्देशनबिचको अन्योलका कारण उनीहरूले श्रम स्वीकृति पाएका छैनन्।
इराकमा कार्यरत नेपालीलाई बिदामा आई पुनः इराक फर्केर काम गर्न इच्छुक भए अभिलेखीकरण गरी श्रम स्वीकृति दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो। गत पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इराकमा आधिकारिक भिसा (रेसिडेन्सी कार्ड) पाएका नेपालीलाई अभिलेखीकरण गर्न श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। ‘रेसिडेन्सी कार्ड प्राप्त गरेका नागरिकले नेपाल आएका बखत त्यसको सक्कल र फोटोकपीसहित आवेदन पेस गरेको खण्डमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा लेखिएको छ । तर सोहीअनुसारको कागजात बोकेर श्रमिक जाँदा भने विभागबाट फर्किनुको विकल्प छैन।
इराकमा करिब ४० हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। तीमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत घरेलु श्रमिक छन्। तर जोखिमपूर्ण काम गर्दै आएका यिनै अधिकांश श्रमिक अहिले श्रम स्वीकृतिविहीन अवस्थामा छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा घरेलु श्रमिक प्रक्रियाबाहिर परेका छन्। यसले गर्दा हजारौं नेपालीको वैधानिकता र सुरक्षा दुवै संकटमा पारेको छ।
इराकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत महिला मात्र नभई पुरुष पनि छन् तर विभागले उनीहरूलाई श्रम स्वीकृति दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ। इराकका लागि आवश्यक सबै कागजात बोकेर वैदेशिक रोजगार विभाग जाँदा विभागले श्रम स्वीकृति नदिएको भन्दै श्रमिकहरू दिनहुँ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय धाइरहेका छन्। विशेष गरी विभागमा ई–भिसाको प्रमाण पेस गरेका तथा घरेलु श्रमिकका रूपमा अनलाइन आवेदन दिएका धेरै श्रमिकको निवेदन अस्वीकृत हुँदै आएको छ।
विभागबाट श्रम स्वीकृति नदिएको भन्दै श्रम मन्त्रालयमा केही श्रमिक चिन्तित अवस्थामा भेटिएका थिए। उनीहरू दिनहुँजसो मन्त्रालय धाइरहेका छन्। आवश्यक सबै कागजात पूरा गर्दा पनि विभागबाट श्रम स्वीकृति किन नपाइएको भन्दै उनीहरू श्रम मन्त्रालयसमक्ष प्रश्न गरिरहेका छन्। ‘वर्षौं भयो, मैले इराकमा काम गर्न थालेको। सबै सेवासुविधा पाएको छु। जब हामी आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छौं, त्यही घरमा काम गर्न जान तयार छौं भने सरकारले किन रोक्ने ? इराक जान केही दिन मात्रै बाँकी छ तर विभागले श्रम स्वीकृति दिएकै छैन,’ निन्याउरो अनुहार लिएर श्रम मन्त्रालय धाइरहेका एक श्रमिकले भने।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नभएको विभेद विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए। उनका अनुसार विभागले यसो गर्नु घरेलु श्रमिकमाथि ठुलो विभेद हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले रेसिडेन्सी कार्ड प्राप्त गरेका श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा घरेलु श्रमिकलाई बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ थियो।
श्रम मन्त्रालयले एक वर्षअगाडि नै भिजिट भिसा लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई श्रम स्वीकृतिको दायरामा ल्याउन स्वीकृति दिने भन्दै ‘वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि’ संशोधन गरेको थियो। कार्यविधिले २०२४ सेप्टेम्बर ३० सम्म भिजिट भिसामा गएकालाई दूतावास र विभागबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको थियो। यसले घरेलु श्रमिकलाई समेत सम्बोधन गरेको थियो। तर इराकको हकमा सो व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेन।
विभागका निर्देशक खिलराज राईका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नयाँ श्रम स्वीकृतिका लागि नभई ‘वैधानिकीकरण’का लागि मात्रै भएको हो। पहिलेदेखि इराकमा काम गरिरहेका र आधिकारिक वर्किङ भिसा म्यादमै भएका श्रमिक नेपाल आएर पुनः फर्कंदा मात्र श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था रहेको छ। साथै नयाँ ई–भिसा लिएर फर्किन खोज्ने केस बढेका छन्। तर त्यो नयाँ श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा पर्छ। क्याबिनेटको निर्णय नयाँ इन्ट्रीका लागि नभएको उनी बताउँछन्। डोमेस्टिक वर्करका हकमा भने ‘वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार व्यवस्थापन कार्यविधि’अनुसार सम्बन्धित देश हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणीकरण अनिवार्य छ। इराकमा नेपाली दूतावास नभएकाले कुवेतस्थित दूतावासबाट ‘एटेस्टेसन’ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। अहिले देखिएको समस्या नीतिगत अस्पष्टताका कारण उत्पन्न भएको हो। क्याबिनेटको निर्णय र कार्यविधि स्पष्टसँग नजोडिँदा कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ,’ उनले भने।
श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार घरेलु श्रमिकलाई नयाँ नीति बनाउँदा बाहिर राखिनु सरकारको गम्भीर कमजोरी हो। घरेलु श्रमिक सबैभन्दा बढी जोखिममा हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई अझ बढी संरक्षणको आवश्यक छ। ‘यो समस्याको समाधान गर्न गाह्रो छ भन्दैमा सरकार पन्छिन मिल्दैन,’ श्रमविज्ञ गुरुङले भने, ‘विदेशमा श्रमिकले दुःख पाउनु भनेको राज्य कमजोर हुनु हो। जोखिमपूर्ण क्षेत्र भएकै कारण सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक छ।’
इराकमा विगतमा भएका नेपालीको हत्या घटनालाई स्मरण गराउँदै घरेलु श्रमिकको समस्या दशकौंदेखि समाधान नहुनु चिन्ताजनक भएको उनले बताए। सरकारको स्पष्ट मार्गनिर्देशन नहुँदा इराकमा रहेका घरेलु श्रमिक श्रम स्वीकृति, वैधानिकीकरण र पुनः रोजगारीको अन्योलमा फसेका छन्। सरकारले जनरल वर्कर र घरेलु श्रमिकबिचको नीतिगत अन्तर तत्काल स्पष्ट नगरे समस्या झन् गहिरिने श्रम विज्ञहरू बताउँछन्।
