इजरायल थप श्रमिक लैजान इच्छुक

15 July, 2026

कृषि तथा हेरचाहका क्षेत्रमा थप नेपाली कामदार लैजान इजरायलले इच्छा देखाएको छ । अहिले संस्थागत रूपमा लैजाने गरेकोमा अब व्यक्तिगत रूपमै त्यस्ता कामका लागि नेपाली श्रमिक लैजाने चाहना रहेको नेपालका लागि इजरायलका राजदूत स्मुलिक एरी बासले बताउनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठसँग मङ्गलबार भेट गर्दै उहाँले नेपाली श्रमिकलाई थप रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन इच्छुक रहेको बताएको महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राजदूतावासले नेपाली महिला श्रमिकका लागि इजरायल सुरक्षित गन्त्व्य भएकाले भविष्यमा श्रम सहकार्य अझ विस्तार गर्ने बताउनुभयो ।

राजदूतवासले इजरायल नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको तर इजरायली व्यवसायी लगानीको सुरक्षा, दोहोरो कर छुट तथा मुनाफा सजिलै लैजान सक्ने कानुनी स्पष्टता खोजेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालसँग सिमेन्ट, जडीबुटी तथा औषधीजन्य उत्पादन (हर्बल तथा मेडिसिन), चिया व्यापार प्रवर्धन, कृषि तथा अन्य उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण तथा निजी क्षेत्रबिच सहकार्य विस्तार गर्न इजरायल तयार रहेको उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । दुई देशका उद्योगी व्यवसायीबिच प्रत्यक्ष सहकार्य बढ्दै गएमा व्यापार, लगानी र प्रविधि आदानप्रदानका नयाँ अवसर सिर्जना हुने उहाँको धारणा थियो ।

भेटमा महासङ्घ अध्यक्ष श्रेष्ठले संस्थागत रूपमा नेपाली श्रमिक इजरायल गएकोमा व्यक्तिगत रूपमा घरका लागि केयरगिभिङ तथा कृषिक्षेत्रमा श्रमिक लैजाने इजरायलको चाहनाले नेपाली युवाका लागि थप अवसर सिर्जना हुने बताउनुभयो ।

नेपाल र इजरायलका निजी क्षेत्रबिच व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल आदानप्रदान, व्यवसाय–व्यवसाय (बिटुबी) बैठक, संयुक्त लगानी तथा संस्थागत साझेदारी विस्तार गर्न महासङ्घ तयार रहेको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले नीतिगत सुधार तथा व्यावसायिक प्रक्रिया सरलीकरणमा काम गरिरहेकाले विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

भेटमा सन् १९९३ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र फेडरेसन अफ इजरायली चेम्बर अफ कमर्सबिच भएको सम्झौता नवीकरण गर्दै आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा दुवै पक्षले सहमति जनाएका छन् ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024