वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रित गर्दै लगेको सरकारले आजदेखि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट पनि श्रम स्वीकृतिलगायत सेवा प्रदान गर्ने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको श्रम तथा रोजगार रोजगार कार्यालयबाट पुनःश्रम स्वीकृतिको सेवा प्रदान गरिने श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय तयारी पूरा भइसकेको छ ।
श्रम कार्यालयबाट प्रारम्भिक चरणमा पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी इजाजत पाएका संस्था र तालीम एवं अभिमुखीकरण संस्थाको अनुगमन तथा नियमन गरिनेछ । सरोकारवालाबीच वैदेशिक रोजगारीको सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गर्ने एवं गुनासो सुनुवाइ गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्नेलगायत कार्य ती कार्यालयबाटै सम्पादन हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रित गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसलगत्तै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सहजताका लागि प्रदेशबाटै पुनः श्रम स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय लिएको हो ।
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा गत पुस १५ गतेदेखि प्रदेश २ को श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुर र प्रदेश ५ को बुटवलबाट श्रम स्वीकृतिलगायत वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ । त्यस्तै सरकारले गत पुस २५ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशको श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट पनि श्रम स्वीकृतिलगायत यससँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्न थालेको थियो ।
मन्त्रालयले बाँकी प्रदेशका श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पनि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुर्र्याएको छ ।
अब श्रम स्वीकृतिकै लागि राजधानी धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । कर्णालीवासीले हजारौं खर्चेर काठमाडौं आर्इ श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ ।
सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौंको ताहाचालस्थित श्रम कार्यालयमा लाइन लाग्नुपर्ने छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था एकै ठाउँबाट मात्र हुँदा सेवाग्राहीले निकै झन्झट व्यहोर्नु परिरहेको थियो । यसअघि दैनिक एक हजारको सङ्ख्यामा युवा श्रम स्वीकृतिका लागि श्रम कार्यालय पुग्ने गरेका थिए । सेवाग्राहीको भीड अत्यधिक भएको अवस्थामा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थासमेत देखिएको थियो ।
