असारमा अहिलेसम्मकै बढी रेमिटेन्स

4 September, 2020

रुद्र खड्का

कोरोनाले महामारीको रूप लिएपछि धेरैले वैदेशिक रोजगारी समस्यामा परेको निक्र्योल निकाले । त्यस्तो निक्र्योल वास्तविकताको नजिक ठानिनुको कारण रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली रहेका खाडी, मलेसिया तथा अन्य गन्तव्य मुलुक कोरोनाबाट प्रभावित हुन पुगेकाले हो ।

कोरोनाले थुप्रै मुलुक प्रभावित भएपछि विश्व बैंक लगायत नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतसम्म रेमिटेन्समा गिरावट आउने प्रक्षेपण गरे । तर गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा भने अहिलेसम्मकै सबभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म मासिक सरदर ७० अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिने गरेकोमा असार महिनामा एक खर्ब एक अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण विदेशमा रहेका ठूलो संख्याका नेपालीले रोजगारी गुमाइरहेको बेला असारमा अहिलेसम्मकै बढी रेमिटेन्स कसरी भित्रियो ? आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ चैत, वैशाखमा रेमिटेन्स केही घटेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट असारमा रेमिटेन्स बढ्नुमा दुई कारण देख्छन् । ‘पहिलो कारण चैत र वैशाखमा रेमिटेन्स कम भित्रिनु र दोस्रोमा अनौपचारिक क्षेत्रबाट आउने रेमिटेन्स औपचारिक माध्यमबाट आएको अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को असारमा ८० अर्ब २४ करोड रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो ।  

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को पूरै वर्षमा भने अघिल्लो वर्षको तुलनमा करिब चार अर्ब अर्थात ०.५ प्रतिशतले रेमिटेन्समा गिरावट आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा आठ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो । गत वर्ष आठ खर्ब ७५ अर्ब तीन करोड रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत, नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या २०.५ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३२.६ प्रतिशतले घटेको थियो ।  

नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमन पोखरेलले असारमा रेमिटेन्स वृद्धि हुनुमा विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने नेपालीले एकमुष्ट सुविधा पाउनु पनि कारण रहेको बताए । ‘रोजगारी गुमाएर फर्कंदा कम्पनीमा जम्मा भएको रकम निकालेर पठाएका हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तै पछिल्लो समयमा विदेशबाट धेरैले सुनलगायत महँगा सामान पनि खरिद गर्न पाएका छैनन् ।’  

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरिएका कारण यतिखेर ठूलो संख्याका नेपाली विदेशमै अलपत्र छन् । जेठयता सरकारले थालेको चार्टर्ड उडानमा अहिलेसम्म करिब ६५ हजार घर फर्केका छन् । विभिन्न निकायले गरेको अध्ययनमा कोरोनापछि रोजगारी गुमाएर करिब १० लाख फर्कने अनुमान गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु नहुँदा बिदा र भिसा सकिएका मात्र साढे दुई लाख घर फर्कन नपाएको विभिन्न राजदूतावासले जनाएका छन् ।  

पोखरेलले यतिखेर रेमिटेन्समा खासै कमी नआउनुको कारणमा विगतमा हुन्डीमार्फत आउने रकम बैंकिङ च्यानलबाट आएकाले हुन सक्ने बताए । अधिकांश गन्तव्य मुलुकमा लकडाउन गरिएका कारण हुन्डीवालाले अवैधानिक तरिकाले काम गर्न नपाएको अनुमान गरिएको छ ।  

महामारी सुरु भएपछि सबभन्दा कम रेमिटेन्स चैतमा भित्रिएको थियो । त्यतिखेर ३४ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स आएको थियो । वैशाखमा पनि खासै रेमिटेन्स वृद्धि हुन सकेको थिएन । जेठमा एकैचोटि रेमिटेन्स बढेर ९३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो ।  

अब के होला ?

धेरैको अनुमान विपरीत गत वर्ष रेमिटेन्समा खासै गिरावट नआए पनि यतिखेर आगामी महिना कस्तो असर पर्ला भन्ने चासो छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट गत वर्षको स्थितिले गर्दा आगामी दिनमा रेमिटेन्समा खासै गिरावट नआउने सम्भावना देखिएको बताउँछन् ।  

‘कैयौं गन्तव्य मुलुककको आर्थिक अवस्था सुधारतिर गइरहेकाले रोजगारी गुमाएर फर्कने नेपालीको संख्या पनि घट्छ कि जस्तो लाग्न थालेको छ,’ उनले भने । कोरोनाले धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारे पनि अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रकमलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अब विगतमा रेमिटेन्स भित्रिने गरेको अनौपचारिक माध्यमबारे पनि राष्ट्र बैंकलाई केही सुइँको मिलेको छ,’ उनले भने । रेमिटर्स संघका अध्यक्ष पोखरेल साउनमा पुनः रेमिटेन्स केही घटे पनि दसैं, तिहारमा बढ्ने बताउँछन् । केही वर्षयता रेमिटेन्सको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत भन्दा माथि छ, जुन रकमले गरिबी घटाउन मद्दत पुगेको छ भने शिक्षण संस्थादेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा सघाइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीकै कारण सहरीकरणले तीव्रता पाएको ठान्ने पनि छन् । यतिखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दुई खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी तरलता हुनुको कारणमध्ये एक रेमिटेन्स आप्रवाहमा खासै कमी नआउनुलाई पनि ठानिएको छ । 

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2026