विनोद सिजापती
रिक्त संवैधानिक पद तथा राजदूतहरूको नियुक्ति एक साताभित्रै गरिने घोषणा प्रधानमन्त्रीबाट घोषित दुई साता बित्दैछ । दुई तिहाइ राजदूतावास कि नेतृत्वविहीन छन् अथवा निकट भविष्यमा हुँदैछन् । त्यसो त सबैभन्दा नजिक र महत्त्वपूर्ण छिमेकी भारतमा राजदूतविहीन भएको तीन वर्ष बितिसकेको छ । २००७ अघि नेपाली दूतावास केवल लन्डन -१९३४) र भारत -१९४५) मा मात्र थिए । हाल तिनको संख्या बढेर २९ पुगेको छ । राजदूतावासका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मुख्य कार्यालय न्युयोर्क तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय युरोपेली मुख्यालय तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानहरूका निम्ति जेनेभा -जसले स्वीजरल्यान्ड राजदूतको समेत कार्य गर्छन्) मा पनि राजदूतस्तरीय दुई कूटनीतिक नियोगहरू छन् । परम्परादेखि ल्हासामा मात्र भएको वाणिज्य दूतावासमा चार ठाउँ थप भएका छन् । राजदूतावास तथा कन्सुलेट कार्यालयहरूमा भएका संख्यात्मक वृद्धिसंँगै अकासिँंदै गएको मुलुकको साधारण बजेटमा थप आर्थिक बोझ बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा सम्पूर्ण वैदेशिक सेवामा १ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित हुन्थ्यो, त्यसमा २०७०/७१ आइपुग्दा रकम बढेर २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । जसमध्ये राजदूतावासहरूको खर्च १ अर्ब ५१ करोड नाघेको र महावाणिज्य दूतावास तथा स्थाय नियोगहरूका खर्च ३६ करोड ३० लाख नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । संख्या र मुलुकले ब्यहोर्नुपर्ने आर्थिक भारको वृद्धिसँगै पदीय मर्यादा विपरीत आचरण गर्ने राजदूतहरूको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । जसले गर्दा नेपाली राजदूत पदको मर्यादा र गरिमा ओरालो लाग्न थालेको छ । कतिको अचारणले मुलुकको छविसमेत धमिल्याएको छ । इतिहास कोट्याउँदा २००७ पछि हाम्रो परराष्ट्र नीतिको प्रमुख उद्देश्य विश्व राजनीतिक मानचित्रमा नेपालको पहिचान र स्थानलाई सुरक्षति राख्नु र विकास प्रक्रियामा वैदेशिक सहयोग जुटाउनुमा केन्दि्रत रह्यो । यस प्रक्रियामा बेइजिङमा राजदूतावास स्थापना गरियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिइयो भने रूस, फान्स, जर्मनीदेखि इजरायल, इजिप्ट, बर्मा, इन्डोनेसिया आदि मुलुकहरूसंँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरियो । राजा महेन्द्रले २०१७ मा सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि तिनलाई विश्वलाई आफू प्रजातन्त्र विरोधी नभएको देखाउनु परेको थियो । त्यसकारण तिनले मुलुकमा थोपेरको पञ्चायती व्यवस्था प्रजातान्त्रिक र भौगोलिक आवश्यकता हो भनी विश्वव्यापी प्रचार अभियान नीति प्रयोगमा ल्याए । राजाको व्यक्तित्व प्रबर्द्धन र पञ्चायतको गुणगान हाम्रो परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अङ्ग बन्न पुग्यो । राजा वीरेन्द्रले आफ्ना पिताले अपनाएको परराष्ट्र नीति नै निरन्तरता दिंँदै नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषति गर्ने र सार्क क्षेत्रीय संगठनमा सक्रिय हुने जस्ता नयाँ आयामहरू थपे । पञ्चायतकालीन समयमा राजाको व्यक्तित्व परराष्ट्र नीतिसंँग जेलिएको हुनाले हाम्रो परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता, नयाँ नीतिहरूको तर्जुमा तथा तिनको कार्यान्वयनमा दरबारले निर्णायक भूमिका खेलेको थियो । राजदूतावासको स्थापना, त्यसको संगठनात्मक संरचना, राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीको चयनमा धेरै हदसम्म दरबारको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुन्थ्यो । राजदूतावासको संख्या बढाउँदा तिनमा दरबारको पकड दुर्बल हुने सम्भावनाले दूतावासको संख्या वृद्धि गर्नेमा दरबार उदार थिएन, जसले गर्दा मुलुकले राजदूतावासका निम्ति ब्यहोर्नु पर्ने खर्च कम थियो । सम्भावित फाइदाहरूको सूक्ष्म अध्ययनपछि मात्र दूतावास स्थापना गर्ने पहल गरिन्थ्यो । दूतावासमा तैनाथ कर्मचारीको संख्या न्युन हुन्थ्यो । यो पद्धति प्रजातन्त्र पुनःस्थापनपछि बेवास्ता गर्न थालियो । जसले राजदूतावासको संख्यामात्र बढेका होइनन्, तिनमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको संख्यामा पनि वृद्धि गर्न थालियो, अनि विकृतिका थुप्रो बढ्न थाल्यो । विकृतिको जालो राजदूतावासको संख्या बढ्नु र त्यहाँ तैनाथ गर्न कर्मचारीको घनत्व बढ्नुका थुप्रै कारण छन्, जसमा बिभिन्न राष्ट्रहरूमा नेपाली कामदारहरूको बढ्दो चाप पनि एक हो । तर पनि धेरै हदसम्म राजदूत तथा अन्य कूटनीतिक पद प्राप्तिबाट हुने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लाभहरूलाई प्रमुख मान्न सकिन्छ । विदेशमा गएर कूटनीतिक सुखसुविधाका निम्ति राजदूत पदप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएछ । जसले गर्दा उक्त पद प्राप्तिबाट हुने मुनाफाको आधारमा पद स्वयम्को मूल्यांकन हुन थालेको छ । व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा हावी हुनाले निर्णायक तहका राजनीतिक व्यक्तित्वका निम्ति यो पद आफन्तलाई पुरस्कार दिने, भविष्यमा सन्ततिहरूलाई हुनसके विदेशमा बसोबासको व्यवस्था नभए पनि छात्रवृत्ति, औषधी मूलो गर्ने सुविधाहरू, पैंचो तिर्ने लगायत राजनीतिक ‘हर्स ट्रेडिङ’का निम्त्रि मोलतोल गर्ने बलियो माध्यम बन्न पुगेको छ । यिनै कारणहरूले गर्दा राजदूतावासको औचित्य र संख्या वृद्धिप्रति नेताहरू बढी नै लचिलो भएको पाइन्छ । तर दुःखको कुराचाहिंँ यस्तो माहोलको उदयसँगै उक्त पदमा आसीन हुने व्यक्तिका निम्ति अनिवार्य हुनुपर्ने गुणहरू गौण बन्न पुगेका छन् । जसले गर्दा सिकारचाहिंँ राजदूतजस्तो गरिमापूर्ण पद र मुलुकको साख बन्न पुगेको छ । अन्य कारणहरूको अतिरिक्त राजनीतिक भागबन्डामा राजदूत नियुक्ति गर्ने परिपाटीबाट राहतका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी मध्येबाट ५० प्रतिशत नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया थालियो । विगतमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीलाई राजदूतको पदमा विरलै नियुक्ति गर्ने परम्परा थियो । कर्मचारीतन्त्र भित्र चुलिएको राजनीतीकरणका कारण ५० प्रतिशत प्रावधानले झन् बढी विकृतिहरू सिर्जित गरेको छ । उच्च पदाधिकारीहरू पार्टी र नेताको पछि लागे राजदूत पुरस्कार छिटो मिल्छ भन्नेमा लाग्दा यो प्रावधान सिद्धान्तमा अराजनीतिक भए पनि व्यवहारमा राजनीतिक भागबन्डाको अर्को पाटो हुनपुगेको छ । अर्को दुस्परिणाम भनेको आन्तरिक राजनीतीकरणले सिर्जित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा यो मन्त्रालयले विगतमा कमाएको पहिचान धमिलिन थालेको छ । राजदूतहरूलाई निर्देशन, विश्लेषण गरेर राजदूतहरूलाई परामर्श गर्ने तथा विगतका घटनाहरूको रेकर्ड -अर्काइभ) राख्ने आदि अहम् कार्य अब त्यहाँका कर्मचारीहरूको प्राथमिकतामा नपर्ने भइसकेको छ । जसले गर्दा राजदूतहरूको स्वविवेकमा मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुन थालेको छ । राजदूत र दूतावासको अवमूल्यन गतिमा आगोमा घिउ थप्ने काम बेला न कुबेला हुने हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरूबाट गरिने विदेश भ्रमण पनि एउटा कारक हो । उनीहरूको विदेशी सरकारी तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग बढ्दो सामिप्यले राजदूत पदको आवश्यकतामा नै प्रश्न खडा गर्न थालेको छ । तिनले स्वदेश फर्किनासाथै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको कोठामा गरिने प्रेस सम्मेलनहरूमा दिइने वक्तव्यहरू अध्ययन गर्ने हो भने त हाम्रो मुलुकले धेरै राजदूतावासको व्यवस्था गरेर आर्थिक भार बहन गर्नुको कुनै औचित्य नै देखिँदैन । मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतको विगत, क्षमता, हैसियत र उसले आर्जेको सम्मानले भन्दा ‘अतिरिक्त विषय’हरूले महत्त्व पाउने परिपाटीमा हृषिकेश शाह, सरदार यदुनाथ खनाल, डाक्टर भेखबहादुर थापा, केदारभक्त माथेमाजस्ता व्यक्तिहरूले राजदूत हुन अवसर पाउने सम्भावना छैन । किनकि उनीहरू राष्ट्रिय स्वार्थ सिद्धि प्रति कटिबद्ध थिए, नकि आफ्नो निजी मामला । विकल्प के हुनसक्छ ? राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी संसदीय समितिको अग्रसरतामा विगतमा भएका गल्तीहरूबाट पाठ सिकेर अब हुने वा गरिने नियुक्ति प्रक्रियामा परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । भागबन्डा, कोटा प्रथा या अनुचित प्रभावका आधारमा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई संसदीय सुनवाइ समितिले पनि रोक्न सक्नुपर्छ- दलीय भावनाभन्दा माथि उठेर । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठानेर राजदूत नियुक्ति गर्ने परिपाटी बसालेमात्रै राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा हुनुका साथै विदेशबाट नेपालमा लगानी ल्याउने र नेपालको हितैषीहरू बढाउने काम गर्न सक्छन् । राजदूत अति संवेदनशील पद हो, त्यसकारण तिनमा त्यस्ता पात्रहरूको चयन हुनुपर्यो, जसले मुलुकको प्राथमिकताहरूका विषयमा गहिरो अध्ययन गरेको होस् । तिनले विदेशी मुलुकका उच्च राजनीतिक व्यक्तिदेखि सरकारी अधिकारीहरू र सामाजिक पक्षसंँग गहिरो संवाद गर्ने हैसियत राखोस् । आफू जाने मुलुकको सरकार, नीति निर्माताहरू, नेपालप्रति सद्भाव राख्ने प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू तथा नागरिक समाज आदिसँंग भिजेर राष्ट्रहितका निम्ति योगदान गर्न सकोस् । त्यस्ता व्यक्तित्वको अभाव नेपालमा छैन । प्रशासन संयन्त्र हाँकेका थुप्रै बेदागी पूर्वसचिवहरू छन्, पुराना कूटनीतिज्ञहरू पनि छन्, जसले मुलुकका निम्ति थप योगदान गर्ने सामथ्र्य राख्छन् । नेपाली बौद्धिक समुदाय प्रशस्त छन्, जसले खटिएको मुलुकमा गएर राष्ट्रको हित र स्वार्थको सगौरव संरक्षण र सम्बद्धन गर्न सक्छन् ।
