काठमाडौं – चार वर्षदेखि रोकिएको घरेलु महिला कामदारबारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति खाडी मुलुकको भ्रमणमा निस्केको छ।
तत्कालीन श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले खाडी मुलुक पुगेका महिला शोषणमा परेको भन्दै २०७२ चैतदेखि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। समितिको निर्णयपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा खाडी मुलुक पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको हो। प्रतिबन्धपछि महिला ती मुलुक जान रोकिनुको साटो तेस्रो मुलुक हुँदै जाने क्रम बढेपछि महिला झन् जोखिममा परेको भन्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सरकारलाई दबाब पर्दै आएको छ।
मन्त्रालयले घरेलु कामदार फुकुवा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने संसदीय समितिको निर्देशन आवश्यक पर्ने बताएपछि समितिले पुनः खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवको नेतृत्वमा शनिबार सांसदहरूको टोली खाडीतर्फ गएको हो। समितिका सदस्य प्रकाश रसाइलीका अनुसार संसदीय टोलीले खाडी मुलुकमा महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन हुने वा नहुनेबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्नेछ। संविधानले महिलालाई रोजगारी तथा घुमफिरको अधिकार दिए पनि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि लैंगिक विभेद भएको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ। सरकारले महिलालाई प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो ती मुलुक जाने महिलालाई सुरक्षित राख्ने उपाय खोज्नुपर्ने आवाज उठ्दै आइरहेको छ। स्वदेशबाट खाडी मुलुक जाने महिलालाई प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले भारत लगायत तेस्रो मुलुक हुँदै खाडी जाने महिलालाई भने रोक्न सकेको छैन।
भारत हुँदै तेस्रो मुलुक भएर खाडीका गन्तव्यमा जाँदा महिला झनै जोखिममा परेको बताइन्छ। अवैध रूपमा ती मुलुकमा जानुपर्दा महिलामाथि विगतको तुलनामा झनै बढी शारीरिक र आर्थिक शोषण भइरहेको भुक्तभोगी बताउँछन्। अवैध बाटो हुँदै खाडी पुगेका कैयौं महिला सम्पर्कविहीन भएको बताइन्छ। राहादानी विभागका अनुसार हालसम्म करिब ११ लाख महिलाले राहादानी लिएका छन्। राहादानी लिएका महिलामध्ये हालसम्म करिब साढे दुई लाखले मात्र श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। राहादानी लिएका तर श्रम स्वीकृति नलिएकामध्ये ठूलो संख्याका महिला अवैध बाटो हुँदै खाडी मुलुक पुगेको अनुमान गरिँदै आइएको छ। अवैध बाटो प्रयोग गरेका महिला खाडी पुग्दा रोजगारदाताले मनपर्दो व्यवहार गरिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाउने गरेका छन्। तत्कालीन संसदीय समितिले महिलालाई प्रतिबन्ध लगाउनुअघि सरकारलाई महिला खाडी मुलुक पठाउने हो भने श्रम सम्झौता गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो।
