हमासको निशानामा परेका १० नेपालीको बलिदान र विपिन जोशीको प्रतिक्षा

२०२३ अक्टोबर ७ इजरायलमाथि हमास आतंककारीहरुले आकस्मिक आक्रमण गरे। त्यो दिन विश्व स्तब्ध भयो तर नेपालका लागि यो आक्रमण अझ पीडादायी बन्यो। आक्रमणस्थल नजिक खेतबारी र ग्रीनहाउसमा कृषिशिक्षा लिइरहेका १७ नेपाली विद्यार्थीमध्ये १० जनाले जीवन गुमाए। उनीहरू कुनै सैनिक थिएनन्, कुनै लडाकु थिएनन्, केवल ज्ञान र भविष्य खोज्दै इजरायल पुगेका कलिला नेपाली युवाहरू थिए।

नेपाल सरकारले बाँकी रहेका र देश फर्किन चाहनेहरूका लागि तुरुन्तै पहल थाल्यो र मरेकाहरुको सम्झनामा राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्‍यो। मृतक परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भयो। तर त्यही दिनदेखि प्रश्नहरू सुरु भए ! के नेपाली सरकारको जिम्मेवारी यत्तिमै सीमित हो ? के ती १० युवाको बलिदानलाई पैसाले मात्र तौलन मिल्छ ?

मृतकका परिवारले अझैसम्म न्यायको अनुभूति पाएका छैनन्। नेपाल सरकार आतंककारीको स्पष्ट शब्दमा निन्दा गर्न हिच्किचाएको देखिन्छ। बरु, कतिपय अवस्थामा इजरायलविरुद्ध आयोजित नारा जुलुसमा सरकारी तह मौन बस्नु, वा आफ्ना नागरिकको रगतलाई बेवास्ता गर्नु, राज्यको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

पीडित परिवारहरू र नेपाली जनताहरूले सञ्जालहरुमा बारम्बार अभिव्यक्ति पोखेको देखिन्छ, हाम्रा छोराहरुको बलिदानलाई सरकारले सम्मानजनक तरिकाले स्मरण गर्नुपर्छ। तर १० लाख रुपैयाँ दिनु र नाम उल्लेख गरेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु मात्र पर्याप्त छैन र हुँदै होइन।

त्यस दिनको घटनामा बचेकामध्ये एक हुन् नेपाली युवा विपिन जोशी उनी आजसम्म पनि हमासको बन्धकमा छन्। उनको परिवार २३ महिना पुगिसक्दा पनि अनन्त प्रतीक्षामा छ। आमा पदमा जोशी र बहिनी पुष्पा जोशीले निरन्तर देशभित्रैबाट र हाल इजरायल नै पुगेर कूटनीतिक पहल गरिरहेका छन्।

हालै मात्र उनीहरूले इजरायलका राष्ट्रपति आइज्याक हर्जगसँग भेट गरेर विपिनलाई सकुसल फर्काउन अपिल गरे। यसअघि पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्री, क्याबिनेट मन्त्रीदेखि विभिन्न मानवीय संस्थासम्म पुगेर गुहार मागिसकेका छन्। मागिरहेका छन्, आँशु बगाइरहेका छन्।

पीडित परिवारहरू र नेपाली जनताहरूले सञ्जालहरुमा बारम्बार अभिव्यक्ति पोखेको देखिन्छ, हाम्रा छोराहरुको बलिदानलाई सरकारले सम्मानजनक तरिकाले स्मरण गर्नुपर्छ। तर १० लाख रुपैयाँ दिनु र नाम उल्लेख गरेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु मात्र पर्याप्त छैन र हुँदै होइन।
इजरायलमा रहेका नेपाली समुदाय, संघ संस्थाहरू र सामाजिक अभियन्ताहरु निरन्तर सक्रिय छन्। उनीहरूले इजरायली नेता, पत्रकार लगायतसँग भेटघाट, स्मरणसभा, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन लगायत गरिरहेका छन्। हाल आएर तिनको आवाजको प्रभावमा मात्र नेपाल सरकार ढिलो भएपनि सक्रिय हुन थालेको देखिन्छ। यही दबाबकै परिणामस्वरूप हालै इजरायलका लागी नेपालका राजदूत धन प्रसाद पण्डितले विपिनकी आमासँगै राष्ट्रपति हर्जगलाई भेटेका छन्। र थप पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन्।

नेपाल सरकार लामो समय प्रतिक्रियात्मक रह्यो। तर पछिल्ला केहि हप्तामा देखिएको सक्रियता उत्साहजनक छ। अब अन्य देशहरु जस्तै कतार, भारतमार्फत दबाब दिने सम्भावनाबारे छलफल सुरु गर्न आवश्यक छ। भारतसँग इजरायल अथवा प्यालेस्टाइन, कतार लगायतसंग व्यापारिक र कूटनीतिक सम्बन्ध गहिरो छ। रोटिबेटीको सम्बन्ध रहेको नेपालले भारतसँग सहकार्य गर्‍यो भने विपिनको रिहाइमा थप पहल हुन सक्छ।

प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले हालै सामाजिक सञ्जालमार्फत विपिनको शीघ्र रिहाइका लागि भइरहेको पहलहरूको विवरण सार्वजनिक गरे। विपिनकी आमा पद्मा र बहिनी पुष्पाले इजरायलका राष्ट्रपति इसाक हर्जोग र संसद अध्यक्ष आमिर ओहानासँग भेटेर गरेको आग्रह, टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान र इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सिसीसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको संवाद, तथा खाडी क्षेत्रका दूतावासमार्फत भइरहेको निरन्तर कूटनीतिक प्रयासहरूको चर्चा उनले गरे। ‘इजरायलमा हमास समूहले बन्धक बनाएका विपिन जोशीको शीघ्र रिहाइको पहल गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। इजरायलस्थित हाम्रो दूतावासको समन्वयमा विपिनकी आमा पद्मा र बहिनी पुष्पाले महामहिम राष्ट्रपति H.E. Mr. Isaac Herzog र संसद अध्यक्ष H.E. Mr. Amir Ohana सँग भेटेर विपिनको रिहाइको लागि पहल गर्न आग्रह गर्नु भएको छ।’प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेका छन्, ‘यसअघि मध्यपूर्वको शान्तिका लागि पहल गरिरहेका टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानसँग गत चैत ७ गते र इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह सइद हुसैन खालिलसँग गत फागुन २८ गते मैले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै फोन संवाद गरेको थिएँ। सरकार विपिनको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिंदै हर सम्भव पहलमा जुटिरहेको छ। विपिनको सुरक्षित र शीघ्र रिहाइ सुनिश्चित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले खाडी क्षेत्रका दूतावास मार्फत निरन्तर संवाद गरिरहेको छ। इजरायलमा सहयोग गरिरहेका नेपाली र स्थानीय नागरिक, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी र सामाजिक अभियन्ता सबैप्रति विशेष धन्यवाद। विपिनका परिवारको साथमा सरकार छ।’

तर यहाँ प्रश्न उठ्छ ! के कारणले सरकार यति लामो समय मौन रह्यो? के हजारौं इजरायली नागरिकहरुको प्रदर्शन, पत्रकारहरूको रिपोर्ट र नेपाली समुदायको आवाजले मात्र सरकारलाई बोल्न बाध्य गरायो ? विपिनजस्तो नागरिक संकटमा परिरहँदा सुरुवाति दिनमै प्रष्ट, दृढ र विश्वास दिलाउने अभिव्यक्ति अपेक्षित थिएन र? समाजमा देखिएको आलोचना यसै आधारमा छ। सरकार ढिलो बोलेको छ, ढिलो चासो देखाएको छ। प्रधानमन्त्रीको पोस्टमा देखिएका जनताको प्रतिक्रियाले प्रस्ट पार्छ कि आश्वासन मात्रै अब पर्याप्त छैन, ठोस परिणाम आवश्यक छ।

विपिनको पीडा केवल उनको परिवारको मात्र होइन। यो प्रत्येक नेपालीको पीडा हो। सरकार ढिलो भएपनि जागेको छ भने, अब त्यसलाई परिणामसम्म पुर्‍याउन सक्नुपर्छ। विपिनको घर फर्काइ नै सरकारको अन्तिम सफलता हुनेछ।
यसबीचमा विपिनका परिवारले निरन्तर पीडा सहिरहेका छन्। एक छोराको रिहाइका लागि आमा र बहिनीले परदेशी भूमिमा नेता र राष्ट्रपतिसम्म पुगेर आग्रह गर्नुपरेको पीडा केवल उनीहरूको व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन, यो सम्पूर्ण नेपाली समुदायको वेदनाको प्रतिक हो।

अब नेपाल सरकारको जिम्मेवारी दुई छेउबाट हुन जरुरी छ। पहिलो, विपिनको शीघ्र र सुरक्षित रिहाइका लागि कूटनीतिक स्तरमा अझ प्रभावकारी र निरन्तर पहल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउने र दोस्रो, आफ्ना नागरिक कठिन परिस्थितिमा पर्दा सरकार तुरुन्तै अभिव्यक्त हुने, आवाज उठाउने र जनतालाई विश्वास दिलाउने परम्पराको जग बसाउने।

विपिनको पीडा केवल उनको परिवारको मात्र होइन। यो प्रत्येक नेपालीको पीडा हो। सरकार ढिलो भएपनि जागेको छ भने, अब त्यसलाई परिणामसम्म पुर्‍याउन सक्नुपर्छ। विपिनको घर फर्काइ नै सरकारको अन्तिम सफलता हुनेछ।

नेपालले अब मानवीय दबाबको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघ, रेडक्रसजस्ता संस्थामार्फत विपिनको रिहाइलाई मानवीय मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गर्न पछि हट्नु हुन्न। १० जना नेपाली युवाको बलिदानलाई केवल क्षतिपूर्ति वा सरकारी विज्ञप्तिमा सीमित गर्नु इतिहासप्रति अन्याय हुन्छ। उनीहरूका परिवार अझै पीडामा छन्। बाँकी रहेका एक विपिन अझै बेपत्ता जस्तै छन्।

नेपालले अब ढिलो नगरी ठोस कदम चाल्नुपर्छ। आतंकवादीको स्पष्ट भर्त्सना, आतंकलाई समर्थन गर्ने गतिविधि देशमै रोकथाम र विपिन जोशीको रिहाइका लागि गहिरो कूटनीतिक पहल। यस्तो कदम चाल्दा मात्र १० जना शहीद युवाको आत्माले शान्ति पाउनेछ, विपिनको परिवारको आँसु सुखाउनेछ र नेपालले विश्वसामु संवेदनशील राष्ट्रको छवि बनाउन सक्नेछ। अन्यथा, सधैँ यही प्रश्न गुन्जिरहनेछ के ती १० जना नेपालीको मृत्यु र हराएका विपिन जोशी ! केवल संयोग थियो, कि हाम्रो राज्यको उदासीनता?