कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जान नपाएकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी दिइने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकले कोरोनाको संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि स्वीकृति लिएका र वैदेशिक रोजगारीबाट विदामा आएर जान नपाएकालाई राहत दिने निर्णय भएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडा ।
मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दैसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिहदरबारमा सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, ‘वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका तर कोभिड-१९ का कारणले जान नपाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर जान नपाएकाको जिल्लागत लगत निर्माण गरी स्थानीय तह मार्फत रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गराउने र त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत परिचालित गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ।’
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊखु किसानहरूको भुक्तानी २०७७ बैशाखभित्र तिरिसक्न पनि निर्देशन दिएको छ। ‘ऊखु किसानहरूको भुक्तानी २०७७ बैशाखभित्र राफसाफ गरिसक्नू भन्ने निर्णय भएको छ,’ खतिवडाले भने।
कोरोना भाइरस संक्रमणको लकडाउन अगाडि निर्माण क्षेत्र लगायत सरकारी कम्पनीकोखरिद सम्झौताको म्याद लकडाउन अन्त्य भएको मितिले १ महिनाका लागि थप्ने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए। त्यसमा बैंक ग्यारेन्टी पनि सोही अनुसार १ महिना थपिने र कुनै दस्तुर नलाग्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
