सरकारले सम्पूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानमा ‘श्रम अडिट’ अनिवार्य गराउने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठकले श्रम अडिट मापदण्डको प्रचारप्रसार गरी सरकारी निकाय, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका कार्यालय तथा प्रतिष्ठानमा कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै आवश्यकतानुसार मापदण्डको समसामयिक परिमार्जन गर्ने एवं श्रम कानुनका प्रावधानलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न गराउन श्रम मन्त्रालयले सरकार, रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सबै क्षेत्रका श्रमिकका लागि कार्यस्थलमा स्वास्थ्य र सुरक्षाका पर्याप्त व्यवस्था गरी सरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि सुरक्षित र उपयुक्त कार्यका लागि वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा बैठकमा छलफल भएको थियो।
बैठकमा राष्ट्रिय व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नीतिको मस्यौदा, १०८औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता तथा आइएलओको शतवार्षिकी कार्यक्रम, कार्यस्थलमा हुने हिंसा तथा दुव्र्यवहारको अन्त्यसम्बन्धी आइएलओबाट तयार भएको मापदण्डको मस्यौदा, श्रम अडिट मापदण्ड २०७५ र सोको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल भएको थियो। बैठकमा श्रममन्त्री विष्टले प्रस्तावित नीतिलाई अन्तिम रुप दिनुअघि सम्बद्ध पक्ष र विज्ञसँग थप छलफल गरिने बताउनुभयो। विद्यमान विभिन्न कानुनी व्यवस्थामा दोहोरोपना भए समयमै निक्र्योल गर्ने, श्रम अडिट गर्दा अन्य विषयका साथै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयनलाई विशेष ध्यान दिई सबै सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका निकायमा पूर्ण कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए।
श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिन केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। श्रममन्त्री अध्यक्ष हुने परिषद्मा अर्थ, श्रम, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि, उद्योग र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव, श्रम विभागका महानिर्देशक, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक, व्यावसायिक सीप तथा तालीम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन्।
