वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षणबापत तोकिएको सरकारी शुल्क ६ हजार ५ सय हो । तर, व्यवहारमा भने यही शुल्कमा परीक्षण हुने अवस्था छैन । यसअघि सीमित स्वास्थ्य संस्थालाई महँगो शुल्कमा परीक्षण गराउने सिन्डिकेट प्रथालाई नयाँ सरकारले अन्त्य गरे पनि रकम कति लाग्ने अझै टुंगो छैन ।
श्रमिकहरू अहिलेसम्म आवश्यकताभन्दा बढी ३२ प्रकारका मेडिकल जाँच गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको सपना बोकेर मेनपावर कम्पनी पुग्ने युवाबाट विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले १० हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको गुनासो निरन्तर आइरहेको छ । तर, विभिन्न बहानामा बढी रकम लिने गरिएको गुनासो श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
बुधबार श्रम मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार शाहले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको बताए । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो फोकस श्रमलाई परिस्कृत, सम्मानित गराउने हो । रोजगारलाई सर्वसुलभ बनाउने हो । आन्तरिक श्रम र रोजगारलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ । आन्तरिक रोजगारीको अवसरलाई बढाउनुपर्छ ।’
देशको मेरुदण्ड नै आन्तरिक रोजगार भएको बताउँदै श्रममन्त्री शाह भन्छन्, ‘जबसम्म आन्तरिक रोजगार बढ्दैन तबसम्म नेपालमा बेरोजगारी समस्या समाधान हुँदैन । युवालाई सीप सिकाउन आवश्यक छ । नेपालमा कामदिने कम्पनीले क्षमतावान कामदार नपाउने तथा सीप नभएका श्रमिक बेरोजगार हुने समस्या बढ्दै छ । यो समस्या समाधान गर्नका लागि युवालाई सीपयुक्त बनाउन आवश्यक छ । यो वातावरण श्रम मन्त्रालयले बनाउनेछ ।’
सरकारले प्राथमिकतामा राखेको १०० वटा कार्यदेशअनुसार श्रम मन्त्रालयभित्रका समस्या समाधान गर्ने र आवश्यक अन्य प्रयासहरू अगाडि बढाउने श्रममन्त्री शाहले जानकारी दिए । मेडिकल टेस्टमा देखिएका समस्याहरू क्रमबद्ध रूपमा समाधान गर्ने उनले बताए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले तत्काल मेडिकल शुल्क घटाउने तयारी नभएको बताए । उनी भन्छन्, कुनै देशले टेस्ट गर्नुपर्ने विषय तोकेकै छन् भने अन्य देशमा जानका लागि सरकारले नै आवश्यक ठानेर निक्र्योल गरेको हो । अहिले विभिन्न ३२ प्रकारका जाँच भइरहेका छन् । यही मूल्यमा नै सरकारी अस्पताल तथा मापदण्ड पुगेका स्वास्थ संस्थामा मेडिकल टेस्ट गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको हो ।’
मन्त्रालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कायम ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । अबदेखि श्रमिकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने भएका छन् । मन्त्रालयले देशभर भएका सबै स्वास्थ्य संस्था र अस्पताललाई सूचीकृत हुन आउनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
सूचनाअनुसार वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले विदेश जानुअघि स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान छ । योसँगै अन्य स्वास्थ्य संस्था र अस्पताललाई पनि स्वास्थ्य परीक्षणको अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
अहिले नेपालमा १७१ वटा स्वास्थ्य सस्थावाट मेडिकल जाँच गरिँदै आएको छ । यी सस्थालाई यथावत राखी मापदण्ड पुगेका अन्य संस्थालाई पनि अनुमति दिइनेछ । इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सूचीकृत हुन सक्नेछन् । स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार नयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई पनि प्रक्रिया पूरा गरेर सूचीकृत गरिनेछ । यसले प्रतिस्पर्धा बढाउने र सेवा सहज तथा पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारी अस्पताललाई अनुमति दिने सूचना जारी भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कहिले हुने हो टुंगो छैन । एक त सरकारी अस्पतालमा अत्यन्तै भिडभाड हुने हुँदा बिदेसिने श्रमिकको मेडिकल गर्ने थप जिम्मेवारी थप्दा, रिपोर्ट आउन समय लाग्न सक्छ । चेकजाँचका लागि लामो लाइन बस्नुपर्ने हुन सक्छ । छिटो रिपोर्ट चाहिने श्रमिकहरू पुनः निजी अस्पतालतिरै जानुपर्ने बाध्यता आउनसक्छ । फेरि मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारी अस्पतालहरू सूचीकृत नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसले गर्दा पुन अहिलेकै मेडिकल गर्ने सस्थाहरू नै लाभान्वित हुने सम्भावना पनि छ ।
सीमित स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै अनुमति दिँदा श्रमिकबाट उच्च शुल्क असुलिएको र विकल्प नदिइएको, स्वास्थ्य जाँच नै नगरी गलत रिपोर्ट दिइएको, बिरामी श्रमिकलाई पनि खाडी मुलुक पठाइएको, अनावश्यक जाँच गरी महँगो शुल्क लिइएको जस्ता गुनासो बढिरहेको छ ।
