वैदेशिक रोजगारको दुश्चक्र तोड्न ढिला भइसक्यो : श्रममन्त्री

6 August, 2025

२० साउन, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारबाट आर्जेको सिप, अनुभव र पूँजीलाई प्रभावकारी परिचालन नगरे मुलुक वैदेशिक रोजगारीको दुश्‍चक्रमा पर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले दक्षिण कोरिया, स्विजरल्याण्ड जस्ता विकसित मुलुक कुनै समय वैदेशिक रोजगारको भुमरीमा परेको स्मरण गर्दै ती देशहरू आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्ने क्रियाकलापमा लगानी नगरेको भए अवस्था फरक हुने उल्लेख गरे।

नेपाली युवा विदेश मात्रै गएका छैनन् फर्केका पनि छन् भन्ने तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री भण्डारीले गत सन् २०२३ र २०२४ मा १५ लाख विदेश गएका छन् भने ११ लाख फर्किएको बताए।

‘श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिलाई फरक तवरले विश्लेषण छुट्टै गर्न आवश्यक छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘चिन्ता नेपाली विदेश गए भनेर होइन, नेपालको अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा हुनुपर्ने हो ।’

वैदेशिक रोजगारलाई चुनौतीभन्दा पनि विदेशमा आर्जित पूँजी, सिप र ज्ञानलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकिएमा नेपाल विदेश जाने मुलुक हैन, अवसर सृजना गर्ने मुलुक बन्न सक्ने बताए ।

श्रममन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारले हालै निर्णय गरेको श्रम आप्रवासन नीति, २०८२ ले ठगी नियन्त्रण, सूचना प्रणालीमा सुधार र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइएको बताए ।

श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा सरकार सक्रिय रहेको उनले बताए ।

नागरिकलाई सेवा प्रवाहका लागि समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालय र रोजगार सेवा केन्द्रको भूमिका बढाउन लागिएको र आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धनका लागि महाशाखा गठन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

विदेशमा ‘दुःख गरेर कमाएको पैसा केवल खानपानमा सकियो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ’ भन्दै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा फर्किएका नेपालीहरूलाई मातृभूमिको समृद्धिमा योगदान गर्न आह्वान गरे ।

आर्थिक र सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि सरकारले वातावरण निर्माण गरेको बताउँदै अब विदेशको रोजगारीमा नभई नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

Subscribe now and receive weekly newsletter updates

© Centre for the Study of Labour and Mobility. 2024