काठमाडौँ — नेपाली श्रमिकका लागि खाडी क्षेत्र रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य रहँदै आए पनि पछिल्लो समय युरोप पनि विकल्पका रूपमा देखिन थालेको छ । संस्थागत रूपमा भर्ना प्रक्रिया सुरु नभए पनि व्यक्तिगत पहलमा युरोप जानका लागि नेपाली श्रमिक आकर्षित भइरहेका हुन् । वैदेशिक रोजगारीको ठूलो हिस्सा भने अझै पनि खाडी क्षेत्र नै रहेको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८ लाख ३९ हजार २ सय ६६ नेपाली श्रमिक विश्वका १ सय ५१ देशमा पुगेका थिए । जसमध्ये ३ लाख ५९ हजार ६ सय ७५ जना १ हजार ६९ वटा म्यानपावर कम्पनीमार्फत गएका थिए भने व्यक्तिगत पहलमा जाने १ लाख ३३ हजार ६ सय २७ जना थिए । बिदामा आएर पहिलेकै रोजगारदाता कम्पनीमा पुनः जानेको संख्या ३ लाख ३३ हजार ३ सय ९ थियो भने बाँकी १२ हजार ६ सय ५५ जना दक्षिण कोरिया, इजरायल र बेलायतमा गएका थिए ।
यूएई प्रमुख गन्तव्य
नेपालीका लागि प्रमुख गन्तव्य रहेको संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा एक वर्षमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने २ लाख ७४ हजार जना छन् । जसमा भिजिट भिसामार्फत गई आफैं रोजगारी खोजेर काम गर्ने नेपालीको संख्या यसमा जोडिएको छैन । यूएईका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीका अनुसार यहाँ नेपाली श्रमिकलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । यूएईको अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएकाले रोजगारदाताको संख्या पनि थपिँदै गएको उनले बताए । ‘यूएई नेपालीका लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुक देखिएको छ । त्यसबाहेक पनि नेपाली श्रमिकको विश्वभर उपस्थिति बलियो बन्दै छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘यहाँ नेपालीले पाउने सेवासुविधा बढाउन हामीले समन्वय गरिरहेका छौं । अहिले १ हजार दिरामभन्दा कम तलब दिने यहाँका रोजगारदातालाई नेपाली श्रमिकको माग गर्न अनुमति दिने गरेको छैन । हामीले कडाइपूर्वक मागपत्र प्रमाणीकरण गरिरहेका छौं ।’
यसअघि खाडी क्षेत्रमा कतार पहिलो गन्तव्य थियो । कतारको निर्माण आयोजना सुस्त भएपछि विगतको तुलनामा नेपाली श्रमिक कम लगिएको छ । कतारले गत वर्ष ४९ हजार मात्रै नयाँ श्रमिक भर्ना गरेको छ । जबकि पहिलेदेखि काम गरिरहेकामध्ये ९१ हजार जनाले आफ्नो रोजगारीलाई निरन्तरता दिएका छन् । दोस्रो श्रम गन्तव्यका रूपमा साउदी अरब देखिएको छ । २०३४ को फिफा विश्वकप फुटबल आयोजक राष्ट्र साउदी अरबमा १ लाख ५२ हजार जना नेपाली गएका छन् । साउदी सरकारले श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने, श्रम क्षेत्रमा देखिएको समस्या र तलब सुरक्षा प्रणालीमा सुधार कार्यक्रम लागू गरेपछि विगतको तुलनामा नेपाली दूतावासमा आउने श्रमिकको गुनासो घट्दै गएको छ ।
घरेलु महिला श्रमिकको दबदबा रहेको कुवेतको संस्थागत क्षेत्रमा रोजगार पाउने नेपालीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । कुवेतमा ५९ हजार जना गएका छन् । गत वर्ष सबैभन्दा बढी श्रमिक पठाउने नीलकमल ह्युमन रिसोर्सका प्रमुख मेघराज भुर्तेलका अनुसार रोजगारदाता कम्पनीसँग सिधै पहुँच स्थापना हुँदा नेपाली लैजान तयार भएको हो । ‘कुवेतमा ३६ लाख विदेशी श्रमिक छन् जसमा अन्य देशका नागरीकले अवसर पाइरहेका थिए । नेपाली श्रमिकको मिहिनेत र सिधै पहुँच स्थापना हुँदा माग पत्र बढेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल र कुवेत सरकारका उच्च तहमा भइरहेको नियमित सम्पर्कले पनि नीतिगत रूपमा नेपालीले पाउने कोटाहरू वृद्धि हुन थालेको हो ।’
एक वर्ष अघिदेखि बन्द रहेको मलेसियाले पछिल्लो तीन महिनामा सुरक्षा गार्ड र कृषि श्रमिक मात्रै भर्ना गरेको थियो । नेपालीका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको युरोप क्षेत्रमा अझै संस्थागत रूपमा श्रमिक भर्ना हुन सकेको छैन । दूतावासहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेपछि केही म्यानपावर, शैक्षिक परामर्शदाता र व्यक्तिले व्यक्तिगत आधारमा उच्च रकम लिई युरोप पठाइरहेका छन् । गत वर्ष ३५ हजार नेपाली युरोप गएका थिए । जसमा सबैभन्दा बढी रोमानिया २१ हजार, क्रोएसिया ११ हजार, पोर्चुगल १९ सय, स्लोभेनिया ११ सय र अस्ट्रिया १ हजार जना गएका हुन् ।
रोमानियालाई युरोप छिर्ने ‘गेटवे’ का रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ । ‘निजी क्षेत्रको मागका आधारमा नेपाली गइरहेका हुन् । केहीले रोमानियालाई युरोप छिर्ने प्रारम्भिक आधारका रूपमा समेत हेर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा ७ लाख रुपैयाँसम्म तिर्ने नेपाली भेटिन्छन्,’ रोमानियामा कार्यरत भरत राईले कान्तिपुरलाई भने, ‘सेन्जिन देशका रूपमा रोमानिया नभए पनि युरोप पुगेको भनेर सन्तोष गर्ने ठाउँ छ ।’
अवैध एजेन्ट र बिचौलियामार्फत युरोप जान खोज्ने नेपाली श्रमिक ठगी, फर्जी कागजपत्र र शोषणमा पर्ने जोखिम उच्च छ । ‘युरोप जानका लागि ७ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने भन्दै दलालले ठग्ने गरेका छन् । विभागमा सबैभन्दा बढी ठगीको उजुरी युरोपसँग नै जोडिएको छ,’ विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराईले भने ।
बढ्दै छन् महिला श्रमिक
गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला श्रमिक ९४ हजार ४ सय ५५ जना थिए । जुन वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल संख्याको ११ प्रतिशत हो । सबैभन्दा बढी महिला श्रमिक जाने देशमा यूएईपछि कुवेत, इजरायल, जापान, माल्दिभ्स, साइप्रस, क्रोएसिया, माल्टा र जोर्डन रहेका छन् । २०६८ को जनगणनाअनुसार विदेश जानेमध्ये महिलाको सहभागिता ३ प्रतिशत हाराहारी मात्र थियो । महिला अधिकारवादी सरु जोशीका अनुसार खाडी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनेदेखि युरोप र पूर्व एसियामा रोजगारीको नयाँ अवसरले महिला सहभागिता बढेको छ ।
यूएन वुमनको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार घरमा सीमित निर्णय अधिकार र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण नयाँ विवाहित महिलाहरू विदेशमै काम गर्न बाध्य भइरहेका छन् । यूएनको एक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु काम, केयरगिभर, क्लिनर, होटल, अस्पताल, सेक्युरिटी गार्डजस्ता क्षेत्रमा महिला श्रमिकको उच्च माग छ । त्यसरी गएका महिलाले पठाएको रकमले परिवारको दैनिक खर्चमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।’
महिला श्रमिक पहिलेजस्तो घरेलु श्रममा मात्र नभई, केयरगिभर, अस्पताल, कम्पनी, होटल जस्ता सेवाका क्षेत्रमा पनि जान थालेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ९४ हजार ४ सय ५५ जना महिलामध्ये दक्ष श्रमिकका रूपमा ५९ हजार ७ सय ५४ जना महिला श्रमिक गएका छन् । व्यावसायिक महिला श्रमिक ९ हजार ८७ जना छन् । त्यसमाथि बिनालगानी वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने परिस्थितिले पनि महिलालाई अवसरका थप ढोका खोलिदिन थालेको छ ।
कैलालीकी २४ वर्षीया दुर्गाकुमारी कुमालले शून्य लागतका कारण महिलालाई आत्मनिर्भर हुन बाटो खोलिदिएको बताइन् । ‘हामीजस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको मान्छेले कसैलाई एक पैसा नतिरी जान पाउँदा धेरै फाइदा भयो । नत्र परिवारमा ऋण लिएर गयो भने दिनैपिच्छे परिवारको भनाइ सुन्नुपर्थ्यो । ऋण नतिरेसम्म सधैं चिन्ता मात्रै थपिन्थ्यो । परिवारमा तनाब बढ्थ्यो,’ यूएईमा कार्यरत दुर्गाकुमारीले भनिन्, ‘यो मेरो लागि अवसर हो । मैले परिवारलाई सहयोग गर्न पाइरहेको छु ।’
शून्य लागतमा श्रमिक पठाइरहेको भिजन एन्ड भ्यालु ओभरसिजका अध्यक्ष पदमराज पौडेलले रोजगारदाताबाटै दक्ष महिला श्रमिक खोज्न थालेको बताए । ‘पूर्ण रूपमा शून्य लागतमा श्रमिक लैजाने रोजगारदाताले महिला श्रमिकलाई पनि प्राथमिकता दिइहरेको छ । उनीहरूको मागअनुसारको श्रमिक पाइरहेका छौं,’ उनले भने ।
मधेश प्रदेश अगाडि
यो वर्ष पनि सबैभन्दा बढी श्रमिक जाने क्षेत्र १० जिल्लामध्ये ५ जिल्ला मधेश प्रदेशका छन् । धनुषाबाट मात्रै ४४ हजार गएका छन् । दोस्रोमा झापाका ३८ हजार, तेस्रो सिरहाका ३४ हजार ८ सय, चौथोमा मोरङका ३४ हजार ६ सय र पाँचौंमा महोत्तरीका ३० हजार रहेका छन् । त्यसपछि क्रमशः सुनसरीका २७ हजार, रूपन्देहीका २६ हजार, सर्लाहीका २३ हजार, सप्तरीका २१ हजार र दाङका १८ हजार रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जानेमा मधेश प्रदेश अगाडि छ ।
राष्ट्रिय जनगणनाको जीवनस्तर सर्वेक्षणका हिसाबले शैक्षिक गुणस्तर कमजोर, औपचारिक रोजगारीको अवसर कम, कृषिबाहेक वैकल्पिक पेसाको अभावका कारण पनि मधेशका धेरै वैदेशिक रोजगारका लागि जाने गरेको देखिएको हो । मधेशको दलित, मुसहर र अन्य सीमान्तकृत समुदायले वैदेशिक रोजगारीबाट आफ्नो जीवनस्तर सुधार गरिरहेका छन् ।
धनुषाकी ३० वर्षीया ऐश्वर्य शाहले मासिक ४३ हजार रुपैयाँ कमाइरहेकी छन् । ‘मेरो श्रीमान् र म दुबईमा काम गरिरहेका छौं । मेरो सपना जहिले पनि काम गरेर आफ्नै जीवन चलाउने हो, त्यो अवसर अहिले पाइरहेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘पैसा खोजेर आउनुपरेको भए मैले सक्ने थिइनँ । शून्य लागतमा आएकाले मैले काम गरेको पहिलो महिनादेखि नै बचत गर्न सकेकी छु ।’
मधेशको सीप विकासमा राज्यले लगानी गरेको छैन । कतारका लागि पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रको बुझाइमा मधेशका लागि वैदेशिक रोजगारी भरपर्दो माध्यम बनिरहेको छ । ‘वैदेशिक रोजगार मधेशका युवाका लागि आर्थिक आम्दानीको मुख्य स्रोत मात्रै बनेको छैन, सामाजिक रूपमा भइरहेको विभेदलाई न्यूनीकरण गर्दै पनि आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले मधेशका गाउँगाउँको मुहार फेरिएको छ । यसको पछाडि रेमिट्यान्स जोडिएको छ ।’
उनका अनुसार मधेशका युवाका लागि सबैभन्दा चुनौती नै सुरक्षित, मर्यादित र ऋणबाट मुक्त हुने श्रम आप्रवासन सुनिश्चित गर्नु हो । ‘सरकारले अझै म्यानपावर कम्पनीलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न सकेको छैन । मागअनुसारको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । अनधिकृत दलालको सक्रियतामा ठगी र शोषण उच्च छ,’ उनले भने, ‘धेरै श्रमिक पठाउने एजेन्सीहरूमाथि नियमन हुन जरुरी छ ।’
माइग्रेसन ल्याबकी निर्देशक उपासना खड्काले वैदेशिक रोजगारीको परिणामलाई चिट्ठाजस्तै बन्न दिनु नहुने बताइन् । ‘वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन पारदर्शी नभइदिँदा हरेक श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगारीको नतिजा अनिश्चित भएकाले यो पनि एउटा चिट्ठाजस्तै भइराखेको छ । नेपालीहरू स्थलगत लाभका लागि वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित छन्,’ उनले भनिन्, ‘गलत अभ्यासलाई उचित ढंगले रोकथाम गरी लाभदायक श्रम आप्रवासनलाई बढुवा दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । बढीभन्दा बढी गन्तव्य देशका प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानले नेपाली लैजाने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’
श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करले श्रम आप्रवासनमा श्रमिकहरू ‘६ थरीको ट्र्याप’ मा परेको उल्लेख गर्दै नीतिगत सुधारतर्फ ध्यान दिइएको दाबी गरेको छ । ‘श्रम आप्रवासनमा श्रमिकहरू ऋण, डिजिटल ठगी, वैवाहिक विघटन, मृत्यु, विवाद र गैरकानुनी दलालको शोषणमा परिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘रोजगारदाताले नै भर्ना खर्च व्यहोर्ने गरी द्विपक्षीय सहमतिमा अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । श्रमिकको अधिकार रक्षा र समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक नियोगको सशक्तीकरणमा ध्यान दिइरहेका छौं ।’
