सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको ज्ञान, सिप र दक्षताको सदुपयोग गर्न ‘रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आव २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्ने गरी कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको हो ।
उहाँले विप्रेषण–लगानी मिलान कोष र रिटर्नी माइगे्रन्ट कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई उपभोगबाट उत्पादनशील प्रयोजनमा रूपान्तरण गर्न सरकारले ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र शून्य लागत वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन सरकारले श्रम सम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने र नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने नीतिलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्च कम गर्न शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने सेवाशुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाइने बताउनुभयो । साथै सिप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाइने र बिनाधितो ऋण तथा किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुलभ बनाइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गर्नुभयो ।
बजेटमार्फत विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गर्न र मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रूपमा स्वदेश ल्याउनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सिप विकास र प्रोत्साहनका कार्यक्रम युवालाई दक्ष बनाउन विभिन्न विषयगत छोटो अवधिका र कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गरिने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ ।
यस्तै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले हरेक रेमिट्यान्स रसिदमा आधारित चिट्ठा (लट्री) कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गर्नुभयो ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई राहत सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको जीवनयापन र आधारभूत स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सहुलियत दरमा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि प्रारम्भ गर्ने विषय प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।
श्रम मन्त्रालयको बजेट घट्दो
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बजेट विनियोजनमा कम प्राथमिकतामा परेको छ । तीन आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा घट्दो क्रममा बजेट विनियोजन भएको पाइएको हो । आगामी आव २०८३/८४ मा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको तीन अर्ब ६३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । जबकि गत आव २०८२/८३ मा यस मन्त्रालयका लागि करिब चार अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको थियो भने आव २०८२/८१ मा नौ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी आवका लागि प्र्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा सामाजिक सुरक्षाको योजनालाई औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक आबद्धता वृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्नुभयो । प्रस्तुत बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट श्रमिकलाई उपलब्ध हुने सेवालाई एकद्वार प्रणालीमा सहज र सरल तारिकाले दिइने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
