जनसंख्या वृद्धिसँगै नेपालको श्रमशक्ति पनि क्रमश: वृद्धि भएको देखिन्छ। कृषिमा सिर्जना हुने मौसमी रोजगारीका कारण नेपालको बेरोजगारी दर औसतमा करिब १० प्रतिशत रहँदै आएको छ। सामान्यतया अर्थतन्त्रमा देखा पर्ने उतार चढावको चक्रबाट सिर्जित साइक्लिकल बेरोजगारी वा व्यक्तिको सीप तथा क्षमताका कारण रोजगारीमा पदस्थापना हुन नसक्ने स्ट्रक्चरल बेरोजगारी वा आफ्नो क्षमता बमोजिमको पारिश्रमिक वा पद नपाएर व्यक्ति स्वयंले रोजगारीको अवसर त्याग्ने फ्रिक्सनल बेरोजगारी भनिन्छ। तर, ऐतिहासिक कालदेखि रोजगारीको अवसर उपलब्ध नभएका कारण देखा परेको क्रोनिक बेरोजगारी अन्य मुलुकभन्दा फरक रहेको छ।
श्रम तथा रोजगारका क्षेत्रमा क्रमिक विकास र विस्तार नेपालको पाँचौं पञ्चवर्षीय योजनाबाट औपचारिक तवरले श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रमा केही परिवर्तन भएका थिए। औपचारिक तवरबाट श्रमिक र श्रमिक कल्याणका विषयहरू २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात तर्जुमा भएको आठौं योजनामा श्रमिकको माग र आपूर्तिका विषयले प्रवेश पाएको देखिन्छ। आठौं योजनाबाट नै कृषि बाहेकको क्षेत्रमा समेत रोजगार प्रबद्र्धनको नीति लिइएको देखिन्छ। २०४७ सालमा जारी भएको संविधानको धारा ११ को उपदधारा (५) मा महिला पुरुष बीचको पारि श्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने, धारा १२ को उपधारा २(ङ) मा कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता हुने र धारा २० मा शोषणविरुद्धको हक जस्ता विषयहरू मौलिक हकको रूपमा स्थापना भएका थिए। सोही संविधानको धारा २६ को उपधारा ६ मा सामाजिक–आर्थिक शक्तिका रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई क्रमश: रोजगार उपलब्ध गराइ काम पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नेलगायत श्रमिकको हक हितको संरक्षण गर्ने विषयले प्रवेश पाएको थियो। यसैबीच, नेपाल सरकारले श्रम ऐन, २०४८ समेत जारी गरी श्रमिकको हक हितलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको थियो।
आव २०४१/४२ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि (कृषि, वन र मत्स्यपालन) को योगदान ३५.३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २४.६३ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक उदारीकरणका कारण सेवा क्षेत्र (वित्तीय, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य, रियल स्टेट र साना तथा मझौला व्यवसाय) को योगदान आव २०४१/४२ मा ४६.१ प्रतिशत तुलनामा आव. २०७८/७९ मा करिब १६ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७९/८० मा ६२.४३ प्रतिशत रहयो। मुलुकको साधन र स्रोत प्रयोग गरी उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने उद्योग (उद्योग, विद्युत्, ग्यास र पानी) क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष २०४१/४२ मा कायम रहेको १६.९ प्रतिशतबाट आर्थिक वर्ष ०४७/४८ मा केही वृद्धि भए पनि आर्थिक वर्ष ०५७/५८ बाट क्रमश: घट्दै गई आव. ०७९/८० मा १२.९४ प्रतिशत रहेको छ। सामान्यतया: कृषिबाट उद्योगमा र उद्योगबाट सेवा क्षेत्रमा जनशक्तिको परिचालन गर्दा दिगो विकासलाई सहयोग हुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भन्दा फरक तवरले नेपालको जनशक्ति कृषिबाट सिधै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु चिन्ताको विषय भने बनेको छ।
नीति तथा कानुनहरूमा परिमार्जन
२०६२ सालमा जारी भएको श्रम तथा रोजगार नीतिले मैत्रीपूर्ण लगानीको वातावरण सिर्जना गरी श्रम गर्ने उमेरका नागरिकहरूलाई उत्पादनशील, विभेदरहित, शोषणमुक्त, मर्यादित, सुरक्षित र स्वस्थ कामका अवसर वृद्धि गर्न सक्ने एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्ने श्रम बजारको विकास र व्यवस्थापनको उद्देश्य राखेको थियो।
नेपालको अन्तरिक संविधान, २०६३ का कारण नयाँ रोजगार नीति जारी गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएकोले नेपाल सरकारले उपलव्ध जनशक्तिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सक्षम श्रम बजारको माध्यमबाट उत्पादनशील, मर्यादित एवम् सुरक्षित रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइ नयाँ राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ जारी भएको थियो। वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका लागि जारी भएको ऐन ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२’ ले वैदेशिक रोजगारका क्रममा श्रमिकले भोग्नु परेका विभिन्न समस्याहरूलाई निरुपण गर्न एवम् वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको रोजगार सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ जारी गरिएको थियो। यसका साथै वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन न्याय निरुपण सहितको प्रावधान श्रम कुटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ जारी भएको थियो।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा रहेका स्वतन्त्रताको र समानताको हकलाई कायम राख्दै श्रम तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित थप मौलिकहरू व्यवस्था गरिएका छन्। धारा २९ को शोषणविरुद्धको हक, धारा ३३ को रोजगारीको हक, धारा ३४ को श्रमको हक, धारा ३८ को महिलाको हक, धारा ४० को दलितको हकलगायत धारा ४३ को सामाजिक सुरक्षाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाहरू श्रम तथा रोजगारका क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू हुन्। नयाँ संविधान जारी भएपश्चात नेपाल सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी गरेर क्रमश: सामाजिक सुरक्षा कोष र न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। कोषमा हाल २० हजार ४३२ रोजगारदाता र २१ लाख ८४ हजार ४४६ योगदानकर्ता दर्ता भएका छन् भने करिव ७९ अर्व रुपैयाँको योगदान रकम संकलन गरेको छ। कोषले औपचारिक क्षेत्रमा मात्रै नभइ अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत आफ्नो क्षेत्र बिस्तार गरिरहेको छ। मिति ०७५/११/०१ गते देखि सुरुवात भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सिमित श्रोत र साधनको महत्व प्रयोग गरी ७ लाख ७७ हजार ५५० व्यक्तिहरूलाई करिब ४२ लाख रोजगार दिनको रोजगारी सृजना गरी औषतमा ५४.१९ कार्यदिनको रोजगारी उपलव्ध गराएको छ।
वैदेशिक रोजगार र विप्रेषण
सन् १९८० को दशकसम्म भारत नेपालीहरूको प्रमुख रोजगारी गन्तव्य थियो भने २०४६ पछि खाडी मुलुकहरू, मलेसिया, र विकसित देशहरूमा नेपाली श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा क्रम सुरु भएको थियो। आर्थिक वर्ष ०५१/५२ देखि औपचारिक तवरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको श्रम स्वीकृतिको तथ्यांक राख्ने गरिएको थियो। आव. ०८०/८१ सम्मको तथ्यांकले करिब ७८ लाख नेपाली श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति र पुन: श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढेसँगै नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह समेत बढेको छ। विप्रेषण आप्रवाहकै कारण करिब ३० प्रतिशत नेपाली गरीबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। मुलुकले आर्जन गर्ने वैदेशिक मुद्राको मुख्य स्रोत नै श्रमिकको विप्रेषण बनेको र यसले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सन्तुलन कायम गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजिकरण गरेको छ। करिब ७० लाख रोजगार सिर्जना भएको नेपालमा करिब ९०.२४ प्रतिशत रोजगारी निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सिर्जना भएका छन्।
