तुलसी सुवेदी
काठमाडौं : दाङका अशोक चौधरी यही साता साउदी उड्ने तयारीमा छन्। घरमा दिनहुँ उम्मेदवारहरू मत माग्न आइरहँदा उनलाई भने विदेश जाने रकम जुटाउन हम्मे छ। नेपालमै मासिक २० हजारको जागिर पाए विदेश नजाने उनी बताउँछन्। निर्वाचनकै मुखमा विदेश जानु परेकोमा दुःखी छन् उनी।
‘मतदान गर्ने मन त थियो नि’, उनी भन्छन्, ‘जीविका चलाउनै कठिन भएपछि विदेश जान बाध्य छु।’ आमनिर्वाचनको संघारमा दिनहुँ अशोकजस्ता दुई हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। श्रमबजारमा आउने पाँच लाखमध्ये अधिकांश वैदेशिक रोजगारी रोज्न बाध्य हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। दलहरूले मत तान्न रोजगारीका विषय उठान गरे पनि कार्यान्वयन हुने विश्वस्त आधार छैन। निर्वाचनका क्रममा गरेको वाचा कार्यान्वयनमा कसैको ध्यान नपुगेको श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन्।
दलहरूको घोषणा अनुरूप स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको श्रमविज्ञ गुरुङ बताउँछन्। देश शान्ति प्रक्रियामा आएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि रोजगारमुखी योजना नआउनु दलहरूको अकर्मण्यता रहेको गुरुङ बताउँछन्। सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउन नसक्दा बेरोजगार दर बढ्दै गएको गुरुङको भनाइ छ।वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार साउनदेखि असोजसम्म २ लाख युवा बिदेसिएका छन्। साउनमा ६३ हजार ३९, भदौमा ७४ हजार ४ सय ३ र असोजमा ६२ हजार ७ सय ६ जना बिदेसिएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। विभागका अनुसार पोहोर ६ लाखभन्दा बढी बिदेसिएका थिए। २०७९ वैशाखयता नै ४ लाख बिदेसिएकाले यस वर्ष झन् बढ्ने देखिन्छ।
अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगार अन्त्य गर्न स्वदेशमा रोजगारीका अवसर खोज्नुपर्ने बताउँछन्। ‘यहाँ काम नपाएर गुजाराकै लागि विदेश जानेको संख्या बढ्यो’, अधिकारी भन्छन्, ‘निर्वाहमुखी रोजगारी अन्त्य गर्न रोजगारमूलक शिक्षा दिनुपर्छ।’ सीप सिकाएर मात्रै विदेश पठाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। विभागका अनुसार ५६ लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका ५५ प्रतिशत बेरोजगार हुन्छन्।
स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि उनीहरू पुनः विदेश जान बाध्य हुन्छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीले सातै प्रदेशमा विभिन्न पोइन्ट बनाएर इच्छुक नगरपालिकामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई रोजगारी तथा उद्यमशीलतामा जोड्ने योजना भएको उनले बताए।
