गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसा नियमन गर्न जारी गरेको ६ बुँदे कार्यविधि खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । यस कार्यविधिबाट मात्रै भिजिट भिसाको आवरणमा हुने मानव तस्करी नरोकिने देखिएकाले कार्यविधि नै खारेज गर्ने मनस्थितिमा गृह पुगेको हो । भिजिट भिसामा रोक लगाएका नागरिक दोस्रो विकल्प प्रयोग गरी कुनै हालतमा विदेश जाने र त्यो प्रक्रिया अझ जोखिमपूर्ण देखिएको भन्दै गृह मन्त्रालय यो प्रक्रिया नै खारेज गर्ने तयारीमा लागेको हो ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले भिजिट भिसासम्बन्धी ६ बुँदे कार्यविधि खारेजीको तयारी भइरहेको बताए । ‘भिजिट भिसालाई नियमन गर्न विभागले ६ बुँदे कार्यविधि जारी गरेको छ । अहिले सोही कार्यविधिअनुसार भिजिट भिसामा जानेलाई स्क्रिनिङ गर्ने काम हुँदै छ । तर, यो समस्याको स्थायी समाधान होइन । यो नागरिकको हैसियत नाप्ने औजारजस्तो मात्रै भयो । त्यसो हुँदा अब भिजिट भिसालाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्छ । र, यो कार्यविधि खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
श्रम स्वीकृतिको वृद्धिदर र वैदेशिक रोजगारमा गएकाले पठाउने रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा समान नदेखिनुले पनि जारी भएको कार्यविधि औचित्यपूर्ण नभएको पुष्टि गर्ने अध्यागमनको दाबी छ । अध्यागमनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा श्रम स्वीकृति लिने दर ७.४५ प्रतिशतले बढेको छ । तर, मुलुकको रेमिट्यान्स भने १०.४२ प्रतिशतले बढेको छ । दुई तथ्यांकबिच फरक पर्नुको मुख्य कारण नै भिजिट भिसा रहेको अध्यागमनकोे दाबी छ ।
‘श्रम स्वीकृति पाएकाहरू मात्रै वैदेशिक रोजगारमा गएका भए स्वीकृति र रेमिट्यान्सको वृद्धिदर एउटै हुन्थ्यो, तर तथ्यांकले त्यस्तो भन्दैन । यसमा कारण एउटै छ, भिजिट भिसा । अर्थात् भिजिट भिसाका नाममा वैदेशिक रोजगारमा जानेको दर रोकिएको छैन । जसको प्रभाव रेमिट्यान्समा देखियो । अध्यागमनबाट जारी भएको कार्यविधि खारेज गर्ने मुख्य कारण यही हो,’ विभागका महानिर्देशक तिवारीले भने ।
भिजिट भिसामा अनियमितता देखिएपछि गृहले १० माघ ०८१ देखि ६ बुँदे कार्यविधि जारी गरेको थियो । जसमा यात्रुले भिजिट भिसाका लागि अनुमति लिँदा कम्तीमा ६ महिनाको वैध अवधि भएको राहदानी, गन्तव्य देशको भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट, भ्रमण अवधिभर होटेल बुकिङ गरेको प्रमाण वा होटेल बुकिङ नभई आफन्तसँग रहने भए तीन पुस्ताभित्रको नाता खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।
त्यस्तै, कार्यविधिमा भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने सरकारी तथा गैरसकारी संस्थाको निमन्त्रणापत्र वा सो नभएमा कम्तीमा पाँच सय अमेरिकी डलरबराबरको नगद सटही भएको प्रमाण पनि यात्रुले पेस गर्नुपर्ने भनिएको थियो । खाडी मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, कुवेत, कतार, ओमन र साउदी अरेबियाको हकमा भने भिजिट भिसामा जाने यात्रुले स्वघोषणा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा भनिएको थियो । जारी भएको यो कार्यविधिले भिजिट भिसामा जानेको दरलाई नरोकेको बरु उल्टै यात्रुको हैसियत जाँच्ने काम गरेको अध्यागमनको बुझाइ छ । त्यसो हुँदा भिजिट भिसामा जानेलाई सम्भव भएसम्म नरोक्ने बरु उनीहरूको बिमा सुनिश्चित गर्नेतर्फ नीति बनाउने अध्यागमनले जानकारी दिएको छ ।
‘भिजिट भिसा नियमन गर्न कार्यविधि जारी गर्यौँ, तर यात्रु रोकिएनन् । यसले यात्रुको उल्टो हैसियत जाँच्ने काम ग¥यो । अब यसलाई फरक ढंगले सोच्न जरुरी छ । भिजिट भिसामा जानेलाई अध्यागमनले रोक्ने होइन, बरु सहजीकरण गर्नेछ । त्यसका लागि उनीहरूको बिमा सुनिश्चित गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नेछ,’ महानिर्देशक तिवारीले भने ।
भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी हुन थालेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले ०७८ मा पहिलोपटक १७ बुँदे कार्यविधि जारी गरेका थिए । सोही कार्यविधिलाई हतियार बनाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा मानव तस्करी रोकिएन, बरु सेटिङ धन्दा फस्टायो । सेटिङमा संलग्न रहेको अभियोगमा अध्यागमनका अधिकृत नरवीर खड्का रंगेहात पक्राउ परे । लगत्तै तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यविधिलाई खुकुलो बनाएर ६ बुँदामा झारे । तर, सेटिङमा हुने मानव तस्करी त्यसपछि पनि रोकिएन ।
रामचन्द्र तिवारी, महानिर्देशक, अध्यागमन विभाग
भिजिट भिसालाई नियमन गर्न विभागले ६ बुँदे कार्यविधि जारी गरेको छ । अहिले सोही कार्यविधिअनुसार भिजिट भिसामा जानेलाई स्क्रिनिङ गर्ने काम हुँदै छ । तर, यो समस्याको स्थायी समाधान होइन । यो नागरिकको हैसियत नाप्ने औजारजस्तो मात्रै भयो । त्यसो हुँदा अब भिजिट भिसालाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्छ । र, यो कार्यविधिलाई खारेज गर्नुपर्छ ।
