जनकराज सापकोटा
एजेन्ट ओमभक्त मैनालीलाई ८०/८० हजार रुपैयाँ बुझाएर ट्रन्डेवे इन्टरनेसनलमार्फत मलेसिया पुगेका महोत्तरी धवौलीका रामबोध साह र प्रमोद साह ठगिएर अर्कै काम गर्न बाध्य भए । खान पनि नपुग्ने कमाइले कति दिन थेग्नु ? अन्तत: अनेक तरिका अपनाएर मलेसियाबाट १६ चैतमा काठमाडांै उत्रिए । क्षतिपूर्ति नभए पनि आफ्नो लागत फिर्ता दिन निकै आग्रह गरे । तर पाएनन् । केही नलागेपछि न्यायको ढोका ढकढकाउन २४ चैतमा वैदेशिक रोजगार विभाग पुगे । मुलुक फर्किएको मंगलबार ३६ दिन भइसक्यो । यो अवधिका हरेक दिन उनीहरूले सास्ती पाए, तर न्याय पाउने अझै कुनै टुंगो छैन । यस्तो छ उनीहरूको सास्तीको कथा–
२४ चैत : काठमाडौं आएको आठौं दिन वैदेशिक रोजगार विभागमा ग्यालेजनविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्यौं । विभागले ७ दिनभित्र हाजिर हुने पत्र काटेर हामीलाई थमाउँदै भन्यो, ‘यसलाई ग्यालजेनकहाँ पुर्याउने जिम्मा तिमीहरूको ।’
२५ गते : पत्र बोकेर ग्यालजेनको अफिस गयौं, तर उनी थिएनन् । कर्मचारीले पत्र बुझ्नै मानेनन् । उनकै टेबलमा छाडेर हामी फर्कियौं ।
२९ गते : ग्यालजेन कहिले आउँछन् र हामीले कहिले न्याय पाउँछौं भनेर बुझ्न विभागमा गयौं ।
२ वैशाख : तोकिएका दिन सकिएर नवौं दिन पुग्दासम्म ग्यालजेन उपस्थित नभएपछि फेरि विभाग पुग्यौं । विभागका कर्मचारीले फोन गरेर ग्यालजेनलाई बोलाए । उसले प्रतिनिधि पठाइदियो । प्रतिनिधिले भन्यो, ‘अफिस आउनुस् उतै कुरा मिलाउँला ।’ सहमति हुन नसकेपछि विभागले थप ५ दिनमा कुरा मिलाउने सर्तमा छलफल टुंग्यायो ।
७ वैशाख : फेरि विभाग पुग्यौं । ग्यालजेन नआएर प्रतिनिधि नै आए । भने, ‘७० हजारका दरले पैसा दिउँला ।’ तर हामीले मानेनौं । जाँदा/आउँदा लागेको तीन लाख नै माग्यौं । म्यानपावर प्रतिनिधिले उल्टै किन कम्पनी छाडेर भाग्यौं भनेर दोष लगाए । कुरा नमिलेपछि विभागले थप ३ दिन समय थपिदियो ।
१० वैशाख : विभाग गयौं । दिनभर कुर्दा पनि ग्यालजेन आएनन् । विभागका प्रतिनिधिले ग्यालजेनलाई फोन गरे । उनले भोलि आउने वाचा गरे ।
११ वैशाख : १८ औं दिन ग्यालजेन अरू दुई मान्छे लिएर विभाग आए । उनले भने, ‘अफिस आउनुस् म मिलाइदिन्छु ।’ तर हामीले उनका सर्त मानेनौं । त्यसपछि उनले भने, ‘पर्सि विभाग आउनुस् कुरा मिलाउँला ।’
१३ वैशाख : हामी विभाग पुगेको दुई घण्टापछि ग्यालजेन आए । हामीले अड्डी लियौं, ‘दु:खको क्षतिपूर्ति चाहिएन, जाँदा/आउँदा लागेको रकम देऊ ।’ लामो गलफत्तीपछि ग्यालजेनले भने, ‘तिमीहरूले दिएको असी हजारमध्ये एजेन्ट ओमभक्त मैनालीले जनही २५ हजार लिए, बाँकी मैले लिएँ । त्यसैले भनेजति दिन सक्दिनँ । जाँदा/आउँदाको खर्चबापत जनही एक लाख रुपैयाँ दिउँला । मान्दैनौं भने जेसुकै गर । मुद्दा लडे पनि ६/७ महिना नभई न्याय पाउँदैनौं । फैसला हुँदा यत्ति पनि नपाउने डर हुन्छ ।’ त्यो दिन पनि कुरा मिलेन ।
१४ वैशाख : त्यो दिन पनि विभागमा लामो विवादपछि ग्यालजेन प्रतिव्यक्ति ८० हजार दिन तयार भए । यो बीचमा उनले दुई पटक गरेर हामीलाई दस/दस हजार दिइसकेका थिए । न्यायका निम्ति कति दिनसम्म कुर्नु भएपछि हामीले मान्यौं । ग्यालजेनले २३ वैशाखमा साटिन सक्ने चेक थमाए । विभागले थप पैसा एजेन्टमार्फत असुल गर्ने सर्तमा मिलापत्र गरिदियो । विभागका कर्मचारीले भने, ‘अब तपाईंहरू र ग्यालजेन मिलेर एजेन्टलाई पक्रनुस् र विभागमा ल्याउनुस् ।’
१५ वैशाख : एकबिहानै हामी गौरीघाटस्थित एजेन्टको घर गयौं । दर्जनौं पटक फोन गरेपछि उनले बल्ल गेट खोले । हामीले उनलाई समात्यौं र ग्यालजेनलाई बोलायौं । सुरुमा त उनले पैसा दिन ठाडै इन्कार गरे । चर्को विवादपछि ५० हजार रुपैयाँको चेक काटिदिए । बैंकमा गएपछि पो थाहा भयो, एजेन्टको खातामा पैसा नै थिएन । चेक बाउन्स भएको बताउन फोन गर्दा उनले उठाएनन् ।
२१ वैशाख : मलेसियाबाट फर्केको ३६ दिन भइसक्यो । अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनौं । घरबाट आमा र श्रीमतीले फोन गरेर कहिले घर आउने भन्दै सोधिरहन्छन् । उनीहरूलाई दिने जवाफ छैन । ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋणको ब्याज मिटरझैं चढेको चढयै छ । काठमाडौंमा खाँदाबस्दा र दौडधुप गर्दा थुपै्र खर्च भइसक्यो । हामीलाई जस्तो आपत शत्रुलाई पनि नपरोस् ।
‘यसरी ठगियौं’
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका महोत्तरी धवौलीका रामबोध साह र प्रमोद साह एजेन्ट ओमभक्त मैनालीमार्फत ट्ेरन्डवे इन्टरनेसनलबाट मलेसिया पुगेका थिए । प्लास्टिङ प्याकिङको काम भनिएको थियो तर वेल्डिङमा लगाइयो, जसमा उनीहरूको सीप थिएन ।
डेढ महिना दैनिक ११ घण्टाका दरले काम गर्दा पनि समयमा तलब पाएनन् । दुई पटक गरेर जनही एक सय पचास रिंगिट मात्रै पाए, जुन बिहान/बेलुका खाना पनि पर्याप्त थिएन ।
म्यानपावर प्रतिनिधि ग्यालजेन शेर्पालाई त्यो बीचमा उनीहरूले दर्जनौं पटक फोन गरे । बल्लबल्ल फोन उठाउँथे तर के गर्ने भन्ने कुनै निष्कर्ष दिँदैनथे । एकपटक ग्यालजेनले भनेछन्, ‘ड्युटी छाडेर बस, म अर्को कम्पनीमा काम मिलाइदिन्छु ।’ तर काम छाडेको १० दिनपछि ग्यालजेनले बोली फेरेर ‘म केही गर्न सक्दिनँ, तिमीहरू जे सक्छौं गर’ भन्ने जवाफ दिएको साहद्वयले बताए ।
‘काम छाडेपछि आफूहरू गैरकानुनी भयौं, के गर्ने र कसो गर्नेका बीचमा एकदिन अशोक भन्ने एजेन्टलाई भेट्यौं,’ उनीहरूले भने, ‘उसले भनेबमोजिम घरबाट मगाएर एकमुष्ठ एक लाख चालीस हजार बुझायौं । एजेन्टले केही दिनमै दूतावास पुर्यायो र ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर टिकट काटिदियो । १६ चैतमा काठमाडौं ओर्लियौं ।’
काठमाडौं आएपछि उनीहरूले ग्यालजेनलाई भेट्न खोजे । गौशाला लजमा पाँच दिन बसुन्जेल हरेक दिन पानीपोखरीस्थित ग्यालजेनको म्यानपावरमा धाए । ‘बल्लतल्ल एकदिन ग्यालेजनसँग भेट भएपछि उसले नयाँ पासपोर्ट बनाऊ, म तिमीहरूलाई अर्को देश पठाइदिन्छु, होइन भने एक महिनापछि आऊ पचास/साठी हजार मिलाइदिन्छु भन्यो,’ साहले भने, ‘हामीले उसको सर्त मानेनौं र जाँदा/आउँदा लागेको पुरै खर्च माग्यौं ।’
केही नलागेपछि न्यायको खोजीमा २४ चैतमा म्यानपावर व्यवसायीविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न उनीहरू बुद्धनगरस्थित वैदेशिक रोजगार विभाग पुगे । विभागको मुद्दा शाखाले व्यवसायीका नाममा सात दिनभित्र उपस्थित नभए कानुन बमोजिम कारबाही हुने भन्दै पत्र पनि काट्यो । काटेको पत्र पीडक ट्ेरेन्डवे इन्टरनेसनलका ग्यालजेन शेर्पाकहाँ पुर्याउने जिम्मा भने विभागले पीडितद्वयलाई नै सुम्पियो । वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित मुद्दामा पीडितलाई पत्र वाहकको भूमिका दिएर पुर्याउन लगाउने नयाँ चलन होइन । वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कुनै ऐन र कानुनमा पनि पीडितलाई वाहकको भूमिका प्रयोग गर्न पाइने स्वीकृति छैन । विभागका अनुसन्धान शाखाका निर्देशक गोविन्दप्रसाद पौडेल यसलाई चलिआएको चलन ठान्छन् । भन्छन्, ‘नसुहाउँदो कुरा हो तर पनि कर्मचारी अभावमा वर्षौंदेखि अभ्यास गर्दै आएका छौं ।’ कानुनी उपचारको खोजीमा रहेका पीडित मानसिक दबाबमा त हुन्छन् नै, अक्सर निरीह उनीहरू बलिया म्यानपावर व्यवसायीकहाँ उजुरी बोकेर जानै डराउँछन् । रामबोध र प्रमोदलाई पनि भयो त्यस्तै । प्रमोदले भने, ‘पत्र म्यानपावरका मान्छेले बुझ्नै मानेनन्, टेबलमै छाडेर आयौं ।’
प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका महासचिव सोम लामिछानेले पीडकविरुद्धको उजुरी बोकेर पीडित नै धाउनुपर्ने ‘संसारमा कतै नभएको अभ्यास’ भने । ‘यसले न्याय प्रक्रिया कमजोर मात्रै बनाएको छैन, पीडितलाई थप पीडा दिएको छ ।’ बलिया म्यानपावर व्यवसायी र तिनका एजेन्टबाट न्याय प्राप्तिका निम्ति पीडितलाई नै पत्रवाहक बनाउने अभ्यासले कैयौं घटना हुने उनले बताए । भन्छन्, ‘उजुरी गरेकै आरोपमा पीडितले धम्की खेप्नुपरेका उदाहरण छन् ।’ सात दिनभित्र उपस्थित नहुने, विभागको पत्र पीडकले बुझन नमानेमा वा म्यानपावरको कार्यालय नदेखेमा हुलाकबाट पत्र पठाउने विधि विभागले अपनाएको, जसले न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई कमजोर त बनाएको छ नै, समयमै न्याय सम्पादन नहुने समस्या पनि निम्त्याएको छ ।
कमजोर अनुसन्धान शाखा
दैनिक औसतमा दर्जन मुद्दाको भार खेपिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको अनुसन्धान शाखा पर्याप्त जनशक्तिको अभाव त खेपिरहेको छ नै, खाली दरबन्दी पूर्ति गर्न नसक्दा कार्यसम्पादन पनि कमजोर भएको छ । म्यानपावर व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन विभाग असफल देखिन्छ । विभागका अनुसन्धान शाखाका निर्देशक पौडेल नै स्वीकार्छन्, औसतमा पीडितले न्याय पाउन महिना दिनसम्म लाग्ने देखिन्छ । अर्थात् देशका विभिन्न कुना र काप्चाबाट आएको वैदेशिक रोजगारीका पीडितहरू केही लाख रुपैयाँका निम्ति महँगो काठमाडौंमा महिना दिनसम्म भौतारिनुपर्ने हुन्छ । अनुसन्धान शाखामा अहिले जम्मा दुई जना सहायक स्तरका कर्मचारी छन् । पौडेल दुखेसो सुनाउँछन्, ‘चियापानीको काममा खटिनुपर्ने कर्मचारीलाई कम्प्युटर अपरेटर र फाइल खोज्ने काममा खटाउनुपरेको छ ।’ उनका अनुसार थप तीन कार्यालय सहयोगी नभएसम्म सबै काम समयमा भ्याउन सकिँदैन ।
त्यसो त मुद्दा शाखाको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै २२ माघमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कार्ययोजना नै पास गरेको थियो । कर्मचारीको वृद्धिदेखि लिएर कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने योजनाहरू त्यसमा समेटिएका थिए । तर कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । पौडेल भन्छन्, ‘दरबन्दी अभावमा न्याय सम्पादनमा बाधा पुगिरहेको छ ।’
जस्तो कि प्रमोद र रामबोधको घटनामा म्यानपावरले चेक थमाएपछि पीडितले पुरै क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । एजेन्ट ओमभक्त मैनाली न विभागको सम्पर्कमा छन् न पीडितसँग नै सम्पर्कमा आएका छन् । म्यानपावर व्यवसायी ग्यालजेन शेर्पा भन्छन्, ‘हामीले लगेको पैसा दिइसक्यौं । एजेन्टले के गर्यो अब हामीलाई सरोकार छैन । थप्छन्, ‘त्यो हामीकहाँ मात्रै कामदार पठाउने एजेन्ट हैन । उसलाई कसरी र कसले कारबाही गर्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ ।’ बारम्बारको सम्पर्क गर्दा पनि एजेन्ट ओमभक्त सम्पर्कमा आएनन् । वैदेशिक रोजगारीमा पीडितका निम्ति नि:शुल्क कानुनी उपचार गर्ने संस्था पिपुल्स फोरमसम्बद्ध अधिवक्ता कृष्ण न्यौपाने भन्छन्, ‘कमजोर कानुन र विभागको फितलो संयन्त्रका कारण पीडितले न्याय पाउँदै नपाउने र पाए पनि कहिल्यै समयमा नपाउने प्रवृत्ति संस्थागत भएको छ ।’
